Suvadin, Home

नजिकिँदै नेपाल भ्रमण वर्ष, विभागीय मन्त्रालय मन्त्रीविहीन  कहिलेसम्म ?

काठमाडौं । सरकारले घोषणा नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० नजिकिँदै छ । 'भिजिट नेपाल २०२०' नाम दिइएको पर्यटन वर्ष सुरु हुन करिब चार महिनामात्र बाँकी छन् । तर, पर्यटन मन्त्रालय लामो समय मन्त्रीविहीन छ । 

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको १५ फागुनमा निधन भएको थियो । चार महिनादेखि उक्त मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातमहतमा छ । पर्यटन वर्षका लागि आवश्यक रणनीति, नीति तथा कार्ययोजना तयार गर्ने, आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण, पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भार गर्ने, पर्यटनको आगमनका लागि आवश्यक प्रचार प्रसार गर्ने, विमानस्थलदेखि सुरक्षित आवागमनको व्यवस्थाका विषयमा आवश्यक तयारी गर्ने बेला मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भन्दा समस्या उत्पन्‍न हुने प्रशासकहरुले बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले अधिकांश कामहरु बालुवाटारबाट गर्ने गर्छन् । जसका कारण उनी सिंहदरबार आएर सचिवलाई भेट्न‍े, आवश्यक तयारी गर्ने समय पाउँदैनन् । जसका कारण सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयका कर्मचारी पनि आवश्यक निर्देशन नहुँदा कसरी काम गर्ने र के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलता उत्पन्न भएको बताउँछन् । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मोहनबहादुर सापकोटाले भने राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ तर उहाँलाई पनि पूर्ण अधिकार नहुँदा र राज्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच पनि तालमेल नमिल्दा समस्या भएको बतउँछन् । 

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा बसेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मूल आयोजक समितिको बैठक त्यसपछि बस्‍न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रको व्यस्तताका कारण बैठक बस्‍न नसकेको समितका एक सदस्यले बताएका छन् । यसरी प्रधानमन्त्रीले समय दिन नपाउँदा पर्यटन वर्षको तयारी नै सुस्त भइरहेको र सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार २० लाख भित्र्याउने लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका उत्पन्‍न भएको छ ।

यसअघि आईफा अवार्ड विवादका विषयमा पनि राज्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच पनि मत बाँझिएको थियो । अन्तत: प्रधानमन्त्री ओलीले आईफा अवार्ड तत्काल नगर्ने निर्देशन दिएका थिए । त्यसैगरी विभिन्‍न निजि तथा अन्य संघसंसस्थाहरुले नेपाल भ्रमण वर्षको विषयमा आवश्यक परामर्श र सल्लाह गर्ने नेतृत्व नहुँदा समन्वय अभाव भएको जनाएका छन् ।

पर्यटन वर्षको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुनु सकारात्मक होइन । सरकाले तत्काल निर्णय गरेर मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

तत्काल सम्भावना छैन

पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पार्टीभित्र सम्भावित उमेदवारको चर्चा भए पनि तत्कालै पदपूर्ति हुने सम्भावना नरहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ । तत्कालै मन्त्री पूर्ति गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना नरहेकाले यसअघि चैतमा आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक राखेका थिए । 

सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिएअनुसार प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो जोड पार्टी एकता टुंग्याउनेमै छ । तर, औपचारिक रुपमा पार्टी एकता भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि एकताले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अझै पार्टीको स्कूल विभागमा विवाद कायम छ । जसमा पूर्वमाओवादीहरु नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिनुपर्नेमा दाबी गरिरहेका छन् भने पूर्वएमालेमा इश्वर पोख्रेल, घनश्याम भुसाल र वेदुराम भुषालको दाबी छ । 

पार्टी आन्तरिक विवादमै फसिरहेकोबेला तत्काल मन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना नरहेको श्रोतको विश्लेषण छ । बीचमा मन्त्री हेरफेरको प्रसंग निकालिए पनि प्रधानमन्त्री ओली भने तत्काल मन्त्री हेरफेर गर्ने र कसैलाई नियुक्ति दिने लाइनमा नभएको महासचिव विष्णु पौडेलले बताए । त्यो बेला पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैंले मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए ।
 
“क्याबिनेट सिस्टमअनुसार मन्त्री नियुक्ति, हेरफेर प्रधानमन्त्रीकै तजबिजको कुरा हो तर, प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान मन्त्री नियुक्ति र हेरफेरभन्दा पनि पार्टी एकताको काम नै सक्नेमा केन्द्रित छ,”  पौडेलले भने । पार्टी एकताको कामलाई अन्तिम रुप असन्तुष्ट पक्षसमेतलाई मिलाएर मन्त्रालय हेरफेर र मन्त्री नियुक्तिको काम अघि बढाउने सोचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् । 

प्रदेश ३ मा नौ महिनादेखि मन्त्रीविहीन भौतिक मन्त्रालय

प्रदेश ३ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पनि झन्डै नौ महिनादेखि मन्त्रीविहीन छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री केशव स्थापितलाई गत वर्ष कात्तिक १६ मा पदबाट बर्खास्त गरेपछि मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेको थियो।

काम र व्यवहार सन्तोषजनक नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले तत्कालीन मन्त्री स्थापितलाई नेपालको संविधान धारा १६९ को उपधारा २ ९ख० बमोजिम पदमुक्त गरेका थिए। सोही समयदेखि मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पौडेल आफैंले सम्हाल्दै आएका छन्।

गत जेठमा यसबारे प्रश्न गर्दा मुख्यमन्त्री पौडेलले बजेटको चटारो रहेका बेला मन्त्री नियुक्त गर्न नभ्याइने भन्दै असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै यो विषमा सोच्ने बताएका थिए। तर, हालसम्म मन्त्री नियुक्त गर्नेबारे कुनै चासो देखाइएको छैन।

मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्तिबारे तत्काल कुनै तयारी नभएको तर, केही समयमा आन्तरिक तयारी थालिने मुख्यमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पौडेलले बताए। यो मन्त्रालय कसैलाई जिम्मा लगाइहाल्नु भन्दा पनि आफ्नै मातहतमा राख्ने मनसायमा मुख्यमन्त्री रहेको बुझिएको छ।

‘मुख्यमन्त्रीले एउटा मन्त्रालय राख्न पाउने नियमअनुसार यो मन्त्रालय मैले राखेको हुँ, काम र सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या छैन, मुख्यमन्त्री पौडेलले भने। प्रदेश ३ को भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले पाउने भन्नेबारे कौतुहल भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री पौडेलको यो भनाइने मन्त्रालय अझै केही समय उनकै मातहतमा रहने बुझिन्छ।

समावेशी राजनीतिक सवाल उठिरहेको बेला प्रदेश ३ का कुनै पनि मन्त्रालयमा महिला मन्त्री छैनन्। यो मन्त्रालयमा महिला मन्त्री बनाइए महिला नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सम्हाल्ने र क्षमता देखाउने अवसर पाप्त हुने महिला नेतृहरूले बताउँदै आएका छन्।


 

More form the Internet

loading...