Suvadin, Home
Nepal Telecom 1.213M

सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अदालतमा ४० अंक, मन्त्रिपरिषदमा ३८!
नवराज सिलवाललाई रोक्न मन्त्रिपरिषदमा ‘नक्कली कार्यसम्पादन फाइल’ 

सरकारले सर्वोच्च अदालत र मन्त्रिपरिषदमा डिआइजी नवराज सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम फरक–फरक पेश गरेको पाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकन माग्दा सरकारले अधिकतम अंक भएको फाइल पेश गरेको र मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गर्दा कम अंक भएको फारमलाई आधार मानेको पाइएको हो। 
नवराज सिलवाल।

काठमाडौं, चैत २८- मन्त्रिपरिषद बैठकमा सोमबार चारै जना डिआइजीहरू नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, बमबहादुर भण्डारी र जयबहादुर चन्दको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम झिकाइयो। 

मन्त्रिपरिषद बैठकमा यी चारमध्ये दुई जनाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनबारे बढी छलफल भयो। सबैको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रकाश अर्याल अगाडि रहेको भनी उनलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरियो। 

सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर आएका नवराज सिलवाललाई रोक्न सरकार चाहिरहेको थियो। राजनीतिक सहमतिअनुसार प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक बनाउने गरी बैठक केन्द्रित थियो।

मन्त्रिपरिषद बैठकले यसअघि हचुवा भरमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको सर्वोच्च अदालतले नै फैसलामा भनेको थियो। त्यसैले सबैको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम झिकाइएको थियो। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, महान्यायाधीवक्ता र कानुन मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय कमिटी पनि गठन गरियो। 

यो कमिटीले पनि मन्त्रिपरिषद बैठकमा सिलवाललाई कनिष्ठ देखाउन कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम नक्कली खडा गरेको थियो। सरकारले नै उनलाई कनिष्ठ देखाएर महानिरीक्षक बन्नबाट रोक्न यो उपाय अबलम्बन गरेको स्रोत बताउँछ। 

‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रकाश अर्याल नै अगुवा देखिएकाले उनलाई महानिरीक्षक बनाइएको हो,’ एक मन्त्रीले भने। 

सरकारले सर्वोच्च अदालत र मन्त्रिपरिषदमा अार्थिक वर्ष २०७२/०७३ को डिआइजी नवराज सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम फरक–फरक पेश गरेको पाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकन माग्दा सरकारले अधिकतम अंक भएको फाइल पेश गरेको र मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गर्दा कम अंक भएको फारमलाई आधार मानेको पाइएको हो। 

सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको सिलवालको कार्यसम्पादन फाइल।


सोमबार प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्दा मन्त्रिपरिषदमा पेशेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक ३८ अंक भएको फारमलाई आधार मानिएको छ। अदालतमा ४० अंक भएको फारम पेश गरिएको छ। 

सरकारले मन्त्रिपरिषदमा अाधार मानेको र नक्कली खडा गरिएको सिलवालको कार्यसम्पादन फाइल।


सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ४० अंकको फारम, प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ अनुसार ज्येष्ठतामात्र नभएर अन्य अन्य योग्यता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई समेत आधार मान्दा सिलवाल नै अगाडि रहेको फैसलामा उल्लेख गरेको थियो। 

सर्वोच्चको फैसलाको अंश।


चैत ८ गते सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला गर्नुअघि गृहमन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग डिआइजीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम मागेको थियो। 

सरकारले फारम बुझाएपछि अदालतले त्यसैका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन स्पष्ट रुपमा खोल्दै सबैभन्दा बढी भएको व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाउन परमादेश गरेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेपछि सिलवाललाई रोक्न गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय मिलेर नक्कली कार्यमूल्यांकन बनाएको देखिएको छ। डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बन्न सर्वोच्चले रोकेपछि पछिल्लो समय सिलवालको पक्षमा फैसला र परमादेश आए पनि सरकार उनको पक्षमा थिएन। 

विशेषगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सिलवाललाई जसरी पनि रोक्न चाहेका थिए। कि जयबहादुर चन्दलाई नै बनाउनुपर्ने सम्भव नभए सिलवाललाई कुनै हालतमा बनाउन नहुने अडान देउवाको थियो। देउवाको अडानबीच मध्यमार्गी बाटो खोज्दै प्रकाश अर्यालको नाममा केही दिनअघि सहमति भएको एक मन्त्रीले शुभदिनलाई बताए।

सर्वोच्च अदालतले चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन मागेको थियो। प्रहरी नियमावलीमा तीन वर्षको कार्यसम्पादनलाई आधार मान्ने गरिएको छ। 

प्रकाश अर्यालको पनि अंक ४० नै हो। प्रहरी नियमावलीमा विभूषणको २ नम्बर दिने व्यवस्था छ। तीन वर्षको कार्यसम्पादनलाई आधार मान्ने हो भने नियमावली अनुसार सिलवालले पाएको पदकको नम्बर पनि जोडिनुपर्ने हो। नियमावलीले पदकको नम्बर समेत जोड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। डिआइजी सिलवालले यो वर्ष सुप्रवल जनसेवाश्री विभूषण पाएका थिए। त्यो नम्बर प्रहरी नियमावलीअनुसार कार्यसम्पादनमा जोड्दा डिआइजी सिलवालको अर्यालभन्दा २ नम्बर बढी हुन्छ। अदालतले निर्णय सुनाउँदा यसलाई पनि आधार मान्नुपर्छ भन्दै सिलवाल नै अगाडि रहेको तथ्य देखाएको थियो।   

सिलवाललाई रोक्न केही एमाले नेताहरूले पनि सहयोगी भूमिका खेलेको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार सिलवाललाई भेट्न बोलाएर आइजिपी नियुक्त गर्ने आश्वासन दिएका थिए। 

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिव विष्णु पौडेलले ‘अदालतलाई हामी मिलाउँछौं, अवहेलना मुद्दा जान सक्दैन’ भनी प्रधानमन्त्रीलाई मनाएको स्रोत बताउँछ। 

फागुन १ मा सरकारले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गरेको थियो। अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटका आधारमा उनको नियुक्ति बदर भएको थियो। अधिवक्ता ढकालका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतिकूल हुनेगरी भएको यो निर्णय अदालतको अवहेलना हो। ‘अवहेलनाको निवेदन परे यो निर्णय तुरुन्तै रोकिन सक्छ,’ उनले भने। 

सर्वोच्चको आदेश कुल्चेर सरकारले अर्याललाई महानिरीक्षक बनाएको उनको भनाइ छ। सिलवाल मंगलबारै सरकारको निर्णयले अदालतको अवहेलना भएको निवेदन लिएर सर्वोच्च जाँदैछन्। 

हेर्नुहोस् फरक-फरक कार्यसम्पादन फाइल

मन्त्रिपरिषदमा पेशेको

अदालतमा पेशेको

 


 

More form the Internet

loading...