Suvadin, Home

Cover Image

प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अधिवक्ता ढकालको सार्वजनिक निवेदन 
प्रकाश अर्यालको नियुक्ति खारेज माग्दै नवराज सिलवाल सर्वोच्चमा 

सर्वोच्च अदालतको फैसला र परमादेशविपरीत आफूभन्दा कनिष्ठ व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गरिएकाले त्यसलाई रोकिदिन प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन मुद्दा दर्ता गराएका छन्। अदालतको फैसला प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले सोमबार दोस्रो वरियताका डिआइजी प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। अर्यालको नियुक्ति तत्कालै खारेज गरी मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म आफूलाई कामु प्रहरी महानिरीक्षक बनाइदिन माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन्।
नवराज सिलवाल।

काठमाडौं, चैत २९ - सर्वोच्च अदालतको फैसला र परमादेशविपरीत आफूभन्दा कनिष्ठ व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गरिएकाले त्यसलाई रोकिदिन प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन मुद्दा दर्ता गराएका छन्। 

अदालतको फैसला प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले सोमबार दोस्रो वरियताका डिआइजी प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। अर्यालको नियुक्ति तत्कालै खारेज गरी मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म आफूलाई कामु प्रहरी महानिरीक्षक बनाइदिन माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन्। निवेदनको पेशी बुधबार तोकिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायत सबै हिसाबले नवराज सिलवाल नै पहिलो नम्बरमा रहेको प्रमाणसहित चैत ८ गते सोहीअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो। 

यस्तै, सरकारको निर्णयले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सिलवालले अवहेलना मुद्दा पनि दर्ता तयारी गरिरहेका छन्। रिट निवेदनमा उनले आफू र नवनियुक्त आइजिपी अर्यालको चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत दाँजेर पेस गरेका छन्। जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सिलवालको अंक १४८ छ भने अर्यालको १४७ छ। त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्षमा दुबैको अंक बराबर देखिन्छ। २०७०/७१ मा दुवैको अंक ३६, २०७१/७२ मा ३९ र २०७२/७३ मा ४० छ। यसरी कुल अंकमा सिलवाल २६३ र अर्याल २६२ रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

अदालतको निर्णय प्रतिकूल हुनेगरी भएको निर्णयले न्यायिक सर्वोच्चतामाथि प्रश्न उठेको कानुन व्यवसायीले बताएका छन्। ‘कि सर्वोच्च अदालतको निर्णय गलत हो भन्न सक्नुपर्यो अन्यथा अदालतलाई छलेर भएको निर्णय अन्ततः अवहेलना हो,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘यस्तोमा कि अदालत मात्र जान सक्छ, कि सरकार।’  

प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अधिवक्ता ढकालको सार्वजनिक निवेदन 

नागरिक सरोकार सम्बोधन गरिपाऊँ भन्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सार्वजनिक निवेदन दिएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा चैत ८ गतेको बृहत पूर्ण इजलासबाट भएको आदेश र सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम फरक–फरक भएको भएको विषयमा जानकारी माग गर्दै ढकालले निवेदन लेखेका हुन्। 

‘यस्ता विषयले न्यायपालिकाप्रति आमनागरिकको धारणा बन्ने भएकाले सार्वजनिक निवेदनकै रोहबाट यस विषयलाई अदालतले ग्रहण गरी आवश्यक कामकारबाही गरिपाऊँ,’ निवेदनमा भनिएको छ। 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रहरी महानिरीक्षकमा डिआइजी प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद बैठकमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्याल अगाडि रहेको भन्दै उनलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यसम्पादन मूल्यांकन ४० अंकका आधारमा महानिरीक्षक नियुक्ति गरेको थियो। 

सिलवाललाई कनिष्ठ देखाउन आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंक ३८ रहेको नक्कली फारम मन्त्रिपरिषदमा पुर्याइएको थियो। कार्यसम्पादन मूल्यांकन अदालत पठाउँदा सरकारले ४० अंकको फारम पठाएको थियो। 

यो पनि हेर्नुहोस्

नवराज सिलवाललाई रोक्न मन्त्रिपरिषदमा ‘नक्कली कार्यसम्पादन फाइल’ 


 

More form the Internet

loading...