Suvadin, Home

बारमा प्रधानन्यायाधीशलाई ‘निषेध’

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनले बारको कार्यक्रम तथा गतिविधिमा प्रधानन्यायाधीशलाई निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको एशोसिएनको बैठकले प्रधानन्यायाधीशलाई बारमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो। उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्दै बारले सर्वोच्च अदालतका कार्यक्रम र गतिविधि पनि बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको हो। बारमै प्रधानन्यायाधीशलाई निषेध गर्ने कानुन व्यवसायीले गरेको यो निर्णयले बार र बेञ्चको सम्बन्धमा दरार ल्याउनसक्ने जनाइएको छ।
सुशीला कार्की।

काठमाडौं, माघ १७ - कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनले बारको कार्यक्रम तथा गतिविधिमा प्रधानन्यायाधीशलाई निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको एशोसिएनको बैठकले प्रधानन्यायाधीशलाई बारमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो। 

उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्दै बारले सर्वोच्च अदालतका कार्यक्रम र गतिविधि पनि बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको हो। बारमै प्रधानन्यायाधीशलाई निषेध गर्ने कानुन व्यवसायीले गरेको यो निर्णयले बार र बेञ्चको सम्बन्धमा दरार ल्याउनसक्ने जनाइएको छ। 

संविधान र कानुनको ठाडो उंलघन गरी उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको भन्दै त्यसको विरोधमा निरन्तर दबाब दिँदै आएको बार एशोसिएसनले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। 

नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई बारको कार्यक्रम तथा गतिविधिमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि कार्यक्रममा बार एशोसिएसन सहभागी नहुने एशोसिएसनका महासचिव खम्बबहादुर खातीले बताए। 

केही दिनपहिले न्यायापरिषदले सिफारिस गरेका ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको थियो। उक्त नियुक्ति गैरसंबैधानिक र गैरन्यायिक भएको भन्दै बार एशोसिएसन आन्दोलनमा निस्किएको हो। 
‘न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा कुरा गर्न खोज्यौं तर प्रधानन्यायाधीशले सिधै इन्कार गर्नुभयो,’ खातीले शुभदिनसँग भने, ‘हाम्रो तर्फबाट अब वार्ता हुन्न, उतैबाट वार्ताको वातावरण मिलाइयो भने मात्र कुरा गर्छौं।’ 

आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबार सम्पूर्ण कानुन व्यवयासीलाई त्यसबारेमा जानकारी गराउने, १८ गते कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, १९ गते १० बजे देखि १ बजेसम्म मुलुकभरका सबै इजलासमा वहस पैरबी बन्द गर्नेलगायत छन्। त्यसैगरी बारले संवैधानिक इजलास गठनमा कानुन व्यवसायी सहभागी नहुने पनि निर्णय गरेको छ। 

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलास गठन हालसम्म भएको छैन। संवैधानिक अदालत गठन भइहाले त्यसमा बहस गर्न नजाने निर्णय कानुन व्यवसायीले गरेका छन्।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संविधान र कानुन मिच्नुको साथै प्रक्रिया पद्धतिको उलंघन गरिएको, जनताको अपेक्षाभन्दा बाहिर गई निर्णय गरिएको तथा सो क्रममा नेपाल बारको अस्तित्वलाई समेत अस्वीकार गरिएको आरोप बारले लगाएको छ। 

बारले न्यायाधीस नियुक्ति असंबैधानिक भएको भन्दै ध्यानाकर्षण बुझाउन जाँदा प्रधानन्यायाधीशले समय नदिएर सिंगो बार एशोसियनको अस्तित्व अवमूल्यन गरेको आरोप पनि लगाएको छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेको भूमिका निर्वाह गर्नबाट प्रधानन्यायाधीस पछि हटेको, न्यायिक स्वभिमान कायम गर्न नसकेको तथा सर्वोच्च अदालतलाई निर्देशित न्यायपालिका बनाउन खोजेको आरोप बार एशोसिएसनले लगाएको छ। 

‘न्यायाधीश नियुक्ति नसच्चिएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहिरहने छ,’ खातीले भने। 


 

More form the Internet

loading...