Suvadin, Home

Cover Image

देउवाद्वारा नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई खुला निम्तो

देउवाको दबाब अस्वीकार गरे सत्ता समीकरणमा असर पर्नसक्ने आँकलन गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल महानिरीक्षक नियुक्तिको प्रसंगले निकै तनावमा छन्। भरसक उनी वरियता क्रम नमिचिकन सिलवाललाई नै महानिरीक्षक बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्। सत्ता समीकरणको त्रासबाट प्रधानमन्त्री मुक्त हुन सके नेपाल प्रहरी संगठनले वरियता क्रमबाटै नेतृत्व पाउने आशा गरिएको छ। अन्यथा, चन्द राजनीतिको वैशाखी टेकेर जबरजस्ती महानिरीक्षक बन्ने छन्।
चन्द र देउवा।

काठमाडौं, माघ २८ - आइतबार हुने मन्त्रिपरिषद बैठकले जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने लगभग निश्चितजस्तै भएको छ। प्रहरीमा खुला राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँदै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको दबाबमा ‘चेन अफ कमाण्ड’ बिथोलेर चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्न लागिएको हो। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चित्त नबुझाएका कारण महानिरीक्षक नियुक्तिमा उनको भूमिका निर्णायक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले ‘निर्णायक भूमिका’ खेल्न सकेनन् भने चन्द महानिरीक्षक बन्नेछन्।   

वरियताको रोलक्रम भंग गर्दै तेस्रो नम्बरमा रहेका डिआइजी चन्दलाई नेतृत्वमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाब छ। 

वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका डिआइजी नवराज सिलवाललाई नै महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि देउवा दबाबले पछि हटेका छन्। उनले बिहीबार गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिँदै चन्दको नाम सिफारिस गर्न अह्राएका छन्। 

‘चन्दको नाम सिफारिसको फाइल बनाउन गृहमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ,’ निधिनिकट स्रोतले भन्यो, ‘आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा सोही प्रकृतिको फाइल जाने निश्चित छ।’  

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चन्दलाई अघि सारेर नेपाल प्रहरीमा खुला राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निम्तो दिएको भन्दै प्रहरी संगठनमा संशय छ। कार्यक्षमता, दक्षता, योग्यता सबै हिसाबले वरिष्ठ प्रहरी हुँदाहुँदै तेस्रो वरियताबाट नेतृत्व आउँदा संगठन सञ्चालन सिलसिलामा नयाँ चुनौती देखिन सक्नेतर्फ प्रहरी अधिकारीहरू चिन्तित छन्। 

हुन त प्रहरीमा यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिले राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेकै थियो। यसपालि भने अत्यन्तै अस्वस्थ ढंगले हस्तक्षेप भएकाले त्यसले प्रहरी संगठनमा राजनीतिले पूरै प्रभाव पार्ने देखिएको छ। 

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यस्तै किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप हुन खोजेको थियो। तर, भट्टराईले त्यसलाई किनारा लगाउँदै वरियता क्रममा वरिष्ठ रहेका एआइजी कुबेरसिंह रानालाई महानिरीक्षक बनाएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालबाट यसपालि सोही किसिमको अपेक्षा गरिएको छ। 

तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले तेस्रो वरियताका एआइजी भीष्म प्रसाईंलाई अघि सारेपछि भट्टराईले निर्णायक भूमिका खेलेका थिए। वरियतामा राना पहिलो र नवराज ढकाल दोस्रो नम्बरमा थिए।  

यसपालि पनि तेस्रो वरियताबाट अस्वस्थ ढंगले राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको छ। वरियतामा चन्दभन्दा उत्कृष्ट रहेका अर्का डिआइजी प्रकाश अर्याल नेतृत्वका हकदार हुन्। साधारणतया कार्यक्षमता, वरिष्ठता, योग्यता र दक्षताका हिसाबले प्रहरी नेतृत्व नियुक्त गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ। यी सबै हिसाबले चन्दभन्दा सिलवाल र अर्याल महानिरीक्षक पदका लागि योग्य र अब्बल देखिन्छन्। 

वरियता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका डिअाइजी सिलवाल र दोस्रो नम्बरका प्रकाश अर्याल।


चन्दले ‘क्षेत्रीयता’ नाता जोड्दै ‘बिचौलिया’मार्फत देउवालाई आफ्नो पक्षमा पारेको आरोप छ। महानिरीक्षक नियुक्तिको एक महिना अघिदेखि नै चन्द सुदूरपश्चिमका कांग्रेस सभापतिहरूलाई लिएर देउवाको दैलो पुगेका थिए। प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्न भूमिका खेलेपछि उनी विवादास्पद बनेका छन्। 

देउवाको दबाब अस्वीकार गरे सत्ता समीकरणमा असर पर्नसक्ने आँकलन गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल महानिरीक्षक नियुक्तिको प्रसंगले निकै तनावमा छन्। भरसक उनी वरियता क्रम नमिचिकन सिलवाललाई नै महानिरीक्षक बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्। सत्ता समीकरणको त्रासबाट प्रधानमन्त्री मुक्त हुन सके नेपाल प्रहरी संगठनले वरियता क्रमबाटै नेतृत्व पाउने आशा गरिएको छ। अन्यथा, चन्द राजनीतिको वैशाखी टेकेर जबरजस्ती महानिरीक्षक बन्ने छन्।

एक मन्त्रीका अनुसार सरकारले कार्यक्षमता, दक्षता, वरिष्ठता र योग्यता सबै मूल्यांकन गरेर प्रहरी संगठनको नेतृत्व नियुक्त गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री दाहाल भरसक राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन्। ‘यो फलानो, उसले सिफारिस गरेको भन्दा पनि प्रहरी संगठनलाई हाँक्न सक्ने क्षमता बोकेको वरिष्ठ अधिकारीलाई नै नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको चाहना छ,’ दाहालनिकट एक मन्त्रीले भने। 

संगठनको नेतृत्वअनुसार प्रहरी अधिकारीहरूको मनोबलमा सकारात्मक/नकारात्मक असर पर्ने भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेपको बिरोध हुँदै आएको छ। ‘भोलि गएर मैले त बनाएको हो नि तँलाई, मैले भनेको नमान्ने? भनी राजनीतिक दलको कार्यकर्ताले आईजीपीलाई काम अह्राउने वातावरण बन्यो भने प्रहरी संगठन पूरै निकम्मा बन्न सक्छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘जिल्लामा पुग्ने एसपी दलका जिल्लास्तरको नेताको खटनपटनमा चल्नुपर्ने र निरिहताको हद सहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’   

दलको ‘वैशाखी टेकेर’ महानिरीक्षक पदका लागि दौडिनुपर्ने यो स्थितिले अनन्तसम्म प्रहरी संगठनलाई दलीय हस्तक्षेपलाई निम्तो दिइरहनेती अधिकारी बताउँछन्।

‘यदि प्रहरी संगठनलाई चन्द नै चाहिएको हो भने अन्यथा भएन, तर यस किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी संगठनको संरचनालाई स्वतः असर पार्ने निश्चित छ,’ ती प्रहरी अधिकारीले थपे। 

ती अधिकृतका अनुसार कनिष्ठ व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्दा ‘चेन अफ कमाण्ड’मा असर पर्न सक्छ र नेतृत्व स्थापित हुन चुनौती सिर्जना हुन्छ। यसअघि वरिष्ठ अधिकृत नै नेतृत्वमा पुगे पनि ‘चेन अफ कमाण्ड’मा चुनौती देखिइसकेको छ। अहिलेका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालकै पालामा पनि उनको निर्देशन कतिपय एआइजीहरूबाट उल्लंघन भएको थियो। संगठन सञ्चालन सिलसिलामा असहमति राखेपछि समकक्षी एआइजीसँग अर्यालको कटुतापूर्ण सम्बन्ध विकास भएको थियो। 


 

More form the Internet

loading...