Suvadin, Home
Citizen Bank 421.9k

Cover Image

प्रधानमन्त्रीलाई थप शक्तिशाली हुने रहर ?

Author's Commentary

नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ मा भनिएको छ– ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतीबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ। नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ।’

Sb Saud |

काठमाडौं,चैत्र ३ - रााष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको सेना परिचालनको विषय अब प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउने प्रयास थालिएको छ ।  वहुमतका आधारमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन थालिएको सेना परिचालनको विषय अहिले विवादको घेरामा आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले यसअघि राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायतका केहि कार्यालयलाई आफ्नो मातहतमा ल्याइसकेका छन् । त्यतिवेला प्रधानमन्त्रीलाई थप शक्तिशाली हुने रहरले ति कार्यालय आफ्नो मातहतमा ल्याएको आरोप लागेको  थियो । 

संविधानलाई मिचेर सरकारले सेनालाई प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याउन खोजेको संवैधानिक कानुनका विज्ञ भिर्माजुन आचार्यले वताए ।  ‘आफैले लेखेको संविधानलाई उनीहरुले टेरेको देखिदैन। यो ठट्टाको विषय हैन । सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधानले आंकलन गरेको संसदीय प्रणाली हो । 

नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ मा भनिएको छ– ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतीबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ। नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ।’


 

More form the Internet

loading...