Suvadin, Home

प्रमुख दलको प्रस्तावमा सभामुखद्वारा संसद स्थगित 

तीन दिनबीचमा दलहरू आ–आफ्नै अडानमा रहँदा कार्यव्यवस्था समिति बैठक बस्न सकेन। प्रमुख दलहरूकै आग्रहमा सोमबारको बैठक स्थगित गरिएको थियो र उनीहरूले मंगलबार कार्यव्यवस्था समिति बैठक बस्न प्रस्ताव गरेका थिए। ‘मंगलबार ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बसेर सदन चलाउने विषयमा निर्णय गर्ने भनी प्रमुख दलहरूबाट प्रस्ताव आएपछि सभामुखले आजको बैठक स्थगित गर्नुभएको हो,’ शर्माले शुभदिनसँग भने। 
संसद भवन।

काठमाडौं, पुस १८ 


राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू नगएपछि व्यवस्थापिका संसदको सोमबारको बैठक विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ। 

सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले १ बजे बैठक डाकेकी थिइन्, बैठकमा शीर्ष नेताहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन सभामुखको आग्रह थियो। १ बजे बैठक सुरू हुनासाथ एमाले सांसदहरूले उठेर बिरोध जनाएपछि सभामुखले अपराह्न ४ बजेका लागि बैठक आह्वान गरिन्।

४ बजे पनि दलका शीर्ष नेता आएनन्। शीर्ष नेता नदेखेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरिन्। अर्को बैठक मंगलबार १ बजे राखिएको छ। 

उनले संसद बैठक स्थगितलाई ‘विशेष कारण’ भनेकी छिन्। त्यो विशेष कारणबारे सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले भने, ‘तीन दिनबीचमा सभामुख र दलहरूबीच अनौपचारिक छलफल भयो, तर दलहरूले निर्णय गर्न सकेनन्।’

उनका अनुसार सोमबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको थियो। कार्यव्यवस्था बैठकमा दलहरूबीच सहमति गरेपश्चात संसद बैठक बोलाउने वातावरण तयार पारिन्छ। 

तीन दिनबीचमा दलहरू आ–आफ्नै अडानमा रहँदा कार्यव्यवस्था समिति बैठक बस्न सकेन। प्रमुख दलहरूकै आग्रहमा सोमबारको बैठक स्थगित गरिएको थियो र उनीहरूले मंगलबार कार्यव्यवस्था समिति बैठक बस्न प्रस्ताव गरेका थिए। ‘मंगलबार ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बसेर सदन चलाउने विषयमा निर्णय गर्ने भनी प्रमुख दलहरूबाट प्रस्ताव आएपछि सभामुखले आजको बैठक स्थगित गर्नुभएको हो,’ शर्माले शुभदिनसँग भने। 

१४ गते डाकिएको बैठक एमालेसहितका विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण स्थगित गर्नु परेपछि सभामुखले मुख्य दललाई तीन दिनमा सहमति जुटाउन भनेकी थिइन्। तीन दिनमा सहमति नभए विषयवस्तुलाई प्रक्रियामा लैजाने सभामुखको योजना थियो। त्यो तीन दिन पनि त्यतिकै बितेको छ।

अहिले व्यवस्थापिका संसदमा स्थानीय निकाय निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा लैजाने सरकारको तयारी छ। यस्तै, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ।

सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि एमालेसहित केही दलले बिरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले संसद अबरोध गरिरहने रणनीति बनाएका छन्। 

एमालेले संविधान संशोधन विधेयकबाहेकका अन्य विषयवस्तुमा पनि छलफल हुन नदिएपछि संसद अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। सभामुखले यसबारे पार्टीहरूसँग परामर्श गरिन्, सहमतिको समय पनि दिइन्। ती सबै व्यर्थ बनेका छन्। 


 

More form the Internet

loading...