Suvadin, Home
Nepal Telecom 939.9k

संघीयता खारेज नगरी शान्ति र स्थिरता असम्भव : संविधानविद्

संविधानविदले जारी संकट समाधानका लागि संघीयता खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘संघीय राज्य सदाका लागि खारेज गर्नुपर्छ,’ संविधानविद भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘संघीयताको अवधारणा खारेज नगरेसम्म नेपालमा शान्ति र स्थायित्व सम्भव छैन।’ आचार्यका अनुसार संघीय राज्य खारेज नभएसम्म संविधानका केही राम्रा पक्ष पनि कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ।
भीमार्जुन अाचार्य।

काठमाडौं, पुस ११


व्यवस्थापिका संसद करिब पाँच सातादेखि अवरुद्ध छ। सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि मुलुकमा राजनीतिक संकट अझै बढेको छ।

सर्वसाधारणले मध्य पुसको जाडो खेपिरहेका बेला मुलुकको राजनीति संविधान संशोधन विधेयकका कारण तातिएको छ। सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दल आ-आफ्नै अडानमा छन्।

यसले मुलुकलाई निकै ठूलो संकटतर्फ धकेलिरहेको उनीहरूले पनि महसुस गरेका छन्।

सत्तापक्षीय दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र संविधान संशोधन विधेयक पास गराउन र नेकपा एमालेसहित प्रतिपक्षी दल विधेयक संसदमा टेबुल गर्नै नदिने ‘प्रतिस्पर्धा’मा छन्।

मधेसी मोर्चाको माग पनि राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ होइन। आ-आफ्ना अडान संकट समाधानको बाधक रहेको उनीहरूले बुझेका छन्।

अब के छ त समाधानको उपाय ? 

संविधानविदले जारी संकट समाधानका लागि संघीयता खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘संघीय राज्य सदाका लागि खारेज गर्नुपर्छ,’ संविधानविद भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘संघीयताको अवधारणा खारेज नगरेसम्म नेपालमा शान्ति र स्थायित्व सम्भव छैन।’ 

आचार्यका अनुसार संघीय राज्य खारेज नभएसम्म संविधानका केही राम्रा पक्ष पनि कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ।

उनी भन्छन्, ‘संघात्मक ढाँचा मुलुकका लागि अनुपयुक्त अवधारणा हो, यसलाई खारेज नगर्ने हो भने यसरी नै अस्थिरतामा बाँच्न सिक्नु पर्यो।’

‘संघीय राज्य सदाका लागि खारेज गर्नु पर्छ, संघीयताको अवधारणा खारेज नगरेसम्म नेपालमा शान्ति र स्थायित्व सम्भव छैन। वैज्ञानिक नभए पनि पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणा नै अहिलेका लागि उत्तम विकल्प हो, यसैलाई मानेर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ, संघात्मक राज्यको अवधारणा नै संविधान कार्यान्वयनको मुख्य चुनौति हो,’  संविधानविद भीमार्जुन आचार्य।

 

आचार्यले अहिलेको संरचनालाई चलाउन सक्ने समय र सामर्थ्य मुलुकमा नरहेको प्रष्ट पारेका छन्।

‘वैज्ञानिक नभए पनि पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणा नै अहिलेका लागि उत्तम विकल्प हो,’ आचार्यले थपे, ‘यसैलाई मानेर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ, संघात्मक राज्यको अवधारणा नै संविधान कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती हो।’

तत्कालै निर्वाचन असम्भव

सरकार पक्षीय र प्रतिपक्षी दलहरू निर्वाचनका विषयमा बहस गरिरहेका छन्। तर, अहिले तत्काल निर्वाचन गर्न सम्भव नरहेको संविधानविद आचार्य बताउँछन्। 

‘राजनीतिक रुपमा एक पक्ष स्थानीय निकाय र अर्को पक्ष स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा रहिरहेका छन्,’ उनले थपे, ‘प्राविधिक रुपमा हेर्दा, ८-१० वटा निर्वाचन कानुन बनाउन बाँकी छ, तत्काल निर्वाचन हुने छाँट छैन।’ 

राजनीतिक दलहरूले चाहेमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिने उनको धारणा छ। त्यसका लागि पनि कम्तीमा पाँच महिना लाग्ने उनी बताउँछन्। 

‘राजनीतिक रुपमा एक पक्ष स्थानीय निकाय र अर्को पक्ष स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा रहिरहेका छन्,’ उनले थपे, ‘प्राविधिक रुपमा हेर्दा, ८-१० वटा निर्वाचन कानुन बनाउन बाँकी छ, तत्काल निर्वाचन हुने छाँट छैन।’ 

‘मधेसकेन्द्रित दल प्रदेशको टुङ्गो लगाएर निर्वाचन गर्नपर्ने माग गरिरहेका छन्, प्रतिपक्षी तत्काल प्रतिनिधिसभाको चुनाव माग गरिरहेका छन्,’ आचार्य भन्छन्, ‘तर, सरकारी तयारीबिना कुनै चुनाव सम्भव छैन।’

आचार्यले प्रदेश सभाको चुनाव गर्न नसकिने बताए। उनीले शुभदिनसँग भने, ‘प्रदेश सभाको चुनाव कहिल्यै हुन सक्दैन, यो हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो।’

सत्ताको खेल र बाह्य शक्तिको प्रभाव

उनका अनुसार नेपालमा राजनीतिक सन्तुलन सधैँ एकैनाशको रहँदैन। मिल्न लागेका कुरा पनि अन्ततः स-साना विवादले भत्काइन्छ।

सहयात्रा गरिरहेका दलहरू पनि एकैपटक विभाजित भइदिन्छन्। ‘यसको पनि कारण छन्,’ आचार्य भन्छन्, ‘एउटा सत्ताको खेल हो, अर्को बाह्य शक्तिको प्रभाव।’

प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवारीबोधका साथ छलफलमा नबस्नाले पनि संकट समाधान नभएको आचार्यको धारणा छ।

‘सारमा सबै राजनीतिक दलको लडाइँ सत्ताकेन्द्रित देखिन्छ,’ आचार्यले भने, ‘असल नियतले छलफल गर्ने हो भने निकास सहज छ।’


 

More form the Internet

loading...