Suvadin, Home

अपराध नियन्त्रण गर्नेलाई प्रहरीमा बाई!
हतियारीधारी समात्ने एसपीलाई सरूवा पुरस्कार

नेपाली कांग्रेस गाउँपालिका उम्मेदवारका हतियारधारी छोरा समातेर मुद्दा चलाउने प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को सरुवा भएको छ। जिल्ला प्रहरी धादिङका प्रमुख एसपी शरद खत्रीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुधबार कारबाहीस्वरुप मुख्यालय तानेको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीको ठाडो निर्देशनमा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले हतियारधारीलाई कारबाही गर्ने एसपीलाई उल्टै मुख्यालय तानेका हुन्। गत वैशाख २९ गते चेकजाँचका क्रममा प्रहरीले धादिङ खनियाबास–५ बाछ युल तामाङ र जयकुमार तामाङलाई समातेको थियो।

काठमाडौं, जेठ ४ - नेपाली कांग्रेस गाउँपालिका उम्मेदवारका हतियारधारी छोरा समातेर मुद्दा चलाउने प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को सरुवा भएको छ। जिल्ला प्रहरी धादिङका प्रमुख एसपी शरद खत्रीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुधबार कारबाहीस्वरुप मुख्यालय तानेको हो।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीको ठाडो निर्देशनमा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले हतियारधारीलाई कारबाही गर्ने एसपीलाई उल्टै मुख्यालय तानेका हुन्। गत वैशाख २९ गते चेकजाँचका क्रममा प्रहरीले धादिङ खनियाबास५ बाछ युल तामाङ र जयकुमार तामाङलाई समातेको थियो।

उनीहरू एक थान पेस्तोल, तीन राउन्ड गोली र एक थान खुकुरीसहित समातिएका थिए। पक्राउ परेकामध्ये युल तामाङ खनियाबास गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार रणबहादुर तामाङका छोरा हुन्। पक्राउ परेदेखि नै उनलाई छोड्न खत्रीलाई कांग्रेसको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका नेताहरूको दबाब आएको स्रोतले बतायो। तर, उनले दबाब किनारा लगाउँदै मुद्दा चलाएका थिए।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै गृहसचिवलाई दबाब दिएको बताइन्छ। रेग्मीले अर्याललाई निर्देशन दिएपछि खत्रीलाई हेडक्वाटर तानिएको हो। बुधबार ४ बजेभित्र हेडक्वाटर हाजिर हुन मुख्यालयबाट निर्देशन आएपछि खत्री डिएसपी दीपेन्द्र पञ्जियारलाई निमित्त छोडेर काठमाडौं आएका छन्।

स्रोतका अनुसार समातिएका हतियारधारी कांग्रेस कार्यकर्तालाई म्याद थप गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय लग्दा कामु सिडिओ उमेश ढकालले आनाकानी गर्दै उनीहरूलाई छोड्न एसपी खत्रीलाई दबाब दिएका थिए।  खत्रीले हतियारधारीलाई छोड्न नसक्ने बताउँदै म्याद थप गर्न सिडिओलाई आग्रह गर्दा मेहनत परेपछि मध्यक्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख डिआइजी गणेश केसीको सहायता लिएका थिए। केसीले ढकाललाई फोन गरी म्याद थप गर्न आग्रह गरेपछि बल्ल मुद्दा चलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङ स्रोतले बतायो।

बुधबारै दुबै हतियारधारी जनही ६० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन्। कामु सिडिओ ढकालका अनुसार दुबैलाई धरौटीमा छोडिएको हो, चित्त नबुझे अदालत जान सकिन्छ। दुबै अभियुक्त धरौटीमा छुटेका हुन्, यसमा चित्त नबुझे अदालत जान सकिन्छ,’ ढकालले भने।

ढकालले एसपी खत्रीलाई मुद्दा नचलाउन दबाब दिएकोबारे प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। यो विषयमा म बोल्दिनँ, मलाई यसमा अप्ठेरो छ,’ ढकालले शुभदिनसँग भने, ‘मुद्दाको विषय भएकाले बोलिरहन पनि भएन, यसमा बोल्न नलगाउनुस्।

मध्यक्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख डिआइजी गणेश केसीले एसपी खत्री रिपोर्टिङका लागि हेडक्वाटर गएको बताए। मुद्दाको विषयमा उहाँलाई हेडक्वाटर तानिएको हैन, रिपोर्टिङका लागि एक दुई दिन जानुभएको हो,’ केसीले भने।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार एसपी खत्रीलाई हेडक्वाटर बोलाइएको हो। तर, के कारण बोलाइएको र धादिङ फर्किने÷नफर्किनेबारे प्रधान कार्यालयले बोलेको छैन। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी सर्वेन्द्र खनालका अनुसार खत्रीलाई हेडक्वाटर बोलाइएको मात्र जानकारी छ। के कारण बोलाइएको र उहाँ धादिङ फर्किने÷नफर्किनेबारे मलाई जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन,’ खनालले भने।

हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९ अनुसार यस्ता मुद्दाका आरोपितलाई प्रायः पुर्पक्षमै राखेर अनुसन्धान गर्ने गरिएको छ। कसुर हेरेर धरौटीमा समेत छोड्ने व्यवस्था ऐनमा छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०० को उपधारा (७)ले एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने फौजदारी मुद्दा जिल्ला अदालतमा सर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, सरकारले त्यस्ता मुद्दा जिल्ला प्रशासनमै राख्न कानुन संशोधन गरेर सजाय घटाइदिएको थियो।

अग्नि खरेल कानुन मन्त्री भएका बखत सरकारले हातहतियार खरखजाना मुद्दासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो। हातहतियार खरखजना ऐन-२०१९ को दफा २० (२) अनुसार अबैध हातहतियार राख्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ६० हजारदेखि १ लाखरुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजायँ हुने व्यवस्था थियो। खरेलको प्रस्तावमा गरिएको शंशोधनमा उक्त सजायको सट्टा ६ महिनादेखि कैद र १ वर्षसम्म सजायँ वा ६० हजारदेखि १ लाखरुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ।

हातहतियारको जस्तै अबैध गोलीगठ्ठा वा खरखरजाना राख्ने व्यक्तिमाथि हुने सजाय पनि घटाइएको छ। पहिलेको ऐनको दफा २० को उपदफा (३) मा विनाअनुमति खरखजाना (गोली) राख्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि ६० हजारसम्म सजाय हुने व्यवस्था थियो। संशोधनपछि अपराध गर्ने व्यक्ति तीन महिनादेखि ९ महिनाभित्रै छुट्न पाउँछन्।


 

More form the Internet

loading...