Suvadin, Home

Cover Image

सिलवाल र चन्दको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश 

 सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी)का दाबेदार डिआइजी नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले बिहीबार दुबैको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल २४ घन्टाभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो। 
डिअाइजी नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्द।

काठमाडौं, चैत ३ - सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी)का दाबेदार डिआइजी नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले बिहीबार दुबैको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल २४ घन्टाभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो। 

सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट महानिरीक्षकका दुई दाबेदारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल मगाएको हो। बरियता क्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई सरकारले महानिरीक्षकमा बढुवा गरेपछि सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन तीनपटक आदेश दिएको थियो। 

बिहीबार तोकिएको पेशीमा बहस हुन नसकेपछि सर्वोच्चले कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल मगाएर आइतबारका लागि पेशी तोकेको हो। बिहीबार अन्तिम निर्णयका लागि पेशी तोकिएकोमा विपक्षी वकिलले न्यायाधीशको प्रसंग उठाएका थिए। डिआइजी चन्दका वकिल सुशील पन्तले अघिल्लोपटक आदेश हुँदा पनि न्यायाधीश तेजबहादुर केसी रहेकोले उनी अन्तिम सुनुवाइमा ‘बस्न नमिल्ने’ तर्क राखेपछि बिहीबार बहस हुन नसकेको हो। 

सरकारले गत फागुन १ गते डिआइजी चन्दलाई बरिष्ठता मिचेर महानिरीक्षक बनाएपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरकालीन आदेश गरेको थियो। त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै सर्वोच्चले दुईपटक आदेश गरेपछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

बिहीबार न्यायाधीश केसी र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा सुनुवाइ राखिएको थियो। बरियता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका डिआइजी नवराज सिलवालले फागुन २ गते दायर गरेको मुद्दा पनि सँगसँगै सुनुवाइका लागि पेश गरिएको छ। आफूलाई महानिरीक्षक नियुक्ति गराइपाउँ भन्ने दाबीसहित सिलवालले फागुन २ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा कानुन मिचेर चन्दलाई नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले निवेदन दिएका थिए। निवेदनको सुनुवाइ छल्दै सरकारले बिहानै मन्त्रिपरिषद बैठक डाकेर चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्ति निर्णय गरेको थियो। तर, तीन घन्टामै सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको थियो। 

महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणको टुंगो नलाग्दा नेपाल प्रहरी प्रमुखविहीन बन्न पुगेको छ। प्रहरी महानिरीक्षकका दाबेदारमध्ये नवराज सिलवाल पहिलो नम्बरमा छन्। दोस्रो नम्बरमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा चन्द र चौथो नम्बरमा बमबहादुर भण्डारी छन्। 

विद्यमान ऐन, कानुन, कार्यदक्षता, योग्यता, ज्येष्ठता, क्षमताका आधारमा बढुवा गर्नुपर्नेमा देउवा दबाबमा तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई महानिरीक्षक बनाइएको अधिवक्ता ढकालको निवेदनमा उल्लेख थियो। तिनै आधारलाई टेकेर सर्वोच्चले तीनपटक उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो।   
 

के छ अादेशमा?

यो पनि हेर्नुहोस् 

शंकाको घेरामा ‘अपरेसन स्युडो’
डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई १६ करोड ‘बार्गेनिङ’ अभियोग

‘१६ करोड बार्गेनिङ’मा डिआइजी जयबहादुर चन्दको पोल खुल्दै 

जयबहादुर चन्द प्रहरी महानिरीक्षक बन्न नसक्ने चार आधार

जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउन बालुवाटारमा देउवा-प्रचण्डको ‘निर्णायक मिटिङ’

प्रहरी संगठनको साँचो टंगालबाट बुढानिलकण्ठ

देउवाद्वारा नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई खुला निम्तो

शेरबहादुर देउवाले भने,‘जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउन गृहमन्त्री फेर्छु’

डिआइजी चन्द ‘बिचौलिया’ लिएर देउवा कुटीमा

डिआइजी चन्दले फेसबुकमा लेखे, ‘भुस्याहा कुकुरहरू भुक्ने दिन सकिने बेला आउँदै’

प्रधानन्यायाधीशको निगरानीमा डिआइजी ‘जयबहादुर चन्दका प्रहरी’

प्रतिमा लेख्छिन्, ‘चन्दको पूरा जीवन सेटिङमा’
फेसबुक र ट्वीटरमा शेरबहादुर देउवा र जयबहादुर चन्दको खेदो


 

More form the Internet

loading...