Suvadin, Home

'क्यासिनोबाट रोयल्टी असुल गर्न आर्थिक ऐन बाधक'

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले क्यासिनोहरुबाट अर्बौंको रोयल्टी असुल गर्न आर्थिक ऐन नै बाधक रहेको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। सरकारले काठमाडाैं सहितका देशका विभिन्न भागमा रहेका ८ वटा क्यासिनोहरुबाट १ अर्ब ३२ करोड ८० लाख ९४ हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ रोयल्टी असुल्न बाँकी छ। सहसचिव आचार्यले क्यासिनोहरुबाट रोयल्टी रकम असुलउपर गर्न आर्थिक ऐनले समयसिमा नतोकी दिएका कारण समस्या भएको स्पष्ट पारेका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय।

काठमाडौं, चैत ३१ – सरकारले कानुनी अड्चनकै कारण क्यासिनोबाट अर्बौं रोयल्टी असुल गर्न नसकिएको स्पष्टीकरण दिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले क्यासिनोहरुबाट अर्बौंको रोयल्टी असुल गर्न आर्थिक ऐन नै बाधक रहेको स्पष्टीकरण दिएका हुन्।

सरकारले काठमाडाैं सहितका देशका विभिन्न भागमा रहेका ८ वटा क्यासिनोहरुबाट १ अर्ब ३२ करोड ८० लाख ९४ हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ रोयल्टी असुल्न बाँकी छ। सहसचिव आचार्यले क्यासिनोहरुबाट रोयल्टी रकम असुलउपर गर्न आर्थिक ऐनले समयसिमा नतोकी दिएका कारण समस्या भएको स्पष्ट पारेका छन्।

सोही सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै अाचार्यले थप शुल्कको रुपमा जरिवानाको व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भएकाले समयमै रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोहरुलाई बन्द गराउन नसकिएको पनि स्पष्ट पारेको छ।

वर्षौदेखिको रोयल्टी क्यासिनोहरुबाट असुल नभएकोमा सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। सहसचिव आचार्यले जरिवानाको व्यवस्था भएकाले क्यासिनो बन्द गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्मरण गराएका छन्।

उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सञ्चालनमा आएका क्यासिनोहरुको इजाजत दस्तुर र नवीकरण दस्तुर माग गर्न कानुनी अड्चन रहेको उल्लेख गरेका छन्। आचार्यले होटल याक एण्ड यतिको रोयल क्यासिनोबाट चालू आर्थिक वर्षभित्र ३ करोड रुपैयाँ लिनुपर्नेमा ५० करोड मात्रै असुल उपर गरिएको पनि समितिलाई जानकारी गराएका छन्।

सरकारले देशको ८ वटा क्यासिनोहरु अन्नपूर्ण इन्टरनेशनल, होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनल, होटल सोल्टी, होटल मल्ल, होटल याक एण्ड यति, नेपाल रिक्रिएशन, ह्याप्पी आवर, पोखरास्थित फूलबारीबाट अर्बौं रोयल्टीबापतको रकम असुल गर्न बाँकी छ।

व्यवस्थापिका संसदको विभिन्न समितिहरुले उक्त रोयल्टी रकम असुल गर्न सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको भएपनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले त्यसका लागि कानुनी अड्चन रहेको प्रष्टीकरण दिँदै आएको छ।


 

More form the Internet

loading...