Suvadin, Home

Cover Image

‘शक्तिशाली महानिरीक्षक’ बन्ने लयमा नवराज सिलवाल 

२०४४ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट नेपाल प्रहरीमा सेवा प्रवेश गरेका सिलवाल अध्ययनशील, अपराध अनुसन्धानमा दक्ष र समयअनुसार निर्णय गर्नसक्ने क्षमता राख्छन्। उनी जहाँ गएका छन्, त्यहाँ राम्रो काम गरेर देखाएका छन्। प्रहरीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक पक्षसँग जोगिनु हो। आर्थिक पक्षसँग मुकाबिला गर्दा उनले कहिल्यै ‘शिर निहुराउनु’ परेन। 
नवराज सिलवाल।

काठमाडौं, चैत ९ -  नेपाल प्रहरीमा जब महानिरीक्षक बढुवा हुने बेला आउँछ, राजनीतिक दल तथा नेताहरू अस्वस्थ गतिविधिमा संलग्न हुन थाल्छन्। प्रहरी संगठनमा पनि गुटबन्दी बढ्छ। यो शृंखला ०५३ सालबाट नै सुरू भएको हो। 

राजनीतिक हस्तक्षेपले अन्तिममा देखाएको प्रहरी संगठनमा अन्योल र अस्तव्यस्तता हो। शेरबहादुर देउवाको दबाबमा नपरीकन फागुन १ गते सरकारले यदि महानिरीक्षक नियुक्ति गरेको भए एक महिनाबढी प्रहरी संगठन नेतृत्वविहीन हुनुपर्ने थिएन। 

प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक दलले आर्जनको माध्यम बनाउन खोजेका छन्। निहित स्वार्थ बोकेका जयबहादुर चन्द यदि शेरबहादुर देउवाको दैलोमा नपुगेका भए पनि प्रहरीमा यतिविघ्न राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्थेन।

सर्वोच्च अदालतले जयबहादुर चन्दको नियुक्ति बदर गरिदिएपछि यो राजनीतिक हस्तक्षेप तत्कालका लागि बन्द भएको छ। अदालतले वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका डिआइजी नवराज सिलवाललाई बढुवा गर्न बाध्य पारिदिएको छ। एक महिना ढिलो भए पनि प्रहरी संगठनले योग्यता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्षमता भएको व्यक्ति पाउने भएको छ। 

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहराको अवकाश भएपछि सरकारले २०५३ फागुनमा अच्युतकृष्ण खरेलललाई बढुवा गरेको थियो। सरकारको यो निर्णयबाट तत्कालीन एआइजी धुव्रबहादुर प्रधान रुष्ट बनेका थिए। संगठनको नेतृत्व लिने महत्वकांक्षाले प्रधान आफ्ना मिल्ने साथी खरेलविरूद्ध मात्र खनिएनन्, उनलाई हटाउन राजनीतिक लविङ नै सुरू गरे। 

बरियतामा बोहरा पहिलो, खरेल दोस्रो र प्रधान तेस्रो नम्बरमा थिए। बोहराले अवकाश पाएपछि खरेल महानिरीक्षक पदका स्वाभाविक दाबेदार थिए। कांग्रेस नेतृत्वको सकारले खरेललाई बढुवा गरेपछि प्रधान खुलेर बिरोधमा निस्किएका थिए। 

उनको महत्वकांक्षा यतिबेला साकार भयो, जब बामदेव गौतम गृहमन्त्री भए। खरेल महानिरीक्षक भएको दुई सातामै सरकार परिवर्तन भएको थियो। लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए र गृहमन्त्री गौतम। 

गौतम गृहमन्त्री भएपछि चलखेल सुरू भयो र महानिरीक्षक भएको ३६ दिनमै खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरी प्रधानलाई महानिरीक्षक बनाइयो। प्रहरीमा यसरी सिधै राजनीतिक हस्तक्षेप बामदेवले भित्र्याएका थिए। 

हक्की, निडर र व्यावसायिक छविका खरेल यो निर्णयबाट हतोत्साहित भएर चुप रहन सकेनन्। उनी अदालत गए। उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुखको पद सम्हालेनन्। उनको निर्णयविरुद्ध सरकारले बर्खास्त गर्नेसम्मको चेतावनी दियो। त्यसविरुद्ध पनि खरेल अदालतै गए। अदालतले उनी राष्ट्रिय अनुसन्धानमा हाजिर हुन नपर्ने आदेश दिएपछि उनी पुनः प्रहरी महानिरीक्षक पदमा फर्किने बाटो खुला भयो। 

चन्द नेतृत्वको सरकार करिब छ महिनामा नै ढल्यो। सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए। खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री। सरकार परिवर्तनपछि प्रधानलाई महानिरीक्षकबाट हटाइयो र खरेललाई दोस्रोपटक प्रहरी महानिरीक्षक बनाइयो। उनलाई दोस्रोपटक महानिरीक्षक बनाउनुको कारण अदालतको निर्णय थियो। अदालतबाट न्याय पाएर पुनरागमन भएपछि उनी ‘शक्तिकाली’ महानिरीक्षक बने।

प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको शृंखला त्यतिमै सीमित भएन। विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री भएका बखत २०६९ सालमा कुबेरसिंह रानालाई पाखा लगाएर तेस्रो वरियताका भीष्म प्रसाईंलाई महानिरीक्षक बनाउने चलखेल भयो। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गच्छदारको सपना साकार हुन दिएनन्। 

२०७३ मा आइपुग्दा बीस वर्ष अगाडिको घटना पुनरावृत्ति भयो। २०७३ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिस्पर्धी ब्याचबाट तेस्रो बरियताका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउन चलखेलमात्र गरेनन्, चन्दलाई नबनाए सरकारबाटै बाहिरिने धम्की दिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बाध्यपूर्वक निर्णय गराउन लगाए। 

त्यसविरुद्ध सिलवाल अदालत गए। महानिरीक्षक बढुवा कानुनसम्मत नरहेको भनी सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले रिट दायर गरे। दुबै निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सिलवालको पक्ष लिँदै यो ब्याचबाट कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाउन सरकारलाई निर्देशन दियो। सर्वोच्चको त्यो फैसलापछि सिलवालले न्याय महसुस गरेका छन्। 

चार दाबेदारमध्ये सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा रहेका सिलवाल अदालतबाट मुद्दा जितेपछि ‘शक्तिशाली’ महानिरीक्षक बन्ने लयमा छन्। प्रहरी संगठन संक्रमणमा परेका बेला अदालतले यसैगरी न्याय दिएको सम्झन्छन् पूर्वआइजिपी खरेल। 

‘अदालतले पूर्ण न्याय दिएको छ, प्रहरी संगठन कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा हैन, संगठन हो,’ खरेल भन्छन्, ‘त्यतिखेर पनि अदालतले सरकारले गरेको निर्णय न्यायसंगत थिएन, हचुवा भरमा निर्णय गर्यो भनेको थियो।’ 

उनी पदमा पुनर्बहाली भएको झन्डै एक वर्षपछि मात्र अदालतले उनको अनुसन्धानको प्रमुखमा गरिएको सरुवा अवैध रहेको ठहर गरी पुनर्बहालीको आदेश दिएको थियो। दोस्रोपटक महानिरीक्षक भएपछि खरेलले तीन वर्ष प्रहरी नेतृत्व हाँके। प्रधानलाई ‘स्पेशल ड्युटी’ भनेर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरियो। प्रधानले प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने धोको त पूरा गरे, तर पदबाट अस्वभाविक बहिर्गमन हुनपर्यो। 

आइजिपी हटाउने, आफ्ना मान्छेलाई बनाउने त्यो खेलमा प्रहरी अधिकारीको दोषभन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख कारण रहेको धेरैको बुझाइ छ। ‘जनता र राष्ट्रको सुरक्षासँग सिधा जोडिएको जिम्मेवार संयन्त्रलाई त व्यावसायिक, मर्यादित र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राख्न सहयोग गर्नुपर्ने हो। बिडम्बना, राजनीतिमा यो चेत विकास नहुँदा प्रहरी एकदमै कमजोर बन्दै गइरहेको छ भन्न सकिन्छ,’ पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना भन्छन्, ‘यस्तो किसिमको हस्तक्षेपले प्रहरी संगठन कहिल्यै पनि व्यावसायिक, निष्पक्ष र पारदर्शी बन्न सक्दैन।’

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा नाम लिँदा धेरैले खरेलको नाम छुटाउँदैनन्। प्रहरी संगठनमा उनलाई ‘रोलमोडल’ मानिन्छ। धेरैले संगठनको हितका लागि उनले लिएको अडानको प्रशंसा गर्छन्। उनको लिडरसिप डाइनामिक थियो भनिन्छ। तुरुन्त निर्णय गर्ने र आफ्नो निर्णयमा अडिग हुने उनका विशेष गुण थिए। संगठनलाई बलियो बनाउने प्रयासले खरेललाई सम्झाइरहन्छ। 

जब बामदेव गृहमन्त्री हुन्छन्, उनको कार्यशैलीले प्रहरी अधिकारीहरूलाई २०५३ साल सम्झाउँछ। 

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको सरकारमा बामदेव गृहमन्त्री भए। उनले व्यावसायिक प्रहरी अधिकारीलाई सार्वजनिक रुपमै धारेहात लगाए। एसएसपी ‘रमेश खरेल भेट्न नआएको’ भनेर बामदेवले बोल्दा उनी आफैंको ‘बेइज्जत’ भएको थियो। 

बामदेवको गुण ठ्याक्कै सरेर अहिले शेरबहादुर देउवाभित्र प्रवेश गर्यो। बिचौलियामार्फत दैलोमा पुगेका चन्दलाई उनले महानिरीक्षक बनाउन मरिहत्ते गर्नुको पछाडि २०५३ सालकै चलखेल सम्झन्छन् प्रहरी अधिकारीहरू। 

२०४४ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट नेपाल प्रहरीमा सेवा प्रवेश गरेका सिलवाल अध्ययनशील, अपराध अनुसन्धानमा दक्ष र समयअनुसार निर्णय गर्नसक्ने क्षमता राख्छन्। उनी जहाँ गएका छन्, त्यहाँ राम्रो काम गरेर देखाएका छन्। प्रहरीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक पक्षसँग जोगिनु हो। आर्थिक पक्षसँग मुकाबिला गर्दा उनले कहिल्यै ‘शिर निहुराउनु’ परेन। 

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख भएपछि नवराज सिलवालको नाम चर्चामा आउन थाल्यो। उनले काठमाडौंमा पहिलोपटक गुण्डागर्दी छिमल्न थालेका थिए। राजनीतिक नेतृत्वसँग सिधा पहुँच राख्ने काठमाडौंको अपराधमाथि धावा बोल्नु चानचुने विषय थिएन। तर, सिलवालले गुन्डागर्दीविरूद्धको अपरेशनलाई एउटा ‘उचाइ’मा पुर्याएरै छोडे।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मुखमा पूर्वक्षेत्रको कमाण्ड सम्हाल्न पुगेका उनले निर्वाचन सफलतापूर्वक गराए। अपराध, अपराधी, सिमावर्ती क्षेत्रको तस्करी, गैरकानुनी गतिविधि गर्नेहरूविरूद्ध उनले अभियानै चलाए। 

संगठनभित्र अनुशासन र मर्यादा सिकाए। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, खराब काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने थिति बसाले। घुस खाने प्रहरीविरूद्ध अभियानै चलाएपछि धेरै प्रहरीले जागिरबाट हात धुनुपरेको थियो। प्रहरी र समाजलाई जोड्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेपछि अपराध नियन्त्रणमा प्रहरी–नागरिक सम्बन्ध बलियो बन्दा उनी जनतामाझ लोकप्रिय भए। 

काठमाडौं फर्किएपछि उनको कार्यक्षमता झनै बृद्धि भयो। झन् केन्द्रीय ब्युरोको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेपछि सिलवालसँग जोगिन धेरैलाई गाह्रो पर्यो। उनले नक्कली डाक्टर, नक्कली पाइलटविरूद्ध अपरेसन चलाए। कोही पक्राउ परे, कोही डराए। पछिल्लो पटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साढे ३४ किलो सुन पक्राउ गरेपछि सिलवालको कार्यक्षमता झन् उजागर भयो। उनले संगठनभित्रकै एसएसपीलाई सुनकाण्डमा थुनेर देखाए। 

महानिरीक्षकका लागि चन्द देउवा कुटीमा धाइरहँदा सिलवाल सुनकाण्डका अभियुक्त खोज्दैथिए।

एसएसपीबाट डिआइजी हुँदा सिलवाल पहिलो नम्बरमै बढुवा भएका हुन्। डिआइजी बढुवामा पहिलो नम्बरमा परेको व्यक्तिलाई भावी महानिरीक्षकको रुपमा हेरिन्छ। अन्यथा नभए प्रहरी ऐन, नियमावली अनुसारै त्यस्तो व्यक्ति महानिरीक्षक बन्ने गरेको इतिहास छ। तर, उनी कमजोर कार्यक्षमताका चन्दको पक्ष लिएर राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि न्याय खोज्दै अदालत गुहार्न बाध्य पारिए।

यसअघिका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल त्यसरी नै बढुवा भएका थिए। सिलवाल ब्याचका भन्दा कडा प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर उनी एआइजी हुँदै आइजिपी भए। उनको कार्यकाल प्रतिस्पर्धीकै कारण चुनौतीपूर्ण भयो। समकक्षीले कडा टक्क दिइरहे, त्यससँग मुकाबिला गर्न उनलाई हम्मे पर्यो। नेतृत्वमा पुग्दा उनीबाट जे अपेक्षा गरिएको थियो, व्यवहारमा देखिएन।
सिलवाल प्रहरीमा नयाँ–नयाँ अभ्यास र अपराध नियन्त्रणमा अभियान सञ्चालन गर्न सिपालु छन्।  उनी १३ महिना महानिरीक्षक पदमा बस्नेछन्। यो एक वर्षमा उनलाई पहिलो चुनौती राजनीति नै हुनेछ। प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्नु प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो। 

राजनीतिक वातावरण नबिग्रिए उनकै कार्यकालमा स्थानीय, प्रदेश र आमनिर्वाचन हुन्छ। यी तीन चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने दायित्वको अग्रपंक्तिमा नेपाल प्रहरी नै हो। सिलवालका लागि यी तीन चुनाव महत्वपूर्ण हुनेछन्। 

मुलुक संघीय ढाँचामा जाँदैछ। संघीयताको मोडलमा प्रहरीलाई ल्याएर संगठनात्मक संरचनाको जग बसाल्नु उनको अर्को चुनौती हो। 

प्रहरीमा सरुवा बढुवामा निष्पक्षता नभएको, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रेरित भएको आरोपबाट केहीबाहेक प्रहरी महानिरीक्षक अहिलेसम्म मुक्त छैनन्। संगठनमा राम्रो काम गर्नेलाई न्याय गर्नसक्नु र सरुवा बढुवा पारदर्शी बनाउनु उनको चुनौती हो। नेपाल प्रहरीमा राशनदेखि लुगाकपडा खरिदसम्मै अनियमितता हुन्छ, राजनीतिको खोल ओढेर सिपाही, हवल्दारले लगाउने कपडामा दलाली गर्ने ठेकेदारहरूसँग मुकाबिला गर्न उनी कति सक्षम हुन्छ त्यो भविष्यले नै बताउने छ। 
 


 

More form the Internet

loading...