Suvadin, Home

Cover Image

नवराज सिलवालको निवेदन न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको बेञ्चमा

प्रकाश अर्यालको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले दायर गरेको निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरू भएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासमा उक्त निवेदनमा बहस सुरू भएको हो।
नवराज सिलवाल।

शुभदिन संवाददाता काठमाडाैं, चैत ३० - प्रकाश अर्यालको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले दायर गरेको निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरू भएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासमा उक्त निवेदनमा बहस सुरू भएको हो।

वरियताक्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेका अर्याललाई सरकारले सोमबार प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। यसअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसला, परमादेशविपरीत तथा कीर्ते फाइल खडा गरेर अर्याललाई महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको भन्दै सिलवालले मंगलबार सर्वोच्चमा पुनः निवेदन दिएका थिए।

उनको निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गरिसकेका छन्। अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, बाबुराम कुँवर, बद्रीबहादुर कार्की, तुलसी भट्ट, टिकाराम भट्टराई लगायतले सिलवालको पक्षमा बहस गर्दैछन्।

चैत ८ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले कार्यसम्पादन मूल्यांकन समेत झिकाएर हेर्दा पहिलो नम्बरमा सिलवाल नै रहेको उल्लेख गर्दै सोहीबमोजिम नियुक्ति गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। त्यसविपरीत सरकारले अर्याललाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि अन्यायमा परेको भन्दै सिलवाल अदालत गएका हुन्।

निवेदनमा उनले अर्यालको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई कामु प्रहरी महानिरीक्षक बनाइदिन माग गरेका छन्।

रिट निवेदनमा उनले आफू र नवनियुक्त आइजिपी अर्यालको चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत दाँजेर पेस गरेका छन्। जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सिलवालको अंक १४८ छ भने अर्यालको १४७ छ। त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्षमा दुबैको अंक बराबर देखिन्छ। २०७०/७१ मा दुवैको अंक ३६, २०७१/७२ मा ३९ र २०७२/७३ मा ४० छ। यसरी कुल अंकमा सिलवाल २६३ र अर्याल २६२ रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

अदालतको निर्णय प्रतिकूल हुनेगरी भएको निर्णयले न्यायिक सर्वोच्चतामाथि प्रश्न उठेको कानुन व्यवसायीले बताएका छन्।  ‘कि सर्वोच्च अदालतको निर्णय गलत हो भन्न सक्नुपर्यो अन्यथा अदालतलाई छलेर भएको निर्णय अन्ततः अवहेलना हो,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘यस्तोमा कि अदालत मात्र जान सक्छ, कि सरकार।’


 

More form the Internet

loading...