Suvadin, Home

क्यान निलम्बनको एक वर्ष
निष्कर्ष दिने तयारीमा सल्लाहकार समिति

आइसिसीले सल्लाहकार समितिलाई जुन २७ सम्मका समयसिमा दिएको छ। यदि उक्त समयभित्र सहमति नभए क्यानको सदस्यता नै खारेज हुनेछ। यदि त्यस्तो भएमा आइसिसीले दिने कुनै पनि फण्डहरु दिने छैन भने नेपाली खेलाडीहरुले पनि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन्। ‘विगतमा जे हुनु थियो भइसक्यो। अब सबै जना विवाद समाधान होस् भन्ने पक्षमा नै छन् तर केही व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण निष्कर्षमा अप्ठाराे भइरहेकाे छ। सल्लाहकार समितीले हाल देशैभरि छलफल गरिरहेको र छलफलपश्चात निष्कर्ष निस्कनेछ,’ राखेप सदस्यसचिव केशव विष्टले भने।
अाइसिसी र क्यानकाे लागाे। तस्बिरः इन्टरनेट।

काठमाडौं, वैशाख १२ - नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) बाट निलम्बित भएको बुधबार एक वर्ष पुग्दैछ। विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च संस्था आसिसीले गत वैशाख १३ गते क्यानलाई निलम्बित गरेपछि त्यसले नेपाली क्रिकेटमा नयाँ तरंग पैदा गर्यो। 

आइसिसी मुख्यालय युएईको दुबईमा भएको आइसिसीको बैठकले नेपाली क्रिकेटमा सरकारी हस्तक्षेप भएको र निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र चुनाव नभएको भन्दै आर्टिकल २.९ मिचेका कारण निलम्बन गरेको थियो। 

त्यसपछि क्यानले आइसिसीबाट कुनै अनुदान पाएकाे छैन। फण्ड भने आइसिसीले क्यानको फितलो व्यवस्थापनका कारण सन् २०१४ को अन्त्यदेखि रोक्का गर्दै आएको हो। झण्डै १० लाख डलर भन्दामाथि रकम आइसिसीले रोक्का गरेको हो। 

निलम्बन गर्दा आइसिसीले नेपाली नेपाली क्रिकेट टिम र खेलाडीलाई त्यसले कुनै असर नगर्ने बताएको थियो। सोही बमोजिम नेपाली खेलाडीहरूले आइसिसीको व्यवस्थापन र रोहवरमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा भने सहभागिता जनाउँदै आएको छ। 

‘क्यान निलम्बन व्यवस्थापकहरूका कारणले परेको हो,’ क्रिकेट प्लेयर एशोसियसन अफ नेपाल (सिप्यान) का अध्यक्ष पवन अग्रवाल भन्छन्, ‘तर, त्यसको सबैभन्दा बढी मार खेलाडीहरुलाई पर्यो। थुप्रै प्रतिभावान खेलाडीहरुले प्रतियोगिता नै खेल्ने अवसर पाएका छैनन्।’

२०७२ मंसिर अन्तिम साता चतुरबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा क्यानको निर्वाचन भएको थियो। तत्कालीन अध्यक्ष टंक आङबुहाङ पक्षले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्वीकृतीबिना नै निर्वाचन भएको भन्दै सो निर्वाचनमा सहभागिता जनाएनन्। 

राखेपले पनि चन्द अध्यक्ष चुनिएको निर्वाचन स्वीकृतिबिनै भएको भन्दै सरकारले मान्यता दिएन। सोही कारण राखेपले पुस १८ गते रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा क्यान तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। त्यसविरुद्ध चन्द सम्मिलित क्यानले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो, जसको अझै निर्णय भएको छैन। दुई समानान्तर कमिटी क्यानमा देखिएको अवस्थामा आइसिसीले क्यानलाई निलम्बन गरेको हो।

निलम्बनपछि देखिएको अन्यौलता हटाउन तथा समस्या सामाधानमा भूमिका खेल्न आइसिसीले २०७३ असोज २० गते सल्लाहकार समिति गठन गर्दै विधान बनाउने र निष्पक्ष चुनाव गराउने जिम्मेवारी दियो। हाल समितिको नेतृत्वमा क्यानका पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डे छन् तर, चन्द नेतृत्वको निर्वाचित भनिएका क्यानका सदस्यहरूले त्यसबेला उक्त समितिमा नबस्ने निर्णय गरेका थिए। 

फागुन दोस्रो साता आइसिसीका हेड अफ ग्लोबल डेभलपमेन्ट विलियम ग्लेनराइटसहितको टोलीसँग बसेको सल्लाहकार समितिको बैठकमा दुई जना निर्वाचित कमिटीका सदस्यहरू थपिने निर्णय गरियो। बैठकले निर्वाचित भनिएको क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल सल्लाहकार समितिमा ल्याइने भएको हो। उनीहरूको आगमनसँगै छ जनाको निर्वाचन कमिटी आठ जनाको भयो भने। क्यान विवाद समाधान हुने आशा सबैमा पलाएको थियो। 

सोही समितिले तोकिएको कार्यभार अनुसार प्रारम्भिक चरणमा छलफलका लागि चैत अन्तिम साता नयाँ बिधान अगाडि ल्याएको हाे। नेपाल र केन्याबीच गत फाल्गुन अन्तिम साता भएको खेलका दौरान नेपाल आएको आइसिसीको टोलीले पनि बिधानमा प्रारम्भिक छलफल हुनु सकरात्मक भएको भन्दै बिधानले पूर्णता पाउँदै, समयमै निर्वाचन भएको खण्डमा नेपाली क्रिकेटमा लाग्दै आएको निलम्बन फुकुवा हुने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। 

आइसिसीले सल्लाहकार समितिलाई जुन २७ सम्मका समयसिमा दिएको छ। यदि उक्त समयभित्र सहमति नभए क्यानको सदस्यता नै खारेज हुनेछ। यदि त्यस्तो भएमा आइसिसीले दिने कुनै पनि फण्डहरु दिने छैन भने नेपाली खेलाडीहरुले पनि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन्। 

‘उक्त प्रस्तावित विधानमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाको संरचनामा जाने उल्लेख छ,’ सल्लाकार समितिका अध्यक्ष विनयराज पाण्डेले भने, ‘सोही बिधानबारे हाल सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल भइरहेको छ।’ भर्खरै मात्र सल्लाहकार समिति सदस्यहरुले क्षेत्र नम्बर ६ र ९ का जिल्लाहरू समेटेर धनगढीमा छलफल चलाएका थिए। अबको विधानमा जिल्लालाई बलियो बनाउनेबारे प्रतिक्रिया आएको उनले बताए। 

‘आइसिसीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा प्रस्तावित विधान अघि सारेको हो,’ पाण्डेले भने, ‘जसमा जिल्लालाई बलियो बनाउने उल्लेख छ। नेपाली क्रिकेटमा देखिएको किचलो भनेको क्रिकेटसँग सरोकार राख्नेभन्दा पनि राजनीतिक मनसाय भएका व्यक्तिहरू प्रवेश गरेर झिकिएकाे हाे।' जिल्लामा भने राजनीतिक मानसाय भएका व्यक्तिहरू सिधै प्रवेश गर्ने सम्भावना कम रहन्छ। त्यही भएर जिल्लालार्इ नै बलियाे बनाउनुपर्नेमा उनकाे जाेड छ। 

‘सबै आउँदैनन् भने अब फर्कन सक्दैनौं,’ विष्टले भने, ‘सकेसम्म सबैलाई समेट्दै निष्कर्षमा पुग्ने तयारीमा छौं। हैन भने लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्दै बहुमतका आधारमा पनि आइसिसीका समयसिमाभित्रै टुंग्याउनेछौं।’ निर्वाचित भनिएका समूहका बहुसंख्यक सदस्यहरू पनि हाल प्रस्तावित विधानको पक्षमा रहेको बताउँदै विष्टले केही व्यक्तिका स्वार्थका लागि नरोकिने बताए। 

विधानमा भएको जिल्लाको चुनाव, संरचना तथा सदस्यताको विषयलाई निर्वाचित भनिएको चन्द नेतृत्वको कमिटीले स्वीकारेको छैन। 'उनीहरूले हाल कायम रहेकै संरचनामा अघि बढाैं भन्नुहुन्छ, त्यसले नेपाली क्रिकेटको दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैन,’ पाण्डे भन्छन्। उक्त समूहले हामी निर्वाचित हौं र आइसिसीको विधानभन्दा हामीले भनेको हुनुपर्छ भन्ने हठ नत्यागेसम्म समस्याको समाधान ननिस्कने उनकाे धारणा छ।   

आइसिसीले सल्लाहकार समितिलाई जुन २७ सम्मका समयसिमा दिएको छ। यदि उक्त समयभित्र सहमति नभए क्यानको सदस्यता नै खारेज हुनेछ। यदि त्यस्तो भएमा आइसिसीले दिने कुनै पनि फण्डहरू दिने छैन भने नेपाली खेलाडीहरूले पनि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन्। 

खारेज भइसकेपछिको विकल्प भनेको नेपालले पुनः सदस्यताका लागि आवेदन दिनु हो। त्यसका लागि सरकारी मान्यता प्राप्त घरेलु संस्था हुनु आवश्यक हुन्छ। एकचोटी खारेज भइसकेपछि आइसिसीले पुनः सदस्यता दिन्छ कि दिन्न भन्ने कुरा पनि रहन्छ पाण्डेले भने नेपाली क्रिकेट खारेजमा परे हालसम्मका उपलब्धीहरू शून्यप्रायः जस्तै हुनेछन्। 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले भने क्यान निलम्बन फुकुवा हुने बताएको छ। ‘विगतमा जे हुनु थियो भइसक्यो। अब सबै जना विवाद समाधान होस् भन्ने पक्षमा नै छन् तर केही व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण निष्कर्षमा अप्ठाराे भइरहेकाे छ। सल्लाहकार समितीले हाल देशैभरि छलफल गरिरहेको र छलफलपश्चात निष्कर्ष निस्कनेछ,’  राखेप सदस्यसचिव केशव विष्टले भने। 

‘सबै आउँदैनन् भने अब फर्कन सक्दैनौं,’ विष्टले भने, ‘सकेसम्म सबैलाई समेट्दै निष्कर्षमा पुग्ने तयारीमा छौ हैन भने लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्दै बहुमतका आधारमा पनि आइसिसीका समयसिमाभित्रै टुंग्याउनेछौं।’ निर्वाचित भनिएका समूहका बहुसंख्यक सदस्यहरू पनि हाल प्रस्तावित विधानको पक्षमा रहेको बताउँदै विष्टले केही व्यक्तिका स्वार्थका लागि नरोकिने बताए। 

आइसिसीको निलम्बनपछि सबैभन्दा बढी मार खेप्ने भनेका क्रिकेट खेलाडीहरू हुन्। यस अवधिमा राष्ट्रिय खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाए पनि तर आधिकारिक निकायले कुनै पनि घरेलु प्रतियोगिताहरु गर्ने अवस्था रहेन। ‘क्यान निलम्बन व्यवस्थापकहरूका कारणले परेको हो,’ क्रिकेट प्लेयर एशोसियसन अफ नेपाल (सिप्यान) का अध्यक्ष पवन अग्रवाल भन्छन्, ‘तर, त्यसको सवैभन्दा बढी मार खेलाडीहरूलाई पर्यो। थुप्रै प्रतिभावान खेलाडीहरुले प्रतियोगिता नै खेल्ने अवसर पाएका छैनन्।’ एकाध निजी क्षेत्रबाहेक अन्य प्रतियोगिता नै नभएका बताउँदै अग्रवालले घरेलु अभ्यासबिना नै कसरी नेपाली खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न सक्छन्? भनी चिन्ता व्यक्त गरे। 

आइसिसी सल्लाहकार समितिका सदस्य समेत रहेका अग्रवालले सल्लाकार समितिले जारी सरोकारवालाहरूको छलफलपछि आफूलाई तोकेको कार्यभार निष्कर्षमा पुर्याउने तयारी गरेको बताए। ‘यो कसैको घरजग्गाको विवाद हैन, जो दसौं वर्ष सम्म पनि नटुंगियोस्,’ अग्रवालले भने, ‘यो जनचासोको विषय भएकाले सबै जना गम्भीर रुपमा लाग्न जरुरी छ।’ यदि समस्या सामाधानतर्फ कोही गम्भीर देखिनुभएन भने हामी उनीहरुलाई अब रोक्न सक्दैनाैं र निष्कर्ष आइसिसीलाई बुझाउँछौं।’


 

More form the Internet

loading...