Suvadin, Home

Cover Image

मिडिया काउन्सिल विधेयक
संविधानको धज्जी उडाउँदै प्रेसको घाँटी निमाठ्ने काम

अहिले सञ्चार जगतमा त्रास फैलिएको छ । नेपालको राजनीति परिवर्तनका विभिन्न चरणमा सञ्चार जगतमा त्रास फैलाउने काम भइरहेको छ । विगतमा राणाहरुले र राजाहरुले सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चार माध्यम तथा व्यक्तिलाई सिधैं जेल हाल्ने कानून बनाएका थिए । सञ्चार जगत स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्दै प्रेस स्वतन्त्रताका लागि ठूलो आन्दोलन र संघर्षहरु भए । राजनीति परिवर्तनसँगै फेरिएको सातौं संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको वाकायंश थपियो । जसले गर्दा प्रेसहरुले स्वतन्त्रपूर्वक लेख्न र बोल्न पाउने संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरे । 
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका लागि अहिलेका राजनीतिक दलहरुको ठूलो भूमिका छ । तर, फेरि अहिले कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले शासन सञ्चालन गरिरहेको समयमै प्रेसमाथि अंकुश लगाउने र घाँटी निमोठ्ने काम भइरहेको छ। 
हिजोका दिनमा राजाले सेना लगाएर राजाको विपक्षमा आएका समाचारमा रोक लगाउने प्रयास गरेको थियो । त्यस समयमा आमसञ्चार जगत र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर एकजुट भएर आन्दोलन र संघर्षको बलमा राजतन्त्रलाई सधैंका लागि मुलुकबाट विदा गरेका थिए । अहिले पनि विभिन्न बाहनामा सञ्चार जगतमाथि अंकुश लगाउने गरी विधेयक तयार भएको छ । 
आश्चर्य त, संविधान निर्माणका बखत ‘स्वतन्त्रता’ मात्र पुग्दैन भन्दै ‘पूर्ण’ थपियो। अझ यतिखेर संसददेखि सरकारसम्म ‘पूर्ण’ शब्द वकालत गर्नेहरू हाबी छन्। त्यतिखेर शाहीतन्त्रले प्रेसको घाँटी निमोठेको पृष्ठभूमिमा स्वतन्त्रताले मात्र नपुग्ने बहस छेडिएको हो। शाही शासकजसरी नै कुनै बेला ‘दुस्साहसी नियन्त्रक शासक’ जन्मिन सक्ने आशंकित धरातलीय पृष्ठभूमिमा ‘पूर्ण’ थपिएको हो। त्यहीकारण जनप्रतिनिधिनिर्मित संविधानको प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ शब्दावली राखिएको हो। प्रस्तावना भनेको सम्पूर्ण संविधानको ‘सारतत्व’ हो। संविधानको व्याख्या हुँदा होस् या कानुन निर्माण गरिँदा, प्रस्तावनालाई आधार मानिन्छ। त्यहीकारण प्रस्तावनामा अंकित ‘शब्दावली’ को विशेष महत्व हुन्छ।

वर्तमान सरकारमा प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत गर्नेहरुकै बोलवाला छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बासकोटा (पूर्वपत्रकार, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल ( पत्रकारिता विषयमा प्रोफेसर, प्रेस काउन्सीलमा किशोर श्रेष्ठ, गोपाल बुढाथोकी, प्रचण्डका आसेपासेमा शुभशँकर कँडेल, कृष्णज्वाला, ओम शर्मा, सत्तारुढ दल निकट प्रेस शोसाइटी, प्रेस चौतारीलगायत छन् । तर उनीहरुले आफैंमाथि नै प्रहार हुने किसिमको विधेयक तयार हुँदा पनि मौनजस्तै बसीरहेका छन् । 
सञ्चार जगतलाई त्रास र फौजदारीको अभियोगको परिबन्दभित्र पार्ने गरी प्रस्तावित कठोर मस्यौदासँगै राज्य संयन्त्र अनुदारवादी धारतिर मोहित भएको स्पष्ट हुन्छ । प्रस्तावित विधेयकका मस्यौदाले कानुनी रूप प्राप्त गरेमा स्वतन्त्र पत्रकारिता ‘सेल्फसेन्सरसिप’ को मारमा पर्नेछ । प्रेस काउन्सिल विस्थापित गरी विकल्पमा प्रस्तावित ‘मिडिया काउन्सिल’ पूर्णतः सरकारनियन्त्रित संयन्त्र निर्माण स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी निमोठ्न काम गर्नेछ । 
सरकारको मूलभूत उद्देश्य स्वतन्त्र प्रेसनिम्ति सहजीकरण नभई ‘दण्डकेन्द्रित’ संस्था निर्माण गर्नु रहस्यमय छ। कानुनका मस्यौदाकारका सोच र शब्द हेर्दा निरंकुशतन्त्रीय पञ्चायतकालीन ‘स्कुलिङ’ मा हुर्केका पात्र जिउँदै रहेको अनुभूत गराउँछ। र, तिनले कुनै दिन वास्तवमै ‘प्रतिगमन’ निम्त्याउने छन्।
प्रस्तावित कानुनको मस्यौदा हेर्दा लाग्छ, हाम्रा कानुनका मस्यौदाकार कि त संविधानको सामान्य अर्थ, भावना, मर्यादा ख्याल गर्न सक्दैनन् या जनप्रतिनिधि संविधानलाई धज्जी उडाउने ‘प्रतिगमनतन्त्र’ मतियार फेरि बौरिँदै छन् ? पूर्ण लोकतन्त्रमा पञ्चायतकालीन कानुनी मस्यौदाहरू ब्युँतिनु आफैंमा रहस्यमपूर्ण छ। जनप्रतिनिधि निर्मित सविधानका मूलभूत विशेषता मानिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को बर्खिलापको मस्यौदाले कानुनी रूप लियो भने त्यो दिनभन्दा दुर्भाग्यको अर्काे दिन हुने छैन। सञ्चार जगत्लाई यसरी ‘घाँटी’ निमोठिन्छ भने अरू कानुन त झनै कठोर बन्ने निश्चित छ।
प्रस्तावित मस्यौदा र सरकारी रबैयाले ‘पूर्ण’ संविधानको सारभूत मान्यतालाई केवल ‘फुर्का’ अर्थात् ‘झल्लर’ मा मात्र सीमित राख्न चाहेको देखाउँछ। हुन त, शासनमा पुगेपछि तुजुक बढ्छ र दम्भ चढ्छ। भोलि शासन ओर्लेपछि आफू पनि त्यही कानुनबाट शासित हुनुपर्छ भन्ने सामान्य चेत हराउँछ। यो हरेकखाले शासकको नियति हो। कानुन प्रयोगकर्ता थलोमा सधैंभरि बुद्धि(विवेकले भरिएका असल पात्रले नियुक्ति पाउँछन् भन्ने ठान्नु मूर्खता हुनेछ। कानुन हो( कुनै बेला ‘भस्मासुर’ को हातमा पनि पर्न सक्छ। संसदीय कालखण्डमा निर्मित कानुनलाई अपव्याख्या गर्दै चौध–पन्ध्र वर्षअघि भोगिएको शाही शासनकालीन दृश्य दोर्होयाउन सक्छन्।

अझ हामीकहाँ अधिनायकवादीतन्त्र प्रशिक्षित पात्रहरू अनेक रूप र आवरणमा छन्। दलविहीन पञ्चायत र शाही शासनको पतनसँगै तिनीहरू राजनीतिक दलहरूभित्रै घुसपैठ भएका छन्। तिनले निर्णायक राजनीतिक वृत्तलाई उक्साउँदै भासमा जाक्न र कठोर कानुननिम्ति उत्पे्रेरित गर्छन्। त्यसपछि राजनीतिक दललाई पन्छाउँदै अधिनायकवाद निम्त्याउँछन्। 

आचारसंहिता उल्लंघनमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था राखिएको छ। अर्को्तिर सार्वभौमिकता, अखण्डता, सार्वजनिक शान्तिसुरक्षा प्रतिकूलका समाचार सम्प्रेषण भएमा तीनदेखि आठ वर्षसम्म चर्को कैदको व्यवस्था छ। यसको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा अनाहकमा जोकोही पर्न सक्ने खतरा छ। आचारसंहिता उल्लंघन हुने विषयको प्रस्ट नभएपछि सरकारले आफ्ना खराबीविरुद्ध लेख्नेहरूलाई सजिलै सजाय दिलाउने छ। यस्ता संस्था शाही शासनका बेला खडा भएका ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ बराबर हुनेछ। किनभने, प्रस्तावित मस्यौदाको उद्देश्य असल नियतप्रेरित देखिन्न र लोकतन्त्र धज्जी उडाउन बदनियतपूर्वक ल्याइएको देखिन्छ।


 

More form the Internet

loading...