Suvadin, Home
Nepal life 2.266M

के समाजमा अपराध मनोवृत्ति बढेकै हो?

समाज पीडित र पीडित परिवारलाई कर्केनजरले हेर्छ। समाजका अगुवा, राजनीतिक व्यक्तित्व, राज्यको अंग प्रहरी जसले उजुरी लिएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने हो ऊ आफैँ शक्तिशाली पीडकको पक्षमा उभिन्छ र मिलापत्र गराउने, क्षतिपूर्ति दिलाउने, माफी मगाउने काममा सक्रिय हुन्छ। निरीहपीडितको पक्षमा आफू बाहेक कोही छैनन् जस्तो हुन्छ। यौनहिंसामा पर्ने धेरैजसो समाजको तल्लो सतहमा बसेर जीवन निर्वाह गर्ने महिला र बालिका पर्छन्। उनीहरुको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पहुँच कमजोर हुन्छ। बोल्नु पर्नेहरु चुप लाग्छन्। बोलिहाले शक्ति हेरेर बोल्छन्। पीडितलाई थेगिनसक्नुको दबाब, डर, धम्की, प्रलोभन थोपरिन्छ। हाम्रो समाजको यो यथार्थ हो।
रामचन्द्र उप्रेती।

रामचन्द्र उप्रेती


नेपाली समाजमा विभेद (जातीय, लैंगिक) बढेको हो? अपराध त्यो पनि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध र महिला हिंसामा बृद्धि भएकै हो? यो बारेमा अलिकति छलफल हुन जरुरी छ। कञ्चनपुरकी बालिका १३ वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या र त्यसमा राज्यका जिम्मेवार निकायले गरेको लापरबाहीको घटनाले हद नाघेको अवस्था छ। त्यसअघि र त्यसपछि पनि लगातार दैनिक जसो बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। के समाजमा यसखाले अपराध मनोवृत्तिमा बढोत्तरी भएकै हो? हो भने कारण के हुनसक्छ? दोष कसको? सरकार, प्रविधि, समाज, शिक्षाको कति जिम्मेवार? यो गम्भीर खोजको विषय हो। 

त्यसैगरी, लैंगिक हिंसाका घटना बढेका हुन्? महिलाले आफ्नो श्रीमान् वा परिवारबाट पीडित भएको र न्याय दिलाई पाउँ भन्ने उजुरी बढेका छन्। श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्धविच्छेदका घटना ह्वात्तै बढेका छन्। छुवाछुत, विभेद र जातीय अपमान भएको भनेर उजुरी बढेका छन्। यी र यस्ता सूचनालाई केलाउने हो भने यस्तो लाग्छ कि हाम्रो समाज भयंकर अराजकताको बाटोतिर गइरहेको छ। नैतिकता, सामाजिक मूल्य, मान्यता, पारिवारिक हार्दिकता र मेलमिलाप, सामाजिक न्याय सबै हराउँदै गएर भयंकर संकटतिर समाज उन्मूख भएको हो कि जस्तो लाग्छ। के साँच्चै त्यस्तै भएको हो?

मेरो बुझाईमा नेपाली समाज २०४७ साल पूर्व लामो समयसम्म मुर्दा शान्तिमा रहेको थियो। पञ्चायती शासनमा होस् वा राणाकालिन समयमा समाजले सबै प्रकारका विभेद, अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन, दमन सहेर बसेको थियो। यसलाई राजनीतिले संरक्षण गरेको थियो। राजनीतिका आडमा कानूनले संरक्षण गर्यो। पञ्चायती समयमा जातीय विभेदविरुद्ध कानून त बन्यो तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैभएन। सामाजिक चलनको दवावमा कथित उच्च जातिले कथित तल्लो जातिमाथिको सदियौंदेखि रहेको चरम विभेदले समाजमा एकछत्र राज गरिरह्यो।
कानून परिवर्तन सजिलो कुरा हो। त्योभन्दा कठिन कानूनको कार्यान्वयन गर्न हुन्छ। कानूनको कार्यान्वयनभन्दा झन् कठिन सामाजिक मूल्यमान्यता बदल्न हुन्छ। 

समाज पीडित र पीडित परिवारलाई कर्केनजरले हेर्छ। समाजका अगुवा, राजनीतिक व्यक्तित्व, राज्यको अंग प्रहरी जसले उजुरी लिएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने हो ऊ आफैँ शक्तिशाली पीडकको पक्षमा उभिन्छ र मिलापत्र गराउने, क्षतिपूर्ति दिलाउने, माफी मगाउने काममा सक्रिय हुन्छ।

समाजमा व्याप्त छुवाछुत र जातीय विभेद देखिनेगरिको विभेद हो। त्यस्तै लैंगिक विभेद र एक हदसम्मको महिला हिंसा पनि देखिने विभेद हो। तर, जुनसुकै उमेरका महिला (बालिका, बृद्ध समेत) मा हुने यौनजन्य हिंसा समाजको सतहमा सजिलै नदेखिने, देखीहाले नदेखेजस्तो गर्ने, थाहा नपाएजस्तो गर्ने, परिवारले नै लुकाउने, छिपाउने प्रकृतिको अपराध हो। परिवारबाट उम्किहालेछ भने समाजले लुकाउने गर्छन्। कसैले शाहस गरेर परिवार र समाजभन्दा परराज्यका निकायमा उजुरी गर्न पुगेमा आफैँले प्रमाण पुर्याउनु पर्ने, समाजमा आफैँले उत्ताउली, चरित्रहीन, खानदानको नाक काटेको पगरी गुथेर आफैँ र परिवार समाजबाटै बहिस्करणमा पर्नुपर्ने अवस्था हटिसकेको छैन।

यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटनामा पीडितभन्दा पीडकले आफूलाई समाजको श्रेष्ठ, बलशाली, धनवान्, पुरुषत्वको अहम्, पहुँच भएको, उच्चवर्गको भएको देखाउँछ र त्यो हो पनि। पीडितले सधैँ आफूलाई कमजोर र निरीह भएको महसुस गर्छन्। सामाजिक मूल्यमान्यताहरुले पीडितलाई सधैँ कमजोर बनाएको छ। त्यसैले पीडितले परिवार, समाज र राज्यको दरिलो सहयोग नपाउँदासम्म आफूले भोगेको पीडा एवं हिंसाको घटना खुलेर सतहमा ल्याउन सक्दैनन्। हामी महिलालाई जोगिनुपर्छ भनेर अर्ति दिन्छौं। बहुदलकै समयमा तत्कालिन गृहमन्त्री समक्ष महिला हिंसा बढेको हुँदा शान्तिसरक्षाको बलियो प्रबन्ध गरिपाउँ भन्न जाने महिला टोलीलाई गृहमन्त्री आफैँले खुर्सानीको धुलो बोकेर हिँड्नु भन्ने सुझाव दिएको प्रसंग निकै चर्चित बन्यो। अधिकांश बालिकाहरु परिवार, आफन्त, छिमेकी, सहकर्मीहरुबाटै यौनजन्य हिंसामा परेका छन्। उनीहरुले आफू हिंसामा परेको कुरा परिवारमा सुनाउँदा परिवारले उल्टै गाली गर्ने, उत्ताउली न हो, आफू जोगिनु पर्छ भन्ने गरिन्छ।

हिंसा गर्नेले पहिलो पटक गरेको आधा हिंसाको कतैबाट प्रतिवाद नभएपछि अर्को पटक, अर्को दिन हिंसाको मात्रा बढाउँछ। थोरै पीडितले मात्रै अति भएपछि मुख खोल्छन्। त्यो पनि परिवारमा। परिवारले यसलाई इज्जतको विषय बनाउँछ र दवाउन प्रयास गर्छ। समाज पीडित र पीडित परिवारलाई कर्केनजरले हेर्छ। समाजका अगुवा, राजनीतिक व्यक्तित्व, राज्यको अंग प्रहरी जसले उजुरी लिएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने हो ऊ आफैँ शक्तिशाली पीडकको पक्षमा उभिन्छ र मिलापत्र गराउने, क्षतिपूर्ति दिलाउने, माफी मगाउने काममा सक्रिय हुन्छ। निरीहपीडितको पक्षमा आफू बाहेक कोही छैनन् जस्तो हुन्छ। यौनहिंसामा पर्ने धेरैजसो समाजको तल्लो सतहमा बसेर जीवन निर्वाह गर्ने महिला र बालिका पर्छन्। उनीहरुको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पहुँच कमजोर हुन्छ। बोल्नु पर्नेहरु चुप लाग्छन्। बोलिहाले शक्ति हेरेर बोल्छन्। पीडितलाई थेगिनसक्नुको दबाब, डर, धम्की, प्रलोभन थोपरिन्छ। हाम्रो समाजको यो यथार्थ हो।

समाजको सतहमुनी दैनिक कति नावालिका, बालिका, किशोरी, वयश्क, बृद्ध यौनहिंसामा परेका होलान्, बलात्कारको शिकार भएका होलान्। तीमध्ये कति घटना परिवारसम्म पुगे होलान्, परिवारले समाज हुँदै न्यायका लागि राज्यको ढोका ढक्ढक्यायो होला? जुन पीडितहरु हद भएपछि शाहस गरेर न्यायका लागि अगाडि आए तीमध्ये कतिले न्याय पाएका होलान्। जसले न्याय पाए तिनले समाजको कस्तो व्यवहार भोग्दैछन् होला? के तिनलाई समाजले स्यावास् भनेको छ? पीडक सामाजिक बहिस्करणमा परेको छ? कानूनी कठघरामा सबै पीडक उभिनु परेको छ?

अहिले किन यस्ता धेरै घटना सतहमा आए भने वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बलात्कारका घटनामा शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाएको छ। कुनै पनि प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेको बलात्कार र महिलामा हुने यौनजन्य हिंसामा मिलापत्र गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने चलनको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। मिलापत्र गर्ने प्रहरी कारबाहीमा पर्नेछन्, परेका छन्।

अहिले के भएको हो? यसबारेमा अलिकति विचार गरौं। पहिला निर्मला पन्तकै विषयमा कुरा गरौं। बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार गर्ने र हत्या गर्ने शक्तिशाली थियो भन्नेमा कुनै दुईमत रहेन। यद्यपि यो लेख तयार पार्दासम्म कानूनले हत्यारा तोक्न बाँकी छ। हत्यारा तालिम प्राप्त थियो, हत्यारा धुर्त थियो, हत्यारा शक्तिशाली थियो। त्यसैले उसले सबै प्रमाणहरु योजनाबद्ध रुपमा नष्ट गर्यो। अनुसन्धानमा खटिएका सबैलाई प्रभावित पार्यो, पार्न कोसिस गर्यो। निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउन र हत्यारालाई कानूनको कठघरामा उभ्याउन पुरै कञ्चनपुर नउभिएको भए के हुन्थ्यो होला? अनुमान गर्न सक्छौं। अहिले पनि समाजमा भएका सबै यस्ता हिंसाका घटना सतहमा आएका छैनन् भनेर सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ। उता कञ्चनपुरको घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई कठघरामा उभ्याउन पूरा देश एक भएर उभिएको थियो यता प्रदेश नम्बर दुईमा भएको बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराउन प्रदेश मन्त्रीको घरमा पञ्चेती बसेको समाचार बाहिर आएको थियो।

मेरो बुझाईमा अहिले किन यस्ता धेरै घटना सतहमा आए भने वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बलात्कारका घटनामा शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाएको छ। कुनै पनि प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेको बलात्कार र महिलामा हुने यौनजन्य हिंसामा मिलापत्र गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने चलनको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। मिलापत्र गर्ने प्रहरी कारबाहीमा पर्नेछन्, परेका छन्। त्यसैले कुनै पीडितले, पीडित परिवारले न्यायका लागि राज्यको निकायमा पुगेर उजुरी गरेमा त्यो समाज, राजनीति, पहुँच, धनवान्, बलवान् कुनै पनि नाममा पीडकले उन्मुक्ति पाउने छैनन्। राज्यले सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास बढेका कारणले बलात्कारका घटनामा पीडित र पीडित परिवारको मनोवल केही बढेको छ। त्यसैले घटनाहरु सतहमा देखिन थालेका हुन्।

केही समय यो अलिबढी नै देखिन सक्छ। जब अपराध गर्नेले सजाय पाउनै पर्छ भन्ने बोध व्यापक बन्दै जान्छ तब अपराधीहरुको मनोबल घट्ने छ। बलात्कारीहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियत, उनीहरुको पहुँच हेरेर सजायबाट जोगाइदिने, इज्जत धानिदिने परिवार, समाज, राज्यका निकायको मानसिकता बदलिन जरुरी छ। बदलिदै छ चलन र मान्यताहरु। अब कुनै बालिका, किशोरी, वयश्क, बृद्ध कसैमाथि पनि यौनजन्य हिंसा भएको कुरा खुलासा गर्नेलाई गाली गर्ने, आफैँ जोगिनु पर्छ भन्ने, आफ्नो र कुलको इज्जतको ख्याल गर् भनेर हप्काउने, समाजलाई ‘लौन मिलाई दिनु पर्यो’ भनेर गुहार्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ। प्रहरीमा उजुरी गर्नुपर्छ। प्रहरीले उजुरी लिन आनाकानी गरे त्योभन्दा माथि खबर गर्नुपर्छ। यस्तो शाहस गर्नेलाई सलाम गरौं। हौशला प्रदान गरौं।

जहाँसम्म निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा प्रहरीले गरेको लापरबाहीको कुरा छ त्यो सिंगो प्रहरी संगठनको चरित्र होइन। जसले उजुरी लिन आनाकानी गरे, समयमै सुनवाई गरेनन्, बलात्कार र हत्याका प्रमाण नष्ट गर्न मुनिका निभाए, शक्तिको दुरुपयोग गरे ती सजायका भागि बन्नैपर्छ। जसले अपराध गरेको छ त्यो जति नै शक्तिशाली भएपनि न्यायको कठघरामा उभिनैपर्छ र निर्मला र निर्मलाको परिवारले न्याय पाउनै पर्छ। सरकार हाम्रो रक्षक हो, अपराधी उम्कन पाउँदैनन् भन्ने विश्वास जनतामा जगाउन सरकार सफल हुनुपर्छ।

अहिले जसरी निर्मला पन्त र उनको परिवारप्रति समाजको जुन सहानुभूति छ, उनीहरुप्रति जुन सम्मान छ त्यो बलात्कारको पीडा भोग्न बाध्य सबै निर्मला र उनको परिवारप्रति समाजको दृष्टिकोण सम्मानजनक हुनुपर्छ। जसरी निर्मलाका बलात्कारी र हत्यारालाई सजाय दिलाउन समाज पुरै एकजुट भएको छ त्यसरी नै सबै बलात्कारी र दुर्व्यवहार गर्नेहरुलाई कानूनले तोकेको सजाय दिलाउन प्रयास गर्नुपर्छ, एकजुट हुनुपर्छ। पहुँच र प्रभावको आधारमा मिलापत्र र क्षतिपूर्तिको कुरा होइन।


 

More form the Internet

loading...