Suvadin, Home

Cover Image

बाबुराम, मेधस मुद्दा र समाजवादको भ्रम 

हामीलाई देशमात्र चलाउने राजनीतिभन्दा पनि देश बनाउने राजनीति चाहिएको छ । यति पुरानो देश, गौरवमय सम्पदा, मूल्यवान स्रोत र इमानदार जनता साथ हुँदाहुँदै देश सफल हुन सकिरहेको छैन । किनभने हाम्रो राजनीतिमा कतै खराबी छ । पुरानो नेतृत्वमा कतै खोटहरू छन् ।

दश वर्ष लामो बन्दुकको आहालबाट बाहिरीएपछि एकपटक प्रधानमन्त्री र चार पटक सांसद बनेका बाबुराम भट्टराई अहिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमसँगको एकतासँगै समाजवादी पार्टी नेपालका राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष बनेका छन् । उनले आफ्नो राजनीतिक जीवनको एक अध्यायलाई विदा गर्दै वैकल्पिक शक्तिको खोजिमा निस्किएका बाबुराम फेरि घुम्दै सत्ताको फेरो समात्‍ने संघीय समाजवादी फोरमसँग मिल्‍न पुगे । निकै रोचक, रचनात्मक र महत्त्वपूर्ण रुपमा हेरिएको नयाँ शक्ति वैकल्पिक शक्ति बन्‍ने नसक्‍ने निष्कर्ष निकाल्दै अब मुलुकलाई समाजवादको आवश्यकता बुझाउने प्रयाससहित उनी अहिले नयाँ यात्रामा छन् । 

अर्कोतिर मधेसका मुद्दालाई काँध थापेजस्तो गर्ने र पटक-पटक सत्ता भोगमा विश्वास गर्ने 'एनजीओकर्मी' उपेन्द्र यादवसँगको बाबुरामो मिलन हुनु कहीँकतै अस्वभाविक देखिन्छ । तर, राजनीति हो । हरेक अस्वभाविक कुरा राजनीतिकले मात्रै स्वभाविक बनाउँछ । जुन हाम्रा विगतका अभ्यासबाट पुष्टि भइसकेको छ । 

जब बाबुराम प्रचण्डलाई छोडेर, सत्ता भोगलाई लत्याउँदै एकाएक झोला बोकेर सिंहदरबार र संसद भवनबाट बाहिरिए त्यतीखेरै धेरैलाई आशंका थियो कि अस्थिर मनोविज्ञान, पृष्ठभूमि र हठभएका भट्टराई सत्ता लुछाचुँडीको आहालबाट सुसंस्कृत राजनीतिको फूलबारीमा आउलान् ? के उनी आफ्ना पछिल्ला निष्पकर्षहरूमाथि इमानदार रहलान् ? ती सबै आशंकाहरूलाई पुष्टि गर्दै ६ वर्षपछि उनी राजनीतिको पुरानै खेलमा फर्किए । 

एउटा मजबुत राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको लक्ष्यका साथ बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलाई समाजवादको नयाँ नाराले एक ठाउँमा ल्याएको छ । समाजवादको नयाँ नाराले के जनतलाई न्याय दिन सक्छ ? प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ । 

समाजवाद' थेगो, त्यो त संविधानदेखि प्रायः प्रत्येक पार्टीको संकल्प पत्रमा कुँदिएको छ । पूर्व एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले पनि समाजवादकै रटान लगाइरहेको छ । कांग्रेसले त २००७ सालदेखि नै समाजवादकै कुरा गरेको थियो । जसरी कोही नेता सत्ताबाहिर हुँदा सत्तापक्षको जुन-जुन कुरालाई जनविरोधी भन्छन्, त्यसलाई आफू सत्तामा आएपछि इमानदारीपूर्वक लागू गर्छन् । के समाजवादको परिभाषा पनि यस्तै हो ?

बाबुराम र उपेन्द्रको समाजवादे मधेस मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्‍ने आम चासोको विषय बनेको छ । मधेसी जनताले उपेन्द्र मन्त्री भएकोभन्दा पनि मधेस समृद्ध भएको हेर्न चाहान्छन् । उपेन्द्र मधेसको मात्र नेता होइन सिंगो नेपालको नेता भएको हेर्न चाहन्छन् । एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको बाबुराम अब अरुले बनाएको मन्त्रीमण्डलमा सायदै उनी प्रवेश गर्लान तर उपेन्द्रको सत्ता राजनीति र बाबुराम उपेन्द्रको मिलने नेपाली जनतलाई के दिन्छ ? निकै उत्सुकताका साथ हेरिएको छ ।

हामीलाई देशमात्र चलाउने राजनीतिभन्दा पनि देश बनाउने राजनीति चाहिएको छ । यति पुरानो देश, गौरवमय सम्पदा, मूल्यवान स्रोत र इमानदार जनता साथ हुँदाहुँदै देश सफल हुन सकिरहेको छैन । किनभने हाम्रो राजनीतिमा कतै खराबी छ । पुरानो नेतृत्वमा कतै खोटहरू छन् । राजनीतिमा जब असंगतिहरू देखा पर्छन्, सायद जनताका दुर्भाग्यहरू त्यहींबाट सुरु हुन्छन् । 

हिजोका दिनमा राजतन्त्र गलत भन्दै हामीले लोकतन्त्र भन्यौं । हाम्रो सन्दर्भमा कस्तो लोकतन्त्र ? बहस भएन । हामीले समाजवाद भन्यौं । हाम्रो सन्दर्भमा कस्तो समाजवाद ? खाका बनेन । समाज र यसका मुद्दाहरू फेरिए तर राजनीतिक ज्ञान, नारा र आन्दोलनहरू उस्तै रहे । हामी या त भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन, बेलायती संसदीय व्यवस्था र पुँजीवादी प्रजातन्त्रको ब्याडबाट उत्पादित विचारहरूको वरिपरि घुम्यौं वा मार्क्सवाद र कम्युनिस्ट अनुभवहरूको दायाँ-बायाँ । हाम्रो लोकतन्त्र पार्टी स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन र संसदीय प्रणालीभन्दा माथि जानै सकेन । पछिल्लो समय हामीले संघीयता त भन्यौं, पहिचान त भन्यौं, तर त्यसलाई जातीय वा क्षेत्रीय पूर्वाग्रहबाट हेर्ने मनोरोग उस्तै रह्यो ।

पुरानै विचारको वरिपरि घुम्नु, पुराना प्रस्तावहरूलाई फूलबुट्टा भर्नु र नयाँ प्रयत्नलाई हदैसम्म अविश्वास गर्नु भट्टराईको समस्या हो । यो समस्यालाई जस्ताको तस्तै राखेर न वैकल्पिक विचार बन्छ, न त तेस्रो शक्ति । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने भट्टराईले आफूलाई वैचारिक नेताका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर पनि अब रहेन । उनले शक्ति स्वार्थको मायाजालमा आफ्नो सम्पूर्ण इतिहासलाई स्वाहा पारे ।

यता मधेसी मनोविज्ञान यतिखेर उकुस-मुकुसमा छ । यसो हुनुको आफ्नै पृष्ठभूमि छ । 'मधेसी' बृहत्तर पहिचानलाई सत्ता सम्बन्ध निर्धारणको शास्त्रका रूपमा उठाइँदै आइयो, पर्याप्त संघर्ष पनि भयो, तर अहिले त्यो पहिचान आधारित राजनीतिलाई सबैले क्रमशः बिसाइरहेका छन्। यस्तोमा वञ्चितहरू बीचको संवादले सत्ताको व्याकरण बदल्ने उपक्रमका निम्ति मात्र चलखेल भइरहेको छ कि रूपान्तरणका कार्यसूचीहरू प्राप्तिका निम्ति ? कुनै पनि दल शक्तिको स्रोत तल होइन, टुप्पोमै हुने गर्छ। दलहरू कर्पोरेटका रूपमा देखिएका छन् । नेता विशेषले दल चलाउने गरेका छन्।

वैकल्पिक शक्तिको संकथनका साथ आएको समाजवादी पार्टी पहाड-मधेस जोड्ने गतिशील पुल बन्न सक्ला ? ओली सरकारविरुद्धको समीकरण निर्माणमा कारगर भूमिका खेल्न सक्ला ? कि सत्तासँगै सहकार्य गर्दै प्रतिपक्षी कित्तालाई कान्तिहीन बनाउला ? यी प्रश्नहरूको जवाफ सहज छैन । मधेस आन्दोलनले जुन अभीष्ट बोकेको थियो, त्यसलाई यसैसँग आबद्ध अगुवाहरूले निस्तेज पारे ।

उता यो एकीकरणमा सामेल हुन राजपाभित्र पनि र्‍याल चुहाउनेहरू कम छैनन् । कतिपयलाई लाग्छ, रेल छुट्यो । मधेस भित्रकै थारु, मुस्लिम, कोच, दलितहरूको सार्थक ऐक्यबद्धता विकास गर्नसके राजपाले आफ्नो अस्तित्व बचाउने अन्तिम मौका पाउँछ । संघीय सरकारलाई घेराबन्दी गर्न र त्यसलाई संवैधानिक ढाँचाभित्र हिँड्न बाध्य पार्न बाँकीका शक्तिसँग सहकार्य गर्नु त छँदैछ । क्षेत्रीय राजनीतिको सम्भावना टरेको छैन ।

समाजवादी पार्टीका दुइटा घटना हेर्दा परम्परागत कम्युनिष्टहरूको भन्दा चर्को केन्द्रवाद त्यहाँ देखिन्थ्यो । पार्टी एकीकरण सभा त यसैउसै भयो, अर्को दिनको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत सुनाउने मात्र काम गरियो । मानौं नेताहरूले सुन्नुपर्ने कुनै कारण छैन ! यस्तो देखियो- नयाँ पार्टीका साथीहरू राजनीतिलाई केही मुठीभर मान्छेहरूको ज्ञान र अनुभवको खेल बनाउन चाहन्छन् । न कतै सुनाउनुपर्छ, न त कतै अनुमोदन गर्नुपर्छ । यस्तो प्रयत्नले मधेस मुद्दा त परै जाओस नेपाली राजनीतिमा समेत थप संकट र अस्थिता पैदा हुनेछ ।  त्यसकारण नयाँ, ताजा र सुसंस्कृत विकल्पका बहस चलिरहँदा किन र कसका लागि भन्‍ने विषयमा पनि बहस चल्न आवश्यक छ ।


 

More form the Internet

loading...