Suvadin, Home
Nepal Telecom 1.213M

के गर्छन् प्रचन्ड-देउवाले अब?
चोलेन्द्र शमशेरलाई तीन दिन जेल हालेर देखाऊ

न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको आदेशले न्यायिक सर्वोच्चतालाई सम्मान गरेको छ। न्यायिक सर्वोच्चता गुम्यो भने अन्ततः त्यसले निम्त्याउने अराजकता हो। कानुन कसैलाई पनि नलाग्नु हो। राज्यका सबै अंग लगभग छियाछिया भइसकेका छन्, सर्वोच्च अदालत मात्र बाँकी थियो। त्यसलाई पनि सिध्याएर कानुनी शासनमा अराजकता ल्याउने दुस्साहस दाहाल -देउवाले गरेका थिए। त्यसलाई चोलेन्द्र श्रीमानले असफल पारिदिएका छन्। यही आरोपमा अब चोलेन्द्र श्रीमानलाई तीन महिना जेल हालौं भनेर दाहाल-देउवालाई कसैले सम्झाइरहेकै छन्, मान्छेले जब नैतिकता र चरित्र गुमाउँछ त्यसबेला उसँग केही बाँकी रहँदैन। दाहाल-देउवासँग अहिले कुनै किसिमको राजनीतिक चरित्र बाँकी छैन। चोलेन्द्रलाई जेल हाल्ने कुरा त परै जाओस्, छोए भने मात्र भने त्यसले निम्त्याउने परिणाम दाहाल-देउवाले थेग्न सक्ने छैनन्।
सर्वाेच्च अदालत।

वैवाहिक कार्यक्रमको लागि केही दिन राजधानी छोड्ने तयारी गर्दैथिएँ। त्यसैको केही दिनअघि मेरो कार्यालयमा फोन आएछ। फोन प्रहरी प्रधान कार्यालयको थियो। फोन रबीलाई आएको थियो। उनी व्यवस्थापन विभागका कर्मचारी हुन्। सम्पादकीय कक्षसँग सरोकार राख्ने फोन आएपछि उनी हतारहतार मेरो कार्यकक्षमा आए र भने सर प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट एक जना डिएसपी साहेबले फोन गर्नुभएको छ।

मैले भनेँ, ‘को डिएसपी?’

फलानो (नाम सार्वजनिक नगरौं।

के रहेछ त?,’ मैले सोधेँ।

रबिले थप बुझे र फोन हातले थुन्दै मलाई भनेँ, ‘सर, समाचारबारे कुरा गर्नपरो रे!

मैले फोन लिएँ।

हेल्लो।

सर, नमस्ते,’ उताबाट जवाफ आयो।

फोन रेस्पोन्सको औपचारिकतापछि उनले सोधे, ‘सर तपाईंको मिडियामा आएको समाचारबारे छानविन समितिले केही खोजिराछ, म समितिको सदस्यको हैसियतले भन्दैछु।

के गर्नपर्यो अब मैले सर,’ मैले सोधें।

छानविनका क्रममा तपाईंको अफिसलाई पनि हामीले चिठी पठाउने तयारी गर्दैछौं,’ उनले भने।

हामीमाथि के छानविन?,’ मैले सोधें।

सरको मिडियामा आइजिपी नियुक्तिबारे मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको फाइल र डिआइजी नवराज सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल छापिएको रहेछ, मन्त्रिपरिषदको फाइल नक्कली भन्ने आएको रहेछ,’ उनले भने।

हो त।

ती दुबै फाइल हामीलाई चाहियो।

समाचारको तलपट्टि छ त दुबै फाइल त्यसैलाई हेर्नुहोला,’ मैले भनेँ।

उनी थोरै अवाक भए। तैपनि स्रोत खोल्नपट्टि मसँग जोड गर्न खोजे। त्यो समाचार प्रकाश अर्याललाई आइजिपी नियुक्ति गरेको राति मैले छापेको थिएँ। त्यसमा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल र सर्वोच्च अदालतमा सरकारले पेश गरेको फाइल पनि सँगै थियो। मैले मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको फाइल नक्कली भनेर लेखेको थिएँ। किनभने अदालतमा सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकन नवराज सिलवालको आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को फाइलमा ४० अंक थियो, मन्त्रिपरिषदमा सिलवालको दुई अंक घटेको फाइल पेश भएको थियो।

यहीँनिर अचम्म लाग्यो मलाई। एउटा मिडियाको सम्पादक भएको नाताले मैले ती दुबै फाइल अध्ययन गरेँ। अध्ययन गर्दा दुबै फाइल फरकमा अंक फरक देखियो। मैले सरकारले अदालतमा पठाएको फाइललाई सक्कली मानेँ, किनभने त्यही फाइलबाट सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सिलवाललाई पहिलो नम्बरमा देखाएर फैसला गरेको थियो। अदालतमा पेश भएको प्रमाणलाई मैले कसरी नक्कली भन्ने? त्यो पनि पूर्ण इजलासको फैसला। के पाँचपाँच जना न्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलासबाट आएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुनसक्छ? म केहीबेर घोरिएँ। सोचें, यस्तो त पक्कै हुँदैन।

यो केहीबेरको सोचाइ, विश्लेषण अनि खोज पनि थियो।

डिएसपीले भने, ‘तपाईंले दुई वटा फाइल छाप्नुभयो, त्यसको स्रोत पनि खुलाइदिनुस् न।

सरी सर, पत्रकारिताको न्यूनतम संहिताबाट म विमुक्त हुन सक्दिनँ, पत्रकारले समाचारको गोप्य स्रोत खोल्न सक्दैन, फाइलको बारेमा छापिएको समाचारबाट हेर्नू।

उनले केही प्रतिक्रिया जनाएनन्। मात्र हुन्छ सर, धन्यवादभने। मैले पनि ओकेभन्दिएँ। त्यसपछि न मेरो अफिस वा मलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले सम्पर्क गर्यो, न पत्राचार। म सानातिना कुरामा अल्झेर बस्ने मान्छे पनि हैन। मैले केही पनि अप्ठेरो मानिनँ, किनभने म सत्य थिएँ। मलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि कुनै स्रोतबाट दुई फाइल आएका थिए, मैले अदालतमा पेश भएको फाइललाई आधिकारिक मानें।

भोलिपल्ट शुभदिनको कन्टेन्ट हेरेको त, स्टोरी हिट भइरारैछ। चारैतिरबाट फोन आयो, कसरी तपाईंले यस्तो फाइल भेटाउनुभयो भनेर सोधीखोजी गरे। एक जना अदालत बिटमा पत्रकारिता गर्ने पत्रकारले त महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले शुभदिनले हावा छापेछ भनेर भन्दैथिए है पनि भनेँ। महान्यायाधिवक्तासँग मैले कहिल्यै भेटेको पनि थिइनँ, न उनीसँग खासै सम्पर्क नै हुन्थ्यो। आइजिपी प्रकरणमा पूर्ण इजलास सुनुवाइ जारी भएका बखत उनले बहस नगर्ने भन्ने खबर पाएपछि मैले फोन गरेको थिएँ। उनीसँग केही गफगाफ भएको त्यति मात्र हो। जसले जे भने पनि म त्यो विषयवस्तुमाथि निकै अध्ययनरत भएका कारण जवाफ दिन अप्ठेरो थिएन।

पूर्ण इजलासबाट फैसला आयो, हामीले प्राथमिकतासाथ छाप्यौं। त्यो फैसलाले सरकारलाई नराम्ररी झस्काएको थियो। म सबैकुरा बुझिरहेकै थिएँ। फैसलापछि निकै लामो समय सरकार आइजिपी नियुक्तिमा रुमल्लियो। निर्णय गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद बैठक डाकिएको खबरपछि म थोरै चनाखो भएँ। म दिउँसो नै प्रधानमन्त्री कार्यालय गएँ। त्यहाँ त अर्कै माहोल चलिरहेको रहेछ।

के हुन्छ त आजको बैठकबाट?,’ मैले केही मन्त्री, सचिव, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार, दलका नेताहरू निकैलाई फोन गरेँ, भेटेँ पनि।

उनीहरूबाट एउटै उत्तर आयो, ‘खासमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा त प्रकाश अर्याल पो अगुवा रहेछन् त।

कसरी त्यस्तो हुन्छ?’

हैन, सिलवालले कतै फाइल कीर्ते गरे कि भन्ने शंका छ,’ उनीहरूले भने।

त्यस्तो पनि हुन्छ? अस्ति सरकारले अदालतमा फाइल बुझाउँदा सिलवाल नै अगाडि रहेको बुझाएको थियो, कसरी यस्तो हुन्छ?’

सिलवाललाई नियुक्ति नगर्न यो सब राजनीति भएको हो, तपाईं यसबारे गहिराईमा नजानू न, मेरो संवेदनशीलता पनि बुझ्नुस्,’ एक मन्त्रीले भने।

सभापतिजीले सिलवाललाई रुचाउनुभएको छैन, भरे प्रकाश अर्याल नियुक्त हुनसक्छन्, यति बुझ्नुस् न।

म फेरि झस्किएँ, किन उनीहरू यसो भन्दैछन्? माहोल प्रकाश अर्यालको पक्षमा छ भन्ने बुझिसकेपछि म कार्यालय फर्किएँ, एक दुई मन्त्रीसँग के निर्णय हुन्छ जानकारी पाउँ है भनेर म बारम्बार फोन सम्पर्कमा बसेँ।

साँझ पर्यो, राति भइसक्यो, ९ बजिसक्यो, मन्त्रिपरिषद बैठकै केहीसमय प्रभावित भएको खबरमात्र आयो। कारण उही, प्रहरी प्रमुख नियुक्ति। तैपनि के हुन्छ एसएमएस पाउँ है भनेर मैले केही मन्त्रीलाई भनिरहेको थिएँ, संवाद एसएमएसमा हुन्थ्यो।

घर पुगिसकेपछि राति १० बजेतिर क्याबिनेटबाट मन्त्रीको एसएमएस आयो, ‘प्रकाश भए है।

यो पनि हेर्नुहोस्

नवराज सिलवाललाई रोक्न मन्त्रिपरिषदमा ‘नक्कली कार्यसम्पादन फाइल’

शेरबहादुर देउवालाई सार्वजनिक बहिस्कार

 

यतिञ्जेलसम्ममा आइजिपी नियुक्तिको निर्णयबारे ब्रेकिङ न्युज आउन थालिसकेको थियो। मेरो दाबी दोस्रो पनि हुनसक्छ, तर त्यो समाचार मैले नै ब्रेक गरेको थिएँ।

नियुक्तिको भोलिपल्टै नवराज सिलवाल अदालत गए। अदालतले फेरि पूर्ण इजलास बोलायो। त्यसबीचमा मुद्दा प्रभावित पार्न सरकार, प्रहरी प्रधान कार्यालय निकै सक्रिय भए। त्यो सक्रियताको एउटा प्रमाण थियो, नवराज सिलवाल पक्राउ प्रकरण। उनलाई पूर्ण इजलासबाट फैसला आउनुअगावै पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने रणनीति प्रकाश अर्यालको थियो। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले आफ्नो नियुक्ति बदर गरिदिँदैछ भन्ने बुझेपछि प्रकाश अर्याल कुनै पनि हत्कण्डा अपनाएर त्यसलाई असफल पार्न लागिरहेका थिए। एक जना पूर्वआइजिपीका अनुसार यो षडयन्त्रमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीको भूमिका महत्वपूर्ण बनेको थियो। सिलवाल पक्राउ परे, तर अदालतले तुरुन्त रिहा गराउन आदेश दियो। अदालतमै ल्याएर रिहा गर्न अदालतको आदेश थियो, तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले अदालत ल्याएन, बाहिरबाहिरै डुलाएर अन्तिममा घर छोडेको थियो।

सिलवाल रिहा भएपछि प्रकाशलाई मात्र तनाव भएन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल दुबै अप्ठेरोमा परे। पूर्ण इजलाससम्म मुद्दा पुग्न दिए प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सकभर फकाउने, नभए महाअभियोग लगाउने तयारीमा जुटे। कार्कीलाई सम्झाउन दाहालका दूत बनेर वर्षमान पुन घरै पुगेको सबैलाई थाहै छ। तर, कार्कीले उनलाई भेट दिइनन्। दिउँसो महाअभियोग लाग्यो।

सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगमा केही मुख्य कारण थियो भने यही आइजिपी प्रकरण थियो। यो महाअभियोगसँग आइजिपी प्रकरण जोडिएकाले यी सबै प्रसंगहरू यो आलेखका निम्ति आवश्यक थिए। कार्कीलाई महाअभियोग लगाएपछि वैशाख १९ गतेको पूर्ण इजलास त टर्यो। तर, महाअभियोगको देशविदेशबाट बिरोध भइरह्यो। पार्टीभित्रै बिरोध भयो। सरकारभित्रै विवाद चरम उत्कर्षमा पुग्यो।

सरकार किन यतिधेरै डराएको? अदालतमा कानुनी रुपमा प्रतिरक्षा गर्ने सामर्थ्य थिएन? कुनै मुद्दैबेगर किन प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइयो? त्यो पनि पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइको पूर्वसन्ध्यामा? यी सबै प्रकरणबाट सरकार किन हच्कियो? यी सबैले कार्यसम्पादनमा कीर्ते सरकारले नै गरेको छ भन्ने प्रमाणलाई बल पुर्याउँछ।

महाअभियोग कार्यान्वयन रोक्न शुक्रबार अदालतले आदेश दिएसँगै सरकार फेरि नैतिक संकटमा परेको छ। र, एउटा कुरा भन्ने गरिएको छ संसदको अवहेलना भयो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा अदालतले हस्तक्षेप गर्यो। सुशीलालाई काममा फर्काउने न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई तीन महिना कैद हुनसक्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त दाहालदेउवाको गोजीबाट आएको हैन। यो सार्वभौम संसदबाट दुई तिहाइले पारित गरेर संविधानमा लेखिएको सिद्धान्त हो। 

तथ्यमा नपुगीकन आउने यी हल्लाहरू मात्र हल्लाका निम्ति काम लाग्छन्। न्यायाधीश चोलेन्द्रले त न्यायालयमाथि भएको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई थोरै बचाउनका निम्ति मात्र यस्तो आदेश दिएका हुन्। कुनै पनि न्यायमूर्तिले अदालतको गरिमा जोगाउनका लागि मात्रै भए पनि यस्तो आदेश दिनसक्छ। यसमा न शक्ति पृथकीकरण जोडिन्छ न संसदको अवहेलना। यो आदेशले अदालतलाई सिध्याउन लागेका शेरबहादुर र पुष्पकमलको राजनीतिक करिअरमा धक्का लाग्ने भने निश्चित छ।

अब शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबारे थोरै चर्चा गरौं। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेको के होरु शेरबहादुर र पुष्पकमलले नबुझेको हो वा बुझ्न नचाहेको होरु हामी कुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तद्वारा निर्देशित छौंरु यी सबै बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

मूलतस् शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मुख्य आशय राज्यको सम्पूर्ण शक्ति एउटै अङ्गमा हुनु हुँदैन भन्ने नै हो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा र सरकारको निरङ्कुश प्रवृत्ति बढ्न नदिनलाई नै राज्यमा पृथक अङ्गहरूको परिकल्पना गरिएको हो। सबै शक्ति एउटै अङ्गमा रह्यो भने निरङ्कुशता हावी हुन सक्छ भन्ने यसको परिभाषा हो। कानुनी शासनको परम्परागत सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न शक्ति पृथकीकरण नै मुख्य उपाय हो भनेरै यसको परिकल्पना भएको हो। शक्ति पृथकीकरण जनताको स्वतन्त्रता पनि हो। शक्ति एकै अङ्गमा राख्दा त्यसको प्रभाव जनताको अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतामा पनि पर्छ। त्यसैले राज्यमा एकभन्दा बढी अङ्ग बनाई ती अङगहरूलाई पृथक प्रकृतिको शक्ति प्रदान गरेमा शक्तिले शक्तिलाई निरङ्कुश हुनबाट बचाउँछ भन्ने हो।

उल्लेखित तर्कले शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्त गलत भन्दैन भने दाहाल र देउवा कुन शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तबाट सञ्चालित छन्? प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा कार्यकारी निकायले गलत गरेको प्रमाणसहित अदालतले निर्णय दिँदा त्यो कसरी शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तसँग जोडिन्छ? अदालतले कानुन र संविधानको अधिनमा रहेर आदेश दिँदा त्यो कसरी सिद्धान्तप्रतिकूल हुन्छ?

न्यायाधीशले अन्याय भएको छ भने सच्याउन पाउँछन्। राज्यका अन्य निकाय संविधान र कानुनबाट विचलित वा निष्क्रिय रहेका बखत अदालतले सक्रियता देखाउन सक्छ, यो सिद्धान्तको अर्को आशय पनि हो। यही सिद्धान्तले अन्य अङ्गहरू संविधानको सीमाभित्र रहेर सक्रियतापूर्वक कार्य गरेमा न्यायालय सुषुप्त पनि रहनुपर्छ भनेर परिभाषित गर्छ। तथापि, दुबै अङ्गले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दैनन्, तब न्यायिक सक्रियता सुरू हुन्छ। अहिले सर्वोच्च अदालतले देखाएको न्यायिक सक्रियता यही हो।

तर, यसो भन्दैमा न्यायिक सक्रियता अनियन्त्रित भएको सहनुपर्छ भन्ने पटक्कै हैन। कहिलेकाहीँ न्यायिक क्षेत्रमा अराजकता देखिन सक्छ। त्यसैले न्यायिक आत्मसंयमको सिद्धान्तलाई पनि महत्त्व दिनु उतिकै जरूरी छ। न्यायपालिकाले आत्मअनुशासनमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिनहुन्न। न्यायाधीशले संवैधानिक र कानुनी सीमा नाघ्न पाउँदैनन्।

रह्यो, संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा। नेपालमा संसदले बनाएको कानुनसमेत अदालतले अमान्य घोषित गर्ने गरेको छ र कानुन बनाउन आदेश पनि दिने गरेको छ। संसद विघटनसम्बन्धी निर्णयमा पनि अदालतले नै अन्तिम फैसला दिएको र संविधानसभाजस्तो सर्वोच्च निकायको कार्यकाललगायतमा पनि अदालतको निर्णय अन्तिम मानिएको दृष्टान्त छ। राजाकै शासनमा पनि शाही आयोगलाई खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले न्यायिक सर्वोच्चता कायम राखेको थियो। मुलुकले संवैधानिक रूपमा संसदीय सर्वोच्चता अंगाले पनि व्यवहारमा संवैधानिक सर्वोच्चता प्रचलनमा थियो, छ।

न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको आदेशले न्यायिक सर्वोच्चतालाई सम्मान गरेको छ। न्यायिक सर्वोच्चता गुम्यो भने अन्ततः त्यसले निम्त्याउने अराजकता हो। कानुन कसैलाई पनि नलाग्नु हो। राज्यका सबै अंग लगभग छियाछिया भइसकेका छन्, सर्वोच्च अदालत मात्र बाँकी थियो। त्यसलाई पनि सिध्याएर कानुनी शासनमा अराजकता ल्याउने दुस्साहस दाहाल-देउवाले गरेका थिए। त्यसलाई चोलेन्द्र श्रीमानले असफल पारिदिएका छन्। यही आरोपमा अब चोलेन्द्र श्रीमानलाई तीन महिना जेल हालौं भनेर दाहालदेउवालाई कसैले सम्झाइरहेकै छन्, मान्छेले जब नैतिकता र चरित्र गुमाउँछ त्यसबेला उसँग केही बाँकी रहँदैन। दाहाल-देउवासँग अहिले केही पनि बाँकी छैन। चोलेन्द्रलाई जेल हाल्ने कुरा त परै जाओस्, छोए भने मात्र भने त्यसले निम्त्याउने परिणाम दाहालदेउवाले थेग्न सक्ने छैनन्।


 

More form the Internet

loading...