Suvadin, Home
Nepal life 2.266M
नेपाली समाजले लामो समयदेखि राजनीतिक अधिकारको लडाई लड्यो। यसले एक तहको उपलव्धि हासिल गर्यो। हामी निरंकुस र जहानियाँ राणाशासन, निरंकुस राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलिय व्यवस्था हुदै गणतन्त्रमा आईपुगेका छौं। यसलाई संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले शुनिश्चित गरेको छ । अब राजनीतिक आन्दोलन सकिएको छ। राजनीतिलाई मर्यादित बनाउदै सामाजिक आन्दोलन र आर्थिक विकासको युग शुरु भएको छ।
रामचन्द्र उप्रेती।

रामचन्द्र उप्रेती


समाज विकासका प्रकृयाहरु बढो जटिल हुँदा रहेछन्। समाज कार्लमार्क्सले परिकल्पना गरे अनुसार वर्ग विहिन हुन्छ जस्तो लाग्दैन। समाज रहेसम्म वर्गहरु रहन्छन्। वर्ग आर्थिक कारणले मात्रै स्थापित हुने होइन रहेछ। राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक शक्ति प्रयोग गर्नेहरु पनि समाजको उपल्लो वर्गमा परेको मान्नु पर्ने रहेछ। किनकि उनीहरुको आदेश, हुकुम, नियम, बोलवाला जे भनेपनि समाजले मान्नु पर्छ। 

नेपाली समाजले लामो समयदेखि राजनीतिक अधिकारको लडाई लड्यो। यसले एक तहको उपलव्धि हासिल गर्यो। हामी निरंकुस र जहानियाँ राणाशासन, निरंकुस राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलिय व्यवस्था हुदै गणतन्त्रमा आईपुगेका छौं। यसलाई संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले शुनिश्चित गरेको छ । अब राजनीतिक आन्दोलन सकिएको छ। राजनीतिलाई मर्यादित बनाउदै सामाजिक आन्दोलन र आर्थिक विकासको युग शुरु भएको छ।

सामाजिक रुपमा चलनचल्तिमा परम्परादेखि चलिआएका धेरै विभेदका कानुनको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नै  अन्त्य हुदैजाने क्रम शुरु भएको छ। संविधान लागु भएको तिन वर्ष भित्रमा बन्नै पर्ने कानुनहरु २०७५ अशोज ३ सम्ममा बन्नै पथ्र्यौ त्यो बनेको छ। अब कानुनलाई व्यवहारमा उतार्न सक्दा समाजका विभेद कम हुदै जानेछन्। अहिलेको सकस कानुन निर्माणको युगबाट अगाडि बढेर कानुनमा सुधार र कार्यन्वयनको समयमा प्रवेश गरेको छ। 

नेपाली समाजमा एउटा उखान चलनचल्तिमा छ त्यो हो ठुलालाई चैन सानालाई ऐन। समाजको विकास क्रममा ठुला र शक्तिशालि भनिनेहरु फेरिने रहेछन्। कुनै समयमा जन्म, जात, लिंग, धन, पद आदिका आधारमा ठुला भनिनेहरुमा क्रमश कानुनको नियम लागु हुन थालेको छ । अब सबै कानुनको नजरमा समान भन्ने सिद्धान्त आएको छ। यद्यपि व्यवहारमा लागु हुन अझै केही समय लाग्ने छ। तर, व्यवहारमा शुरु नै नभएको भने होइन। अहिलेका ठुलाहरु भनेको संघसंगठनहरु हुन थालेका छन्। यसलाई पुराना ग्रन्थहरुमा संघिय शक्ति भन्ने गरेको पाइन्छ। 

नेपालमा बंश, जात, जन्म, लिंग, पदको आधारमा ठुलो मानिने चलन क्रमशः कमजोर बन्दैछ र पञ्चायति युगको समाप्ति पछि संघिय शक्ति बलवान हुदैँ गएको छ। २०४७ पछिका संघिय शक्तिहरुलाई राजनीतिको छाता ओडेर राज्यको ओत लाग्ने छुट भएकाले कानुनले तिनलाई उति नियन्त्रण गर्न सकेन। त्यसैले अहिले तिनले समाजमा शासन गर्न थालेका छन्। यस्तो शासनको मुल सार भनेको अरुको हित मासेर आप्mनो हित र त्यसमा पनि सिमित अगुवाको हित सर्वोपरि हुन थालेको धेरै भयो।

ठग्न पाउनु पर्छ, चोर्न पाउनु पर्छ, ढाँटन पाउनु पर्छ, मन परेको सबै थोक गर्न पाउनु पर्छ भन्नेहरुका संघसंगठन बलिया छन्। तिनलाई सरकारले नियमन गर्न खोज्नु मात्रै पर्छ उनीहरु ठुलोठुलो स्वरले सरकारलाई हप्काउछन्, सरकार थुनामा पर्छ, मारमा जनता पर्छन्। टेंकर चालकले तेल चोर्ने गरेको प्रमाणित भएपछि सरकारले शिल लगाउने नियम बनायो चालकलाई यो नियम मन परेन र हडताल गरे। व्यपारीले उपभोक्ता ठगेको देखियो नियमन गर्दा नियमनकारी घेराउमा पर्छन् थुनिन्छन्।

ड्राइभरले लापरवाही गरेका कारण दुर्घटना भएमा लापरवाही हेरी सजाय पाउनु पर्छ भन्ने नियम बन्दा चालकलाई मन परेन र हडताल भयो। डाक्टरले लापरवाही गर्न हुदैन गरे लापरवाहीको छानविन हुन्छ, लापरवाही भएको भेटिए सजाय हुन्छ भन्दा डाक्टर हडतालमा उत्रिए। यातायात व्यवसायी नियममा बस्नुपर्छ भन्दा यातायात बन्द, म्यानपावर कम्पनिलाई (वास्तवमा केही सिमितलाई छाडेर मानव तस्करी कम्पनि भनेपनि हुन्छ) ठग्न पाइदैन भन्दा रेमिट्यान्स भित्र्याएको धाक दिएर सम्पुर्ण कारोवार ठप्प,  सुन व्यवसायीले नियमको पालना गर्नुपर्छ भन्दा सुन व्यवसाय बन्द, इन्धन व्यवसायीले नियम अनुसार गर भन्दा पम्प बन्द, निर्माण व्यावसायीले सम्झौता अनुसार काम गर भन्दा निर्माण ठप्प, तरकारी बजार कालिमाटिका डनले उपभोक्ता र किसान ठगेको देखियो, नियमन गर्दा बजार ठप्प। जताततै यस्तै यस्तै। किन ??

किनकि, हामी यस्तो वर्गिय समाजमा छौं कि यहाँ एउटा वर्गका मानिस संघिय शक्तिको आडमा नियम, कानुन, विधि, नीति केही मान्दैनन्। नियमकानुन नमानेर नै समाजमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हैसियत बनाएका छन्। यिनको पहुँच राज्यका गौंडागौडामा छ। यिनको कुरा नसुन्ने नमान्नेलाई  डाँडा कटाउन र मान्नेलाई पैसा चटाउने ठाउँमा लाने ल्याउने हैसियतमा देखिन्छन्। यस्तो समाजको स्तर उन्नति गर्न अलिअलि सकस त हुने नै भयो। 

वास्तवमा स्तरउन्नति अलिकति पीडादायी नै हुन्छ। मानौ हामी शहरको एउटा साँगुरो कोठामा बसेर जीवन चलाउदै छौं भने अलि फराकिलो कोठा वा फ्ल्याटमा डेरा सर्न एक प्रकारको सकस हुन्छ नै। सरेर अभ्यस्त भएपछि सहज होला तर सर्न र अभ्यस्त हुन समय लाग्छ, झन्जट हुन्छ। त्यस्तै पुरानो घर भत्काएर नयाँ बनाउनु परोस् वा पुरानैको अलि स्तर उन्नति गर्न मर्मत, सम्भार, रंगरोग गर्न परोस् अलिकति सकस हुन्छ नै। व्यवसायकै कुरा गरौं तपाई हामीले चलाएको व्यवसायको अलि स्तर उन्नति गर्नुपर्यो अर्थात अझै राम्रो गर्नुपर्यो भने पनि केही झन्जट, अप्ठ्यारो, असहज अर्थात सकस हुन्छ नै।

स्तर उन्नति भएर नयाँ सेटअपमा अभ्यस्त भएपछि राम्रो भएको महशुस होला तर नयाँ सेटअपमा अभ्यस्त नहुँदासम्म सबैलाई सकस हुन्छ । सजिलो कमाई र कुलतमा बानि परेको मानिसलाई गलतबाटोबाट फर्काएर सही बाटोमा ल्याउन सहज हुदैन, समय लाग्छ। कहिले काँहि अलिअलि जबजस्ती पनि गर्नुपर्छ। त्यसै गरि आफ्नो क्षमताको विकास गर्न गरिने प्रयास, सिकाई, तालिम सबैमा एक प्रकारको सकस हुन्छ।

यस्तो चुनौति लिने र सकस स्विकार गर्नेले मात्रै स्तर उन्नति गर्न सक्छ। स्वतन्त्रताको नाममा अराजक, स्वच्छन्दको नाममा मनलागि गर्न छुट पाएको वा पल्केको समुदाय अथवा वर्गलाई नियम कानुन र यसको पालनाका कुरा सहजै स्विकार्य हुदैन। अराजक समाजमा मनलागि गर्न पाएका केही सीमित वर्गका मानिसको मनपरि तन्त्रलाई कानुनले नियन्त्रण नगरि समाजमा सबैको लागि न्याय, सेवा, पहुँच, सुविधा, अवसर, संरक्षण, सम्मान सहजै प्राप्त हुदैँन। 

लामो समयदेखि देश, समाज, राजनीति संक्रमणको अवस्थामा थियो। त्यसैले राज्य बलियो थिएन। राज्य कमजोर हुँदा नै समाजमा अराजकता मौलाउने, धुर्तले सोझा र इमान्दारलाई निरन्तर ठगिरहने अवस्था हुन्छ। विगतमा यस्तै भईरहेको हो र अहिले पनि यसको निरन्तरता छ। राज्यका विभिन्न अंगमा पहुँच पुर्याएर राज्यको दोहन गर्न पल्केको समुह समाजको स्तर उन्नति गर्ने क्रममा तिल्मिलाउनु स्वभाविक हो। अहिले राज्य अलि बढी जिम्वेवार बन्न कोशिस गर्दैछ।

यसो हुनु भनेको कानुनको समय सापेक्ष निर्माण, परिमार्जन र कानुनको कार्यन्वयनमा दृढ हुनु हो। कानुनको अभावमा गल्ति गर्नेले छिद्र खोजेर उम्कने, पहुँचको आधारमा भएका कानुनको कार्यन्वयन गर्न अवरोध गर्ने र सधै अन्याय गर्नेले समय सामेक्ष बन्ने र बनेका कानुनको विरोध गर्नु स्वभाविक हो। नयाँ बनेको कानुन चालक नमान्ने, डाक्टर नमान्ने, व्यपारी नमान्ने, व्यवसायी नमान्ने। किनकि नयाँ बनेको कानुनले उनीहरुको लापरवाही र लुटलाई नियन्त्रण गर्नेछ। लापरवाही गर्ने, गल्ति गर्ने, अरुको ज्यानमाथि खेलवाड गर्ने, उपभोक्तालाई निरन्तर ठगिरहने, राज्यको श्रोतमा लुट मच्चाई रहने छुट सभ्य समाजमा सधैभरि कसैलाई पनि हुदैँन। अहिलेको समाज सभ्य बन्ने क्रममा छ। सरकारले नै यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। सरकार यही प्रयास गर्दैछ। तर आफ्नो लुटको स्वतन्त्रता खोसिने डरले यस्तो लुटतन्त्र मच्चाउनेहरु संघिय शक्तिको आडमा देश ढप्पपार्ने, सेवा ठप्प पार्ने सरकारलाई गलाएर आपूm अनुकुलको निर्णय गराउन कोशिस गर्दै छन्। केही हदसम्म सफल पनि हुदैछन्। 

यो सरकारले सधै ठिकै गर्छ भन्ने पनि होइन। गल्ति सरकारले पनि गर्न सक्छ। यस्तो बेलामा खवरदारी गर्ने, निर्णय गलत भएको भए सच्याउन आवाज उठाउने, आफ्नो आवाजको औचित्य पुष्टि गर्ने कार्य माग राख्ने पक्षले गर्नुपर्छ। सरकारले पनि सुन्नु पर्छ। तर, चाडवाडको मौसम पारेर, सरकारलाई गलाउने र लुटतन्त्रलाई निरन्तर चलाउने कोशिषलाई सरकारले बुझ्नु र सोही अनुसार कदम चाल्नु पर्छ। किनकि सरकारले आवाज विहिनको कुरा बुझ्नु पर्छ । बहुजनको हितको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। 


 

More form the Internet

loading...