Suvadin, Home
Bridge Water

अबको बाटो
‘वाम एकता’ : उग्र वामपन्थको बाटोमा नहिँडोस्

उग्र वामपन्थको अघाउञ्जेलको प्रयोग झापा आन्दोलनमा र माओवादी जनयुद्धमा भइसक्यो। त्यसैले भट्टराईले भनेको नयाँ नामसहितको नयाँ पार्टी गठनले देशलाई सहि बाटोतर्फ लैजान्छ। नाममा मात्रै कम्युनिष्ट राखेर व्यवहारमा संसदवादी, बहुलबादी, संसोधनवादी लगायतका चरित्र देखाउनुले विचारको उपहास गरेको मात्रै सावित हुन्छ।
चुनावी तालमेल घोषणामा नेताहरु।

गत हप्ता नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एकदमै महत्वपूर्ण रह्यो। प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सकेपछि मधेसको असन्तुष्टि पनि समाप्तप्राय: भएको मानिएको बेला नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेल र भविष्यमा एकिकरण गर्ने योजना सार्वजनिक भयो।

यसै घोषणाताका राजपा हृदयेश त्रिपाठी सूर्य चिह्नमा चुनाव लड्न तत्पर भए भने नयाँ शक्ति समेत वाम एकतामा सम्मिलित भयो। नयाँ शक्ति त समाजवादी फोरमलाई नै भएपनि पार्टी जिम्मा लाउने अवस्थामा पुगि सकेको थियो।

माओवादी केन्द्रले समेत आफ्नो खस्कँदो अवस्थालाई लिएर एकताका पार्टी विगठनको कुरा चर्चामा ल्याएको थियो। राजपाका नेताहरुका हकमा भने यो नौलो कदम देखियो। एमालेलाई मधेसको शत्रु बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका राजपाको पनि मधेसमा बलियो उपस्थिति देखिएन। बरु उनीहरुले नै भगौडा लगायतका अनेक आरोप लगाएका समाजवादी फोरमको अवस्था भने गतिलो देखियो ।

हृदयेश त्रिपाठी त फेरि ‘जोगी हुन कोहि राजनीति गर्दैन’ भनेर हाकाहाकी टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भन्ने व्यक्ति हुन्। त्यही जोगी नहुनैका लागी एमालेकाे सूर्य चिह्न लिएर मैदानमा उत्रिएको अनुमान लगाउन सायदै गाह्रो होला ।

‘वाम एकता’ भनेर प्रचार गरिएको यो चुनावी तालमेल र भविष्यमा एक हुने योजना घोषणा लगत्तै यसका अन्तर कुन्तरका कुराहरु पनि बाहिरिन थाले। माओवादी केन्द्र र एमाले एकताको कुरा नौलो होइन। यो माओवादी शान्ती प्रकृयामा आएदेखि नै चर्चामा आएको कुरा हो। त्यतिबेला माओवादीको स्थिति बलियो थियो भने अब उसको अवस्था एमाले भन्दा तल छ।

एकताकै प्रयासमा लागेका एमालेका बामदेव गौतमलाई त एमालेभित्रका माओवादीको आरोप पनि लाउने गरिएको थियो। उनको र विष्णु पौडेलको सकृयतामै हालको सहयात्राको सुरुवात भयो। नयाँ शक्ति पनि नाम नयाँ भएपनि हुन चाहिँ माओवादी केन्द्रकै उछिट्टिएको हिस्सा हो।

नयाँ शक्तिले पनि स्थानीय चुनावमा आफ्नो भरमग्दुर प्रयास गरेरै पनि नगण्य सफलता प्राप्त गर्याे। त्यसैले पनि बाबुराम भट्टराईलाई कसरी हुन्छ यो अभियानलाई ‘सम्मानजन’ अवतरण गराउनु थियो। त्यसैले ‘छुट्नै लागेको ट्रेनमा’ उनी पनि चढि हाले ।

अध्यक्ष मण्डलीका आठ सदस्यको आठतिर मुख भएको र विदेशीले टाँसिदिएको भन्ने आरोप खेपिरहेको राजपाका केहि मुखहरु पनि एमालेमा पसेका छन्। सम्भवतः मधेसको मुद्दाले मात्रै सत्ता नजिक पुर्याउँदैन भन्ने कुरा तेस्राे चरणको निर्वाचनको परिणामले समेत देखाएको हुनुपर्छ।

हृदयेश त्रिपाठी त फेरि ‘जोगी हुन कोहि राजनीति गर्दैन’ भनेर हाकाहाकी टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भन्ने व्यक्ति हुन्। त्यही जोगी नहुनैका लागी एमालेकाे सूर्य चिह्न लिएर मैदानमा उत्रिएको अनुमान लगाउन सायदै गाह्रो होला।

कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारी पनि कायमै राखेर एमालेसँगको चुनावी तालमेलको अमिल्दो यात्रा थालेको माओवादी केन्द्रका लागि भने अहिले दुई डुङ्गामा गोडा भएको छ। आफै प्रतिपक्ष र आफै सत्तापक्षको नौलो प्रयोग माओवादीले गरेको छ।

सत्तामा रहँदा चुनावका लागी बन्ने सहज स्थितिको फाइदा पनि लिइ रहने र विस्तारै अलोकपृय बन्दै गरेको कांग्रेस र उसँगको भविष्य नभएको साथ तोड्ने धेयमा उसले यस्तो निर्णय गरेको हुनुपर्छ। निर्वाचन आचार संहिता लागि सकेको अवस्थामा जम्बो मन्त्री मण्डलमा सदस्य थपेको आलोचना खेपि रहेकै बेला माओवादी केन्द्रलाई गलहत्याइ हाल्न कांग्रेसलाई पनि गाह्रो पर्ने कुरा माओवादी केन्द्रले बुझेरै यो कदम चालेको हुनुपर्छ।

यहाँ भएको तालमेल र एकता सबै स्थानीय निर्वाचनको नतिजाको परिणाम र भविष्यमा सत्ताको बागडोर कसरी आफ्ना हातमा लिने भन्ने स्वार्थमा निहित रहेको भन्ने देखिन्छ।

त्यसका अलावा पनि भरतपुरमा चुनावी तालमेलका बाबजुद पनि मतपत्र च्यातेर छोरी जिताउनु परेबाटै पनि प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्य जटिल हुने कुरा बुझेको हुनुपर्छ। शेरबहादुर देउवालाई पनि विपरित विचार बोकेकासँगको सहकार्य थालेकोले पार्टी भित्रैबाट र बाहिरबाट थुप्रै दबाबहरु आइरहेका थिए।

त्यसैको परिणाम तेश्रो चरणको चुनावमा तालमेल नहुनुले पनि देखायो। चुनावी तालमेल नभएरै पनि माओवादीको प्रदर्शन भने एमालेका भन्दा राम्रो देखियो। सायद मधेसका मुद्दामा माओवादी केन्द्र कांग्रेस र मधेसी दलहरुसँगै उभिनुले पनि उसको लागि बलियो संगठनको आधार भएको एमालेलाई उछिन्ने तागत मिलेको हुनुपर्छ।

परिणामतः एमालेले सिट संख्याका आधारमा पहिलो पार्टी बनेको भएपनि लोकप्रिय मतका आधारमा कांग्रेस नै पहिलो पार्टी बनिरह्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा यसको अर्थ नभएपनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा भने लोकप्रीय मतको पनि अर्थ हुन्छ कारण यसैले नै समानुपातिक सिट संख्याको निर्धारण गर्दछ।

त्यसैले कांग्रेर–माओवादी तालमेल केहि कमर हुँदै गर्दा त्यो तालमेल रहिरहन दियो भने एमाले निकै लामो समयसम्म सत्ता बाहिर रहने भएकोले सो तालमेल तोड्नु पर्छ भन्ने आवाजहरु तेश्रो चरणको चुनावको परिणाम आइसकेपछि नै गुञ्जिन थालेको हो। त्यसको मेसो कांग्रेसीहरुले नपाएको देखियो र ‘वाम एकता’ भएरै छाड्यो। देउवालाई माओवादीसँग तालमेल गरेकोमा गाली गर्नेहरु नै तालमेल टुटेकोमा पनि उनैलाई दोषी देख्दैछन् ।

‘वाम एकता’ कत्तिको वाम हो भन्ने कुराको पनि अब बहस हुन थालेको छ। वाम एकता र एमालेमा गाभिनुबीचको अन्तर पनि खोजिन थालिएको छ। त्यसैमा बाबुराम भट्टराई र रामबहादुर थापा बादलले यो नयाँ पार्टी गठनको अभियान हो भनेर ‘वाम एकता’ लाई अथ्र्याएका छन्। प्रचण्डले पनि यो कसैले कसैलाई निलेको अवस्था नरहेको भनेर आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका छन्। साथै एमालेको चुनावी चिन्हमा निर्वाचन लड्नका लागी भट्टराई तयार भएपनि माओवादी केन्द्रले भने आफ्नै चुनाव चिन्हमा लड्ने भएको छ।

यसको कारणका रुपमा एकै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जाँदा पछि गएर निर्वाचित हुने उमेद्वार जतिलाई पार्टीको ह्वीप लाग्ने हुँदा माओवादी केन्द्रको मोलतोलको हैसियत कम्जोर हुने भएरै हो भनेर चर्चाहरु चल्दै गरेका छन्।

हुन पनि प्रचण्डसँग एमालेसँग सहकार्यको विगतको तितो अनुभव छँदै छ। प्रधानमन्त्रीमा पालो नपाएरै र ओलीको ‘दम्भ बढी भएरै’ उनले पछिल्लो सहकार्यको यात्रा तोड्दै कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। त्यसैले पार्टी एक हुने निर्णयले पनि पार्टीमा आफ्नो अवस्था कमजाेर हुने वा अस्तित्व विलय हुने अवस्थामा पनि एमाले कै छाता ओढेर बस्छन् भन्ने पंक्तिकारलाई लाग्दैन।

त्यसैले ‘वाम एकता’ कायम गर्ने हो भने एमाले जनले अलि बढी सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। कांग्रेसीको गल्तीको फाइदा एमालेले लिए जस्तै भोलि फरक चुनाव चिह्नमा भिडेर बलियो अस्तित्व बनाइ सकेको माओवादीको मन कांग्रेसीले नतान्लान् भन्न सकिन्न।

देशबाट विधिवत रुपमा राजतन्त्र अन्त्य भइसकेको परिप्रेक्षमा गैरवाम यदि कोहि छ भने राप्रपा मात्रै छ। बाँकी सबै वाम नै छन्।

त्यसरी हेर्दा यो एकता हाललाई चुनावी तालमेल मात्रै हो भनेर बुझ्नु पर्ने देखिन्छ। एमालेले केहि जोखिम मोलेरै प्रचण्डको मानमनितो कायम गरे भने भविष्यमा एक हुने ठाउँ बाँकि रहला नत्र माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग मिलेर आफ्नो अस्तित्व बलियो पारे जस्तै एमालेसँग मिलेर आफ्नो अवस्था सुदृढ बनाउने बाहेक यो तालमेलको अन्य केहि उपलब्धी हुने छैन। प्रचण्डको अवसरवादी चरित्रका बारेमा विप्लब, किरण, र लालध्वजलाई सोधे हुन्छ ।

‘वाम एकता’ को परिणाम जस्तो आएपनि यसले कांग्रेसी जगतमा भने निकै असर पारेको छ। त्यसैको प्रतिफल कांग्रेसले पनि ‘लोकतान्त्रिक एकता’ भनेर समाजवादी फोरम लगायतका रहलपहल दलहरुसँग चुनावी तालमेलको घोषणा गरेको छ।

वाम र लोकतान्त्रिक शब्दलाई यहाँ दुई ध्रुव मानिएको छ जबकी त्यो पंक्तिकारलाई पचेको छैन। कारण वाम पनि लोकतान्त्रिक हुन सक्छन् भन्ने मान्यतामा यो पंक्तिकार विश्वास राख्दछ। सिद्धान्तकै लागि यो तालमेल र एकता भएको हुँदो हो त यो कुराको ख्याल ठूला दलका नेताहरुले पनि गर्थे होला।

तर, यहाँ भएको तालमेल र एकता सबै स्थानीय निर्वाचनको नतिजाको परिणाम र भविष्यमा सत्ताको बागडोर कसरी आफ्ना हातमा लिने भन्ने स्वार्थमा निहित रहेको भन्ने देखिन्छ। ‘वाम’ विचार त कांग्रेसमै पनि छ।

त्यसैले केहि साता अघि प्रम देउवाको परिचय दिने क्रममो कांग्रेसलाई ‘सेन्टर लेफ्ट’ दल भनेर चिनाइएको थियो। देशबाट विधिवत रुपमा राजतन्त्र अन्त्य भइसकेको परिप्रेक्षमा गैरवाम यदि कोहि छ भने राप्रपा मात्रै छ। बाँकी सबै वाम नै छन्।

उग्र वामपन्थी भने मोहनविक्रम सिंह, मोहन बैद्य र विप्लब बाँकी छन्। अन्य सबैले सशस्त्र आन्दोलनबाट सत्ता प्राप्त गर्ने र देशमा साम्यवाद ल्याउने सपना वाग्मतीमा बगाइ सके। त्यो बाटोको अन्त पनि हुने त प्रजातान्त्रिक समाज मै हो। चीनमा हुँदै गरेको राजनीतिक सुधार र रसियामा भइसकेको राजनीतिक परिवर्तन परिवर्तनले पनि त्यहि देखाएको छ।

रसियाकै क्रान्तिको सिको गर्नेहरुले त्यहाँ कसरी लेनिन उदाए, स्तालिनले पछ्याए, खुस्चेवले व्यक्तिपुजाको संस्कृतिको विरोध गरे र गोर्बाचोव सम्ममा आएर विशाल कम्युनिष्ट साम्राज्यको पतन भयो भन्ने पढेका र जानेको हुनुपर्छ।

‘वार कम्युनिज्म’ असफल भएर दशौँ लाख किसानहरु भोकमरीको सिकार हुँदै नरभक्षिसम्म बनेको पृष्ठभूमीमा लेनिनले राष्ट्रिय पूँजीवाद लगायतका नयाँ आर्थिक नीतिहरु भित्र्याएको र आफ्नो अन्तिम अवस्थामा कट्टर कम्युनिष्ट चिन्तन भएका स्तालिनलाई पार्टिबाटै निकाल्ने सम्मको सुझाव दिएको कथा सबैले पढेको हुनपर्छ।

हिंसा विना नै समतामुलक समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विचार नै प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो। यो पनि वाम विचार नै हो। 

हुन त स्तालिनले पछि लेनिनको संसोधनबादको निन्दा गर्दै रसियामा पुनः पुरानै कम्युनिष्ट परम्परा कायम गर्न खोजे तर त्यसको विरोध पनि स्तालिनको मृत्यु लगत्तै खुश्चेभले गरे। त्यसताका दशौँ लाखको ज्यानको मोलमा कम्युनिष्ट सिद्धान्तको जुन प्रयोगहरु भयो त्यसैले कम्युनिष्ट आन्दोलन अझै पनि बदनाम छ। बरु त्यसै कम्युनिष्ट आन्दोलनसँगै उदाएको प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचारलाई भने विश्वले अँगालेको छ।

हिंसा विना नै समतामुलक समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विचार नै प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो। यो पनि वाम विचार नै हो।  यसै विचारलाई नै विपी र पछि गएर मदन भण्डारीले पनि आ–आफ्नै शब्दमा ग्रहण गरेका हुन्। त्यसअर्थमा देशमा ‘वाम एकता’ नभएपनि वाम विचारको वर्चश्व भने निकै अघि देखि थियो। डर खाली ‘वाम एकता’ उग्र वामपन्थको बाटोमा नहिँडोस् भन्ने मात्रै हो।

त्यसो भयो भने देशमा अझै अशान्ति फैलने खतरा हुन आउँछ। उग्र वामपन्थको अघाउञ्जेलको प्रयोग झापा आन्दोलनमा र माओवादी जनयुद्धमा भइसक्यो। त्यसैले भट्टराईले भनेको नयाँ नामसहितको नयाँ पार्टी गठनले देशलाई सहि बाटोतर्फ लैजान्छ। नाममा मात्रै कम्युनिष्ट राखेर व्यवहारमा संसदवादी, बहुलबादी, संसोधनवादी लगायतका चरित्र देखाउनुले विचारको उपहास गरेको मात्रै सावित हुन्छ।

त्यसैले बरु माओवादी केन्द्र र एमाले दुबैले मानि आएको मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तलाई निर्देशक सिद्धान्त मानेर ‘नेपाल बहुदलीय जनवादी पार्टी’ भनेर नयाँ पार्टीको नाम राख्दा बरु सबै कार्यकर्तालाई जितको अनुभुति गराउन सकिन्थ्यो। त्यसले एमालेजन पनि हार्दैन थिए र प्रचण्डलाई पनि माओवादी केन्द्र एमालेमा विलय गराएको आरोप लाग्दैन थियो ।

कांग्रेसको के हुने भन्ने प्रश्न आउला। कांग्रेस सच्चिए आफ्नो स्थान जोगाउला नसच्चिए सिद्धिदा पनि फरक पर्दैन। भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहने हो र सत्ता लिप्सामा मातिएर कानुनी राज्यको उपहास मात्रै गरिरहने हो भने कांग्रेस सकिएर केहि बिग्रँदैन।

आसन्न निर्वाचनका अगाडि थप बदनामी हुने कामन नगरे र पार्टी भित्रका नेताहरु एक ढिक्का भएर पार्टीका हितमा लागे भने कांग्रेसको भविष्य पनि राम्रै छ।  मधेसमा मात्रै ४७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पुगेको छ। त्यसमाथि मधेसमा सम्मानजनक स्थान पाएको र आफूलाई राष्ट्रिय शक्तिमा रुपान्तरण गर्दै गरेको समाजवादी फोरम पनि कांग्रेसकै साथमा छ। पश्चिमको थारु बाहुल्य क्षेत्रमा पकड भएको गच्छदार  पनि कांग्रेसमै विलिन हुने क्रममा छन्।

देशको स्थायित्वको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा चुनावी तालमेलपछि सत्ताका लागि तालमेल नहोलान् र प्रधानमन्त्री फेर्ने खेल नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। सत्ता स्वार्थकै लागि पार्टी जुट्नु र फुट्नु नेपालका लागि नौलो कुरा पनि होइन।

संविधान संसोधनका पक्षधर राजपाका अन्य मुखहरु पनि कांग्रेसतिरै फर्किएका छन्। प्रत्यक्ष मात्रै नभएर समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि पनि मधेसी मत कांग्रेसको लागि सहायक सिद्ध हुन सक्छ। एमालेसँग मिल्न गएका बाँकी सबै दलले मधेसीको मन त्यति सजिलै जित्न सक्ने छैनन्।

‘वाम एकता’ तिनैविरुद्धमा ‘लोकतान्त्रिक एकता’ मा भएका दलहरुले प्रयोग गर्न सक्नेछन्। त्यसैले कांग्रेस सम्हालिएर अघि बढे उसको भविष्य पनि राम्रै छ। कम से कम बलियो प्रतिपक्षको स्थान भने सुरक्षित हुनेछ।

देशको स्थायित्वको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा चुनावी तालमेलपछि सत्ताका लागि तालमेल नहोलान् र प्रधानमन्त्री फेर्ने खेल नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। सत्ता स्वार्थकै लागि पार्टी जुट्नु र फुट्नु नेपालका लागि नौलो कुरा पनि होइन।

त्यसैले तीन ठूला दलले (हाललाई तालमेल मात्रै भएकाले दुई नभनि हालौँ)  बुद्धि पुर्याउने हो भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको मुद्दालाई अघि बढाउनुपर्छ। तुलनात्मक रुपमा बलियो संगठन भएका तीन ठूला दल नै कार्यकारी पदको बलियो दावेदार हुनेछन्। साना दलका लागि पनि यसले सम्भावनाको ढोका खोल्नेछ। कारण सहि व्यक्ति अघि बढाउन सकेको खण्डमा ठूलो इतिहास नबोकेका दलबाट पनि कार्यकारी पदका प्रत्यासी खडा गर्न सकिने छ।

त्यसैले स्थायित्व र सबैका स्वार्थका लागि पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीकाे मुद्दा ब्यूताउनु पर्ने देखिन्छ। आलंकारिक पद राजा हट्दाका बेलामा खड्किएको हो। आजीवन सुविधा दिने गरेर त्यस्ता आलंकारिक पद देशको आर्थिक बोझ भन्दा बढी केहि नहुने कुरा विस्तारै अनुभव हुन थालि सकेको छ।

अमेरिका कुनै आलंकारिक पद विना पनि एक ढिक्का भएर रहन सक्छ भने नपाल रहन सक्दैन भन्ने हुँदैन। त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था र आलंकारिक पदको बर्खास्तीका लागि सबै शक्तिहरु लाग्नु पर्ने देखिन्छ। त्यसले मात्रै बहुप्रतिक्षित स्थिरता र आर्थिक मितव्ययीतासहितको नयाँ नेपाल निर्माणमा सहयोग पुर्याउने देखिन्छ। अस्तु!