Suvadin, Home

Cover Image

संविधान दिवसमा भीड जम्मा गर्ने र 'वार्गेनिङ अस्त्र' बनाउने प्रवृति अन्त्य होस् ! 

संविधान दिवसमा तामझाम र उर्दी होइन संविधानको प्रयोग र संवैधानिक अभ्यासमा परिपक्वता, पारदर्शिता र स्पष्टता आजको आवश्यकता हो । संविधानको अपव्याख्या एवं आफ्ना अनुकूलको व्याख्याले संविधान बलियो हुन सक्दैन । त्यसैगरी यही संविधान अनुसार मन्त्री हुने, सांसद हुने, पारिश्रमिक खाने त्यही संविधान मान्दिन भनेर वार्गेनिङ गर्ने प्रवृति अन्त्य गरिनुपर्छ ।

असोज ३ गते अर्थात पर्सी शुक्रबार नेपालको वर्तमान मूल कानुन अर्थात् ‘नेपालको संविधान-२०७२’ जारी भएको चार वर्ष पूरा हुँदै छ । यस अवसरमा सरकारले यसपालिको संविधान दिवसलाई ‘राष्ट्रिय दिवस’समेत घोषणा गरेको र विशेष उत्सवकै रूपमा मनाउन निर्देशन जारी गरेको छ । यसै अवसरलाई लक्षित गरी ‘संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाऔं, घरघरमा राष्ट्रिय झन्डा फहराऔं, घरघरमा दीपावली गरौं’ भन्दै गृह मन्त्रालयले विभिन्न अवसरमा प्रयोग गरिने झन्डाको आकार प्रकार र संविधान दिवसको अवसरमा प्रयोग गरिने टिसर्टको नमुनासमेत सार्वजनिक गरेको छ । मुलुक यतिखेर संविधान दिवसको चटारोमा छ ।

यसैगरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज ३ गते संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा भव्यतासाथ मनाउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले असोज २, ३ र ४ गते महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला तहमा संविधानसँग सम्बन्धित जनजागरण कार्यक्रम गरी भव्य रूपमा मनाउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको । 

त्यसैगरी, असोज २ गते उपत्यकाभित्रका स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रिय झन्डा र व्यानरले नगर सजाउने, सरकारी कार्यालयले आआफ्नो कार्यालय परिसर घरघरमा सरसफाइ र दीपावली गर्ने, संविधानका विषयमा केन्द्रित रही परिसंवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय झन्डासहितका दौड कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । संविधान दिवसका दिन परिवर्तनका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने, शहीदप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने कार्यक्रम आयोजना गर्ने, प्रदेश तथा सबै स्थानीय तहले हातहातमा राष्ट्रिय झन्डा लिएर सम्बन्धित स्थानीय तहद्वारा तोकिएको स्थानमा प्रभातफेरी कार्यक्रम गर्ने, तथा वडा र नगरपालिकाले विभिन्न झाँकी र र्‍याली प्रदर्शनलगायतका कार्यक्रम गर्न मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । 

नेपालको संविधान नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानको उपलब्धि हो । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित तथा संविधानले समेटेका विषयवस्तुलाई हेर्दा पटकपटक संविधान बन्‍ने, संशोधन वा खारेज हुने गर्दै आएका भए पनि यो नै त्यो संविधान हो जुन संविधान नेपाली जनताका प्रतिनिधिले लेखे र जसले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिकमा परिणत गरेको छ । यो अत्यन्त गौरवको विषय हो । यसैले यस दिनलाई विशेष उत्सवको रूपमा हर्षोल्लासपूर्वक मनाउनु स्वाभाविकै तथा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको कर्तव्यसमेत हो । 

तर, यसपटकको यो दिवस मनाउने तयारीका क्रममा जेजस्ता चर्चा परिचर्चा चलेका छन् ती स्वाभाविक छैनन् । हिजो विगतमा नभएका अभ्यास यसपटक गर्न खोजिएको छ । यसपटक प्रारम्भ गरिएको यो अभ्यास नौलो र अनौठो छ । संविधान दिवस मनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउने क्रममा सरकारका प्रवक्ताले ‘संविधान दिवसको दिन बिदा दिनुको मतलव घुमफिर, मनोरञ्जन होइन’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति व्यक्त गरेका छन् । त्यसो त सरकारले वर्तमान प्रणाली माथि नै संकट उत्पन्‍न भएको महसुस गर्न थालेको छ । कतै यसैकारण पनि संविधानको रक्षाका लागि पो यसो गर्न खोजेको हो कि ? त्यस किसिमको अनुमान पनि गरिएको छ । 

संविधान दिवसमा तामझाम र उर्दी होइन संविधानको प्रयोग र संवैधानिक अभ्यासमा परिपक्वता, पारदर्शिता र स्पष्टता आजको आवश्यकता हो । संविधानको अपव्याख्या एवं आफ्ना अनुकूलको व्याख्याले संविधान बलियो हुन सक्दैन ।

संविधान दिवस भव्य र सभ्य बन्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । तर, यो बलपूर्वक भीड जम्मा गर्ने होइन कि स्वतःस्फूर्त रूपमा आम नागरिकलाई सहभागी बनाएर मनाउने उत्सव हो । निश्चय नै यो साझा राष्ट्रिय पर्व हो । तर, यसको गरिमा त्यतिखेर रहन्छ जब दबाबले होइन स्वतःस्फूर्त रूपमा व्यापक सहभागिताका साथ मनाउने वातावरण निर्माण हुन्छ । संविधान कागजमा लेखिएको अक्षर मात्र हुन्छ जतिखेर जनताले त्यसको स्वामित्व लिँदैन । स्वामित्व लिने वातावरण बनाउने काम राज्यको हो र यसका लागि सर्वप्रथम राज्यले नै संविधानको पालना गर्नु जरुरी हुन्छ । जब जनताले सरकारबाटै संविधानको भावनाविपरीतका क्रियाकलापको अनुभूति गर्न थाल्छन्, तब संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ । संविधानको विश्वसनीयता आशंकामा पर्छ ।

जनताका प्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाद्वारा लिखित संविधान जारी भएको दिन ऐहितासिक दिन पनि हो । यसलाई अविस्मरणीय बनाउनका लागि राज्यले सोहीअनुसारको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि उर्दी आदेश होइन आग्रह गर्नुपर्छ । अनुरोध गर्नुपर्छ । जनसमुदाय स्वतःस्फूर्त रूपमा कार्यक्रममा सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

'संविधानलाई सत्तामा पुग्‍ने वार्गेनिङ अस्त्र बनाइयो'

मुलुकमा वर्तमान संविधानप्रति असहमति जनाउने पक्षहरू पनि छन् । कोही कुन ढंगमा र कोही कुन ढंगमा यसप्रति असहमति राख्दै आएका छन् । तर, सरकार त्यस्ता आवाजको उपेक्षा गर्दै बलपूर्वक संविधान दिवस मनाउने धृष्टता गरिरहेको छ । अर्कोतिर असहति प्रकट गर्ने समूहले पनि आफू अनुकल त्यसलाई व्याख्या गरिरहेका छन् । विशेष गरी संविधान पूर्ण नभएको मधेसवादी दलको निष्कर्ष छ । यसलाई उनीहरुले बार्गेनिङ अस्त्रसमेत बनाइरहेका छन् ।

विगतका वर्षहरुमा सत्ता बाहिर रहँदा नेपाल सरकारले संविधान दिवसलाई दिपावलीका रुपमा मनाइरहँदा मधेसवादी दलहरुले कालो दिनका रुपमा मनाएका थिए । यसपटक राजपाले कालो दिनको रुपमा मनाउन लागेको छ भने अर्को मधेसवादी दल भनिएको समाजवादी पार्टीले दिपावली पनि नगर्ने र कालो दिन पनि नमनाउने बताएको छ । अहिले समाजवादी दलका एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सत्तामा छन् भने अर्का बाबुराम भट्टराई सत्ता बाहिर छन् । पार्टीले सरकार छोड्नुपर्ने डा. भट्टराईको दबाब छ भने तत्काल सरकार छोड्ने पक्षमा उपेन्द्र यादव सहमत छैनन् । डा भट्टराई संविधान जारी गर्नेमध्येकै एक प्रमुख पात्र हुन् भने यादवले संविधान बहिष्कार गर्नेमध्येका प्रमुख पात्र हुन् । 

यसरी हेर्दा उनीहरुले संविधान संशोधनको मुद्दालाई बार्गेनिङ् अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । नेकपा नेता भिम रावलले जुन संविधान अनुसार सांसद, मन्त्री बन्यो त्यो संविधानलाई बहिष्कार गर्नु अनैतिक र गैरजिम्मेवार भएको बताएका छन् । उनल भनेका छन्, "देशको संविधान अनुसार मन्त्री हुने, सांसद हुने, पारिश्रमिक खाने त्यही संविधान मान्दिन भन्ने, अँझ जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाले अत्यधिक मतद्वारा संविधान पारित गरेको दिनलाई 'कालो दिन' भन्ने जस्तो अनैतिक, गैर जिम्मेवार, विग्रहकारी कुरा सर्वत्र अस्वीकार गरिनुपर्छ ।"

यसकारण नेपाली जनताका लागि राजनीति गर्छु भन्‍ने राजनीतिज्ञहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनतालाई 'मुर्ख' बनाउने काम बन्द गर्ने प्रण यही संविधान दिवसको दिनदेखि गरून् । 


 

More form the Internet

loading...