Suvadin, Home

Cover Image

आरक्षणको आन्दोलनलाई जातियताको रंग नदिइयोस्

लोकसेवा आयोगको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी पछिल्लो असमावेशी विज्ञापनले नेपालमा फेरि आरक्षण बहस चर्किएको छ। सर्वोच्च अदालतले लोकससेवा विज्ञापन नरोक्न आदेश दिएपछि फेरि आरक्षण र समावेशी कोटाको बहस चर्किएको हो । लोकसेवाले जारी गरेको विज्ञापनको परीक्षा साउन ४ गते शनिबार तोकिएको छ । यतातिर विज्ञापन खारेजीको माग गर्दै दलित, जनताती, थारु र मुस्लिम समुदाय आन्दोलनमा छन् । 

बुधबार माइतीघरमा बृहत विरोधसभा गर्दै सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको राजीनामा माग गरियो भने एकल जातीय राज्यको औचित्यसम्बन्धी पनि निकै चर्का भाषणहरु गरिए । प्रधानमन्त्री ओली लक्षित गर्दै एकत जातिय राज्यले मुलुक नचल्ने भएकोले जातिय पहिचानका आधारमा राज्यको संरचना बाँडफाँट गर्नुपर्नेसमेत माग गरे । यसअघि गुठी आन्दोलनका क्रममा भएको बृहत विरोध सभामा पनि जातिय पहिचनासहितको राज्य बाँडफाँटको मुद्दा उठाइएको थियो । 

यसरी हेर्दा आरक्षणको मुद्दा र बहसले जातिय रंग लिइरहेको देख्‍न सकिन्छ । आरक्षण कसका लागि किन कति अवधिका लागि दिइने हो भन्‍ने कुरा नै अधिकांश नागरिकलाई थाहा छैन । आरक्षण वा विशेषाधिकार पाउने वर्ग वा समुदायको कोटा निर्धारण गरेको छ सरकारले । निश्चित सिट संख्यामा निश्चित जात, धर्म, भाषा, लिङ्ग वा त्यस्तै आधारमा त्यही वर्गका व्यक्तिलाई मात्र अवसर प्रदान गर्ने संरक्षणमुखी नीति नै आरक्षण हो । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४।४।२३ ले पहिलो पटक संवैधानिक रूपमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । कुल ४५ प्रतिशत कोटालाई शत प्रतिशत मानी महिलालाई ३३ प्रतिशत, जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपाङ्गलाई ५ प्रतिशत तथा पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत छुट्टाइएको छ । लक्षित वर्ग वा समुदायका व्यक्ति विगतमा विभिन्‍न कारणले प्रतिस्पर्धामा आउन नसकेका वा प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गरिएकालाई आरक्षणको कोटा छुट्टाएर केही मात्रामा भए पनि राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले आरक्षण कोटा छुट्याएको थियो । 
 
दश वर्षको अवधिमा धेरै पछाडि पारिएका वा परेका व्यक्ति वा सम्प्रदायका व्यक्तिको राज्यका हरेक निकायमा सम्मानजनक उपस्थिति देखिएको छ । यो नेपालका लागि मात्रै नभएर विश्वमै राम्रो सन्देश प्रवाह गराउने पाटो बनेको छ । महिला राज्यका उच्च तहमा समेत आसीन हुन पाएका छन्, दलित, जनजाति वा मधेशी वा पिछडिएको क्षेत्रका छोराछोरी राज्यका उच्च ओहोदामा आसीन हुन पाएका छन्, यो सबैका लागि सुखद समाचार हो ।

आरक्षण लागू भएका देश धेरै भए तापनि अहिले भारत र दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरण यहाँ उल्लेख गर्न उपयुक्त देखिन्छ। दक्षिण अफ्रिकामा छिटो समानता ल्याउनेगरी आरक्षण वा सकारात्मक उपाय अपनाइएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा काला र गोरा समुदायबीच भएको असमानता तथा विभेद कम गर्न सन् १९९४ मा गोरा प्रभुत्व भएको शासन अन्त्य भएसँगै संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत गोरा समुदायले करिब ८० प्रतिशत जमिन ओगटेका थिए। त्यस्तो शासन अन्त्यपश्चात् आरक्षण व्यवस्था गरिएको थियो। आरक्षणको आलोचना गरिए तापनि आर्चिबोङलगायत अन्यले सन् २०१३ मा गरेको अनुसन्धानले समाजमा न्याय तथा समानता दिलाउन आरक्षणले सहयोग गरेको देखाएको छ।

त्यसैगरी भारतमा बेलायती शासनदेखि अतिरिक्त कोटाका रूपमा देशका केही भागमा आरक्षण लागु गरिएको थियो। पछि यो कानुका रूपमा परिणत गरियो। सन् १९५० मा बनाइएको संविधानको धारा १५ (४) तथा १६ (४) मा सरकारी संस्थान तथा जागिरमा अनुसूचीत जातजातिलाई २२.५ प्रशित कोटा छुट्याइएको छ। सोही अनुपातमा सरकारी संरचनाका सबै तहमा कोटा निर्धारण गरिएको छ। पछि सन् १९९० मा पछाडि परेका जात ओबिसीलाई समेत २७ प्रतिशत सकारात्मक उपाय अपनाइएको छ। भारतको संविधानमा दलित समुदायलाई अनुसूचीत जातिका रूपमा राखिएको छ। भारतमा अहिलेसम्म आरक्षण कायम छ र यसले समाजमा पछाडि पारिएका समुदायको समानता र न्यायका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको धेरै अनुसन्धानबाट देखिएको छ। अहिले त सरकारी संरचनामा भएको आरक्षणले मात्र न्याय र समानता दिलाउन पर्याप्त नहुने भएको तर्कसहित निजी व्यवसाय तथा क्षेत्रमा समेत यो लागु हुनुपर्ने आवाज भारतका विज्ञहरूले उठाएका छन्।

यस हिसाबमा हेर्दा आरक्षण जायज र नेपालजस्तो विकसित देशका लागि आवश्यक अस्त्र मान्‍न सकिन्छ । तर, आरक्षणका नाममा राजनीति गरेर कमाई खानेहरुका कारण राज्य फेरि जातिय द्वन्द्वमा पर्ने तह होइन भन्‍ने आशंका उब्जिएका छन् । हाम्रो मुलुकमा आरक्षणको मर्म एकातिर व्यावहारिक पाटो अर्कातिर भइरहेको छ । यसतर्फ बेलैमा ध्यान जानु जरुरी छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा दुई वर्षअघि पटेल समुदायका आरक्षण दिनुपर्ने भन्दै मच्चिएको आन्देलन अन्ततः हिंसात्मक बन्‍न पुग्यो । नेपालमा पनि आरक्षणको आन्दोलनले यस्तो अवस्था  सिर्जना नगरोस् भन्‍नेमा बेलैमा सम्बन्धित पक्ष सजग हुन आवश्यक छ । आरक्षणबाट टाठाबाठाहले अवसर पाइरहने, पटकपटक उनीहरू नै उच्च ओहोदामा सजिलै प्रवेश पाइरहने भएमा पछि परेका वर्ग वा सम्प्रदायका व्यक्तिको सधैँभरि उही हालतमा रहनेछ । अनि आरक्षण कसका लागि ? पहुँचवालाका लागि मात्रै भएन र ? 

सरकारले लक्षित समुदायका व्यक्तिलाई शिक्षामा लगानी गर्नुपर्‍यो । राजधानीमा पाइने शिक्षा डोटी, हुम्ला, जुम्लामा पाउनुपर्‍यो । राजधानीमा पाइने स्वास्थ्य सुविधा हरेक गाउँगाउँमा उपलब्ध हुनुपर्‍यो । शिक्षामा सक्षम भएपछि हरेक व्यक्ति स्वतः सक्षम हुन्छन्  र विस्तारै आरक्षण कोटा घटाउँदै र हटाउँदै लैजान सकिन्छ । हरेक व्यक्ति योग्य छन भने उनीहरूका लागि दयाको भावना राखेर कोटा छुटाउनुको अर्थ रहँदैन र यस्ता आरक्षणका आन्दोलन चर्काएर राजनीति स्वार्थ पूरा गर्नुहरु पनि पाखा लाग्छन् । त्यसकारण समयमै आरक्षण कोटाको विवादलाई समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्दछ । सरकारले पनि बेवास्ता गर्ने तथा दबाउने मनसायका साथ अघि बढ्नु उचित देखिँदैन । 


 

More form the Internet

loading...