Suvadin, Home

Cover Image

वर्षा नै धान्‍न नसक्‍ने मुलुक र ठोस समाधान गर्न नसक्ने शक्तिशाली सरकार !

एकातिर हामी समृद्धि र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानमा छौं । सोही अभियानअर्न्तगत २० लाख पर्यटक भित्र्याउने र मुलुकमा विदेशी डलर भित्र्याएर रातारात कायापलट गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । अर्कातिर चारदिनसम्मको वर्षाको वेग नै धान्‍न नसक्ने नियतिको चपेटामा छौं ।

असार अन्तिम सातातिर सक्रिय भएको मनसुनले करिब पाँच दर्जनभन्दा बढीको ज्यान लियो । तीन दर्जन जति मानिसहरुको न सास, न लास नै भेटिएको छ । सरकारले घाइतेको उपचार खर्च बेहोर्ने जिम्मा लिएको निर्णय गर्‍यो भने प्रदेश १ सरकारले आइतबार मृतकका परिवारलाई दुई लाख दिने घोषणा गर्‍यो । नेपाली सञ्‍चार माध्यमहरुले ‘बस्तीमा पस्यो खोला, जलमग्‍न मानवबस्ती’, हनुमन्ते खोलाका कारण यस वर्ष पनि डुबान’, ‘काठमाडौँका अपार्टमेन्टहरू डुबे’, ‘जनकपुर जलमग्‍न’, ‘भारतीय बाँधका कारण तराई मधेस डुबानमा’, ‘बाढीपहिरोबाट मर्नेको संख्या ... पुग्यो’, ‘पहाडमा पहिरो, तराईमा बाढी र डुबान’ लगायतका हेडलाइनहरु राखेर समाचार सम्प्रेषण गरे । वर्षायाम सुरु भएसँगै सुरु हुने यी साझा समाचार शिर्षकहरु हुन् । विगत लामो समयदेखि यीनै समाचार शिर्षकहरु पाठकलाई पस्किरहेका नेपाली सञ्‍चारमाध्यमहरु । 

न यी घटना नयाँ हुन्, न त समाचार शीर्षकहरु नै नयाँ छन् । किनकी विपत र रुवाबासीको बासी समाचार बेचेर आम पत्रकारीता धानिएको छ भन्दा पनि अतियुक्ति नहोला । मनसुन सुरु हुनाको अर्थ वर्षा बढ्नु हो । पानी पर्ने मात्रा बढेर जानु हो । यो एउटा चक्रीय प्रणाली हो । यस्तो भएन भने जीवन नै चल्दैन । पर्यावरण चक्र नै ठप्प हुन्छ। हरेक वर्ष मनसुन आउँछ । आउनुपर्छ। साता-पन्ध्र दिनको अघिपछि मनसुन सुरु हुन्छ। यो सामान्य नागरिकलाई पनि थाहा भएको विषय हो । वर्षाको पानीले पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबान हरेक वर्ष हुने गरेका छन् । आज एक ठाउँ पीडित होला, भोलि अर्को ठाउँमा वा उही ठाउँमा दोहोरिएर अर्को वर्ष पनि संकट आउला, तर यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।

नेपाली समाजको ऐना, पहरेदार अनेक उपनाम दिन रुचाउने नेपाली पत्रकारीताले पहरेदारी र खबरदारी गरेको भए सायद केही क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो होला । तर, जता हावा चल्छ, उतै दौडिने आमसञ्‍चारमाध्यमको प्रवृति र नियति पनि विपतमा यति क्षति व्यहोर्नुमा कहीँकतै सञ्‍चारमाध्यम पनि दोषी छन् । 

बाढी पहिरो आएर ठूलो धनजनको क्षति भइसकेपछि ब्यूँझिने प्रवृति अर्को दोषी हो । सरकारी निकायहरू उद्धार र राहतमा जुट्छन् भने व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा पनि बाढीपहिरो प्रभावितलाई राहत वितरण र उद्धार गर्ने अभियान नै चल्छ । तर प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरोका कारण हुने डुबान, धनजनको क्षति निरन्तर रूपमा कम गर्दै लैजाने योजना 'गफ'को तहमा मात्र सीमित हुने गरेको देखिएको छ । जसमा राजनीतिक नेतृत्व र सरकार मुख्य दोषी हो । 

आइतबार इन्डोनेसियामा ७.३ रेक्टर स्केलको भूकम्प भयो, एकछिन भागदौड मच्चियो । मानिसहरु सडकमा आए तर कुनै मानवीय तथा भौतिक क्षति भएन । तर, त्यही किसिमको विपद नपालमा आयो करिब नौ हजार मानिसले ज्यान गुमाए । हजारौं घाइते भए । चार वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्पले लडाएका घरहरु ठड्याउन सकिएको छैनन् । 

केही महिना अघि भारतमा ठूलो आँधी आयो । त्यहाँ चार जनाले मात्र ज्यान गुमाए । त्यहाँ आँधीको पूर्वसूचनाका कारण बस्ती स्थानान्तरण गरियो र हजारौंको ज्यान जोगियो । तर, त्यही किसिमको र त्योभन्दा निकै कम गतिको हुरी नेपालमा आयो  र दुई पटक (बारा, पर्सा) र (कैलाली,कञ्‍चनपुर) गरी करिब पचास जनाले ज्यान गुमाए । 

एकातिर हामी समृद्धि र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानमा छौं । सोही अभियानअर्न्तगत २० लाख पर्यटक भित्र्याउने र मुलुकमा विदेशी डलर भित्र्याएर रातारात कायापलट गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । अर्कातिर तीनदिनसम्म लगातार वर्षा हुँदा त्यसको वेग नै धान्‍न नसक्ने स्थितिमा छौं । 

हावाका भरमा सपनाको उडान भरिर्दा ती सपनाहरु कुनै दिन जमिनमा अवतरण गर्न नसकेर बजारिँदा स्थिति के होला ? सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै नियति अहिले नेपालको बन्दै गएको छ । 

२६ गतेको वर्षाले जनधनको क्षति त गर्‍यो नै । त्यसमा पनि वर्षभरी खाने अन्‍न, बालीनाली र खेतबारी नै सखाप पारेर लग्यो । बाटोघाटो, पुल, खानेपानीलगायतका भौतिक पूर्वाधार पनि तहसनहस पारिदियो । अब यी संरचनाहरु बन्‍न कति वर्ष लाग्‍ने हो ठेगान छैन । कति करोडको बजेट कसलाई दिने, ठेक्का कसको पोल्टामा पार्ने भन्‍ने बहस सुरु हुँदैछ । तर, वास्तविक समस्या न्युनिकरणका विषयमा गम्भीर बहस र छलफल हुँदैन । विपदअघिको पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वतयारी गर्न नसक्दा समस्या आएको भन्‍ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यो समस्या समाधान गर्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन । पाहुना जस्तै बन्‍ने सत्ता सञ्‍चालनको मानसिकताका कारण समस्या समाधानतर्फ बेवास्ता गरिएको देखिन्छ ।

सीमाविद्, राजनीतिज्ञ, पूर्वाधारविद्, अर्थविद्लगायतका विद्हरु बेलाबेलामा समस्याको न्यूनीकरणका बोलिरहन्छन् । तर, उनीहरुको कुरा सुनिदिने निकाय नै बुद्धिजीवि तथा विद्हरुलाई 'थला पार्ने' कसरत गरिरहेको छ । 

चार दिनसम्म पानी पर्दा सरकार लाचार भएर मृतकप्रति दुख व्यक्त तथा श्रद्धान्जलीको सन्देश लेखिएको विज्ञप्ति जारी गर्छ । तर, यस्ता समस्यालाई ठोस रुपमा समाधानको बाटो औंल्याउन सक्दैन भने सञ्‍चार माध्यमले पनि तीनै श्रद्धान्जली र विज्ञप्ति अनि भाषणमा लाचार भएको कुरा समाचार शीर्षक बनाएर बेचिरहेको छ । उसले पनि सरकारलाई सुझाव दिने र ठोस पहल कदमीका लागि दबाब सिर्जना गर्ने कुनै पहल गरेको देखिएन ।


चार दिनको पानी पर्दा त देशको यो हाल छ भने पानी एक हप्ता अथवा मनसुन अवधिभर निरन्तर वर्षा भयो भने मुलुकको हालत के होला ? यसको जवाफ न सरकारसँग छ, न त अरू कसैसँग छ । तर अचम्म तथा विडम्बना भन्‍नुपर्छ कि 'रेडिमेड' जवाफ आउँछ - 'भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएको बाँधका कारण यो डुबान भएको हो ।' यो जवाफ यथार्थ पनि हो, तर अहिलेसम्म भारतले अवैध रूपमा बनाएका बाँधहरू भत्काउन कसले पहल गरिरहेको छ ? भारतलाई तल्लो तटीय क्षेत्रमा यस्ता संरचनाहरू बनाउन नदिन गरिएका कूटनीतिक पहलहरू के–के हुन् ? भारतलाई दोष दिएर आफू पन्छिने खालको रेडिमेड जवाफसँग गाँसिएका यी 'पुछ्रे प्रश्न'का जवाफ भने अहिलेसम्म फेला परेका छैनन् अथवा खोजिनीति गरिएका छैनन् । 

शनिबार दिउँसो बाँध भत्किने खतरादेखेपछि कोशी ब्यारेजका ५१ ढोकाहरु खोलेका थिए । जसले लेदो बगाएपछि फेरि ढोकाहरु बन्द गरिदियो । कसैले भारतलाई यस विषयमा बोल्‍नुपर्छ भन्दा भारत विरोधी हुने डर सत्तासञ्‍चालन र अन्य सम्बन्धित निकायमा बसेकाहरुलाई छ । शनिबार सत्तारुढ दलकै एक जना नेता भिम रावलले लाचार हुँदै ट्विट गरेका थिए, "रौतहट जिल्ला डुब्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत बनाइएको बाँधको ढोका भारतले नखोल्ने, धनुषा लगायतका जिल्लाहरू जलमग्न हुने स्थिति अनुचित भयो भन्दा पनि भारतको विरोध भन्ने हुन्छ कि? डुबानबारे हुने भनिएको नेपाल-भारत वार्ता कहाँ पुग्यो भन्दा सरकारको विरोध ठहरिने हो कि? देश सार्वभौम हो।"

उनको यो भनाईबाट पनि थाहा हुन्छ कि सरकार कतिसम्म लाचार भएको छ । राष्ट्रवादी पहिचना बनाएका प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई दुई तिहाइको संसदबाट साथ र विपत्तिको दीर्घकालीन समाधानको श्रेय लिने महत्वपूर्ण अवसर र उक्त अवसरलाई सदुपयोग गर्न तीन करोड नेपालीको साथ । तर, प्रधानमन्त्री डेग चल्दैनन् । सीमाका विषयमा रहेका यस्ता असमान सन्धी खारेज गर्न भारत सरकार राजी छैन । अनि भारत सरकारको जिउहजुरीमा अडेको नेपाली राष्ट्रियताले नेपाली जनतालाई कसरी समृद्ध र सुखी राख्‍न सक्छ ? 

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ  भन्छन्, "अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अभ्यासअनुसार सीमाक्षेत्रबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ८ किलोमिटर र तल्लो तटीय क्षेत्रमा ८ किलोमिटर क्षेत्रभित्र यस्ता प्रकारका संरचना बनाउन नपाइने स्पष्ट छ,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'यसलाई अनुसरण गरियो भने सीमा देखिएका डुबानका समस्याहरू हल हुन सक्छन् ।"  तर, भारत सरकार यसलाई अनुसरण गर्न तयार छैन । उसले आफूलाई आवश्यक परेको समयमा बाँधका सबै ढोका खोल्छ र पानी लगेर जान्छ अनि वर्षातमा सबै ढोका बन्द गरेर डुबानमा पार्छ । यो खेल दशकौंदेखि चल्दै आएको छ । 

त्यसकारण चार दिनको वर्षाको बेग धान्‍न नसक्‍ने मुलुक र समस्याको ठोस समाधान गर्न नसक्‍ने मुलुकको शक्तिशाली सरकारले नेपाली जनताका लागि केही नयाँ र जनताका पक्षमा काम गर्छ भन्‍नु भ्रम सिवाय केही होइन । 

(यो लेखकको मौलिक विचार हो, यसमा आएका फरक विचारको पनि सम्मान गरिनेछ ।)
 


 

More form the Internet

loading...