कानूनी राज्यको उपहास
फरार तथा पुर्पक्षमा रहेका अभियुक्तहरू कसरी उम्मेदवार बने?
कपिलदेव ढकाल
राजनीतिको परिभाषा संविधानमा भेटिदैन। तर, राजनीतिक दलहरू सम्बन्धि व्यवस्था संसारका जुनसुकै लोकतान्त्रिक संविधानमा भेटिन्छ। राजनीतिशास्त्रमा राजनीतिलाई शक्तिको पर्यायबाचि शब्दको रुपमा लिइन्छ। राजनीतिक शक्तिको आधारमा संविधानको निर्माण भएको हुन्छ। तसर्थ संविधानलाई शक्तिको केन्द्रिकृत अवधारणामा आधारित शक्ति परिचालनको विकेन्द्रिकृत दस्तावेजको रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ।
हालसम्मका सबै संविधान राजनीतिक शक्तिकै आधारमा निर्माण भएका दस्तावेज हुन्। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ देखि नेपालको संविधान, २०७२ सम्मका सबै संविधानको धारा १ मा संविधानलाई मुल कानूनको रुपमा परिभाषित गरिएको छ। यसको तात्पर्य शक्तिको केन्द्रिकरणलाई बैधानिकता प्रदान गर्नु पनि हो।
आर्थिक, भौतिक, अपाराधिक र राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरि राजनीतिक दलले संविधानले प्रदान गर्ने बैधानिक शक्ति प्रयोग गर्न कोशिष गर्दछन्।
संविधानले बैधानिक शक्ति परिचालनको लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हुन्छ। संविधानको धारा ७४ ले राज्यको शासकीय स्वरुप संसदीय शासन प्रणाली र धारा ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानका यी प्रावधानलाई राजनीतिक शक्ति प्राप्ति पश्चात कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।संविधानले वैधानिकता प्रदान गर्ने राजनीतिक शक्ति निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले तोकेको मापदण्डको आधारमा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
तसर्थ राजनीतिक दलले जुनसुकै तवरबाट राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्न चाहान्छन्। शक्ति आर्जन गर्ने क्रममा दलहरूले अपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई समेत निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएका हुन्छन।
यसको पछाडिको उद्देश्य शक्तिको केन्द्रिकरण नै हो। अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुको पछाडि आर्थिक, भौतिक तथा अपराधिक शक्तिले निर्णायक भूमिका खेलेको देखिन्छ।
यहि आर्थिक, भौतिक र अपाराधिक शक्ति राजनीतिमा समायोजन हुँदा अपाराधको राजनीतिकरण हुन पुग्दछ।
आर्थिक, भौतिक, अपाराधिक र राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरि राजनीतिक दलले संविधानले प्रदान गर्ने बैधानिक शक्ति प्रयोग गर्न कोशिष गर्दछन्।
तसर्थ राजनीतिक दलहरूले खडा गरेका उम्मेदवारको लेखाजोखा जनताले गर्नु पर्दछ। सामान्यतया कानूनले नगर भनेको कुरा गर्नु र कानूनले गर भनेको कुरा नगर्नु अपराध हो। मुलतः यहि सिद्धान्तको आधारमा कानूनले अपराधलाई परिभाषित गरेको हुन्छ।
यसैको आधारमा ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४’ र ‘प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४’ को दफा १३ ले उमेदवारको अयोग्यता तोकेको छ।
‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४’ र ‘प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४’ को दफा १३ ले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यमा उमेदवार हुन अयोग्य हुने निम्न मापदण्डहरू तोकेको छ (१) निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको, (२) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको, (३) सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तब्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको, (४) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सा बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको, (५) अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको, (६) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर र कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर।
कानूनको कमजोरी
कानूनले फरार अभियुक्त र पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अभियुक्तहरूको बारेमा बोलेको छैन। यहि कानूनको कमजोर कडिलाई समाएर राजनीतिक दलहरूले अपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई टिकट वितरण गरेका छन्।
फरार अभियुक्त र पुर्पक्षमा रहेका अभियुक्तहरुले समेत वारेशमार्फत् उमेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रहरी प्रशासनलाई अनुचित राजनीतिक प्रभावद्वारा फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न दिइएको छैन। पूर्पक्षमा भएका अभियुक्तहरूको मुद्दालाई विधि र प्रक्रिया पूर्वक अन्तिम टुंगो लगाउन दिइएको छैन।
सिंगो प्रहरी प्रशासन, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र अदालतको देखिनु पर्ने भूमिका गौढ भएको छ।
यो अवस्थाले अपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू नै कानून बनाउने निकायमा निर्वाचित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। अपराधलाई रोक्न र अपराधीलाई सजाय गर्नको लागि फौजदारी कानूनको निर्माण भएको हुन्छ।
निर्वाचनमार्फत् राजनीतिमा प्रयोग भएको अपराधिक पूँजीवाद र दलाल पूँजीवादलाई तिरस्कार गरौं।
कानूनको व्याख्या गर्दा कुन कारणले फौजदारी कानूनको निर्माण भयो भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्ने र कानूनका कमजोर पक्ष खोजिखोजि अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने कार्यलाई कानूनी शासन भन्न मिल्दैन।
कानूनको कमजोर कडि समाएर अपराधमा संलग्नहरूलाई राजनीतिको मियो समाउन दिने कार्यले राजनीतिमा अपराधिक पूँजिवादको प्रवेश गराउदछ।
कानून निर्माण गर्ने व्यक्तिहरू नै कानूनको दूरुपयोग गर्ने मसिहा भएको अवस्थामा अपराधलाई संरक्षण गर्ने गरी कानून निर्माण हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
तसर्थ फरार अभियुक्त तथा जुनसुकै फौजदारी अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिहरूले कानून निर्माण गर्ने ठाउँमा प्रवेश नै नपाउने गरी वर्तमान कानूनमा संंशोधन गर्नुपर्दछ।
सुशासनको अभ्यास जनताको चेतना स्तरले समेत निर्धारण गर्छ। अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने कार्यलाई रोक्ने चेतना आम नागरिकमा हुन जरुरी छ।
संविधानले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको सहि सदुपयोग गर्नका लागि जनता नै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ।
हामीले सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको सदुपयोग गर्न सक्दा नै लोकतन्त्र बलियो र जवाफदेहि बन्नेछ। राजनीतिमा सिद्धान्त, नैतिकता र विवेक गुमेको वर्तमान समयमा नागरिकनै बढी जिम्मेवार हुनुको विकल्प छैन।
अपराधिक पूँजीवाद र दलाल पूँजीवादलाई राजनीति हो भनेर परिभाषित गराइरहेको परिवेशमा राजनीतिमा सिद्धान्त, नैतिकता र विवेक हुन्छ भन्ने प्रमाण देखाउने दिन आसन्न मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचन हो।
यसै निर्वाचनमार्फत् राजनीतिमा प्रयोग भएको अपराधिक पूँजीवाद र दलाल पूँजीवादलाई तिरस्कार गरौं।
(लेखक ढकाल अधिवक्ता हुन्)
लेखकबाट थप
मनमाेहन मेडिकल कलेज कसकाे ?