Suvadin, Home

Cover Image

सुन तस्करीको साँचो राज्यको उपल्लो निकायमा

हामी दिनको २–४ तोला सुनका गहना बनाएर तोकिएको मूल्यमा बेच्ने व्यवसायी हौँ, हामीलाई ठूलो लालच छैन, वैध ढंगले आएको सुन किन्ने हो, व्यवसाय गर्ने हो। तर, सरकारी निकायबाट भइरहेका यस्ता गलत कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ। व्यवसायीलाई बद्नाम गराउने खेल राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। १५ किलोग्राम सुनमध्ये आधा त बैंककै चलखेलमा सकिन्छ। बाँकी आधाले नेपालका २३ हजार व्यवसायीलाई कसरी धान्छ? उपभोक्ताले गुणस्तरीय गहना पाउनु पर्छ। मुलुकभरिका २३ हजार व्यवसायीले दैनिक एक तोला सुन मात्रै खपत गरे भनेपनि २३ हजार तोला सुनको माग हुन्छ।

मणिरत्न शाक्य


नेपालमा सुन तस्करी नौलो होइन। दशकौँदेखि कहिले ट्राञ्जिटको रुपमा, कहिले बाटो बदल्ने बहानाको रुपमा सुन तस्करी हुँदै आएको छ। कहिलेकाही सरकार र निजी क्षेत्रको सजगताका कारण केही मानेमा रोकिएको छ।

अलि कम पक्कै भएको छ। तर, निमिट्यान्न भएको छैन। नेपालमा राजसंस्था हुँदा पनि दरबारकै निगाहमा अवैध रुपमा सुन भित्रिने गरेको थियो। अहिले उच्च सरकारी निकाय, नेता र मन्त्रीकै संरक्षणमा सुन तस्करी हुने गरेको छ।

माथिल्लो निकायको हात रहेको कुराको पुष्टि पनि पटक–पटक हुँदै आएको छ। पुस २१ गते साढे ३३ किलोग्राम अवैध तरिकाले भित्र्याउन लाग्दा बरामद भएपछि नेपाली सुनबजारमा सनसनी फैलिएको छ।

इमान्दार व्यवसायीहरु स्तब्ध छन्। सबैको समान इन्ट्रेस भएमात्रै सुन तस्करी रोकिन सक्छ। तर, यहाँ खेल आर्थिकको छ। करौडौँको खेलका अगाडि हामीले के नै गर्न सक्छौँ र! नेपालीमा अहिले दैनिक ५० किलोग्राम सुनको माग भइरहेको छ। तर, सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई दैनिक ३० किलो सुन दिन माग गर्दा पनि उपलब्ध गराएको छैन।

धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको सुन तस्करीको ‘बिजिनेस’मा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र तस्करको मिलेमतो रहेको कुरा पछिल्लो पटक भटाभट सुनको अवैध ओसारपसारमा संलग्न पक्राउ पर्नुले पनि पुष्टि गरेको छ। 

आर्थिक प्रलोभनमा परेर सरकारी निकायले व्यवसायीलाई आवश्यक मात्रामा सुन दिइँदैन। वैध सुनको राजश्व प्रतिकिलो ५ लाखसम्म हुन्छ। तर, कर्मचारीलाई केही फाइदा हुँदैन, कर्मचारीलाई पैसाको आशक्ति हुन्छ। त्यसैले सरकारी संयन्त्र र तस्करको मिलेमतोमा तस्करी हुने गरेको हो।

हामी व्यवसायी प्रतिकिलो ५ लाख रुपैयाँ राजश्य तिरेर सुन खरिद गर्न तयार छौँ। सुन किनेर गहनाको ज्याला उचित ज्याला दिन पाउँ। लगानी र मेहनतको दुई–चार पैसा लिन पाउँ। योभन्दा ठुलो आशा र प्रलोभन हामीलाई छैन। 

सुन तस्करीबाट फाइदा लिने एक पक्ष छ। यसले हामीलाई चाहिँ बद्नाम गरिरहेको छ। हामी व्यवसायीका लागि क्यान्सर भएको छ। मैले महासंघमा ४ वर्ष अध्यक्ष भएर काम गर्दा सरकारसँग पटक–पटक सुनको आवश्यक मात्रा आपूर्ति गर्न अनुरोध गरेँ। तर, सुनुवाई भएन।

मुलुकभर जम्मा २३ हजार सुनचाँदी पसल छन्। जसका लागि सरकारले १५ किलोग्राम सुन दिँदै आएको छ। बिवाह र ब्रतवन्धको मुख्य सिजन भएकाले अहिले दैनिक ५० किलोग्रामसम्म सुनको माग छ। तर, सरकारले दैनिक १५ किलो सुन उपलब्ध गराउने गरेको छ। 

हामी दिनको २–४ तोला सुनका गहना बनाएर तोकिएको मूल्यमा बेच्ने व्यवसायी हौँ, हामीलाई ठूलो लालच छैन, वैध ढंगले आएको सुन किन्ने हो, व्यवसाय गर्ने हो। तर, सरकारी निकायबाट भइरहेका यस्ता गलत कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ। व्यवसायीलाई बद्नाम गराउने खेल राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

१५ किलोग्राम सुनमध्ये आधा त बैंककै चलखेलमा सकिन्छ। बाँकी आधाले नेपालका २३ हजार व्यवसायीलाई कसरी धान्छ? उपभोक्ताले गुणस्तरीय गहना पाउनु पर्छ। मुलुकभरिका २३ हजार व्यवसायीले दैनिक एक तोला सुन मात्रै खपत गरे भनेपनि २३ हजार तोला सुनको माग हुन्छ।

२३ हजार तोला भनेको २ सय ८४ किलोग्राम हो। हामीले त्यत्रो सुन मागेकै छैनौँ। हामीलाई बिवाहको सिजनमा मात्रै ५० किलोग्राम सुन दिए हुन्छ। मलाई याद छ, केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा गएर हामीले ५० किलो सुन दिन माग गर्यौं।

अन्ततः राष्ट्र बैंकले पनि थप पाँच किलोग्राम चाहिँ उपलब्ध गराउने आश्वासन दियो। १५ किलोग्राम सुनमा पाँच किलो थपिएका अहिले मलाई मेल आएको छ, जसमा त्यही पाँच किलोग्राम सुन पनि दिन नसकिने भनिएको छ। 

नेपालमा उपलब्ध डलरले माग अनुसारको सुन दिन नसक्ने हो भने सरकारले भन्नु पर्यो। वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किने युवालाई केही मात्रामा सुन ल्याउन दिँदा राज्यलाई के घाटा छ? गहना ल्याउनु हुने, सुन ल्याउन नहुने नियम राखेर राज्यले नै नेपाली गहनाको महत्व घटाउँदै छ।

नेपाली गहना नष्ट गरे खेलमा राज्यको उपल्लो निकायमा बसेकाहरुले लागेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। सुनचाँदी व्यवसायीले दुई लाख नागरिकलाई रोजगारी दिइरहेका छन्। त्यसमाथि सरकारले प्रहार गरिरहेको भान भएका छ। 

सुन तस्करीमा विदेशी नकापधारी आएका छैनन्। हाम्रै मुलुकका ठुलाठालुले आर्थिक प्रलोभनमा परेर यस्ता गतिविधिलाई मलजल गरिरहेका छन्। सरकारको राजश्व पनि बढ्ने र रोजगारी प्रवद्र्धन पनि हुने पक्षमा राज्य किन जिम्मेवार छैन?

यही यो माफियातन्त्रको सञ्जालमा माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मको संलग्नताको प्रमाण। नेपाली नागरिकले स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्न पाउन पर्छ। नेपालीका हातले बनाएका गहना लगाउन पाउनु पर्छ। रोजगारीको बाटो राज्यले बन्द गर्न हुँदैन।

आठ अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिर्ने सुनचाँदी व्यवसायीसँग सरकारले पनि लाभ लिन सक्नु पर्छ। सरकारी संरक्षणमा भइरहेको सुन तस्करी रोक्न राज्यको उपल्लो निकायले नै जिम्मेवारीका साथ कदम चाल्नु पर्छ। 

(शाक्य नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष हुन्)


 

More form the Internet

loading...