Suvadin, Home

Cover Image

सरकारी-गैरसरकारी आक्रमण

सरकारको उद्देश्य नाफा कमाउनु होइन तर निजी क्षेत्रको मूल धर्म नै नाफा कमाउनु हो। सार्वजनिक क्षेत्र प्रक्रियामुखी र निजी नतिजामुखी हुनु अश्वाभाविक होइन। परिवर्तनमुखी चरित्र पनि निजी क्षेत्रको हुने मानिन्छ। यी दुई क्षेत्रको सामान्य विशेषताका रुपमा यस्ता तर्कहरू पेश गरिन्छ। तर, आजभोलि सैद्धान्तिक धारमा नै पनि आक्रमण हुन थालेको छ। जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा कतिबेला त सामान्य मानिसहरू सरकारले काम गर्दैछ कि निजीले भन्ने पनि झुक्किने अवस्था आएको देखिन्छ।

केही दिनअघि भन्सार दिवस मनाउने क्रममा व्यापारीहरूले सरकारलाई व्यापार सहजीकरण भन्दा पनि राजस्वको बढी चिन्ता भएको आरोप लगाए। प्रतिउत्तर भनौं वा आफ्नो भनाइ राख्दै अर्थसचिवले आयात गरिने सामानहरूको गलत विवरण दिएर सामान आयात गरी राजस्व छलेको भने। यस्ता उदाहरणहरू खोज्ने हो भने प्रसस्त भेटिन्छन्। यो सामान्य तथ्य हो कि सरकारी क्षेत्र गैरसरकारीलाई र गैरसरकारी सरकारी क्षेत्रलाई सधैं आक्रमण गरिरहन्छन्।

गैरसरकारी संस्थाहरूको कुरा गर्ने हो भने त झन् विचित्र छ। सरकारले काम गर्न नसकेकोले नै आफू आउनुपरेको तर्क राख्छन् गैरसरकारी संस्था। व्यवसाय पाउनका लागि सरकारी क्षेत्र निकम्मा भएको दाबी गर्छन्। सार्वजनिक क्षेत्र पनि गैरसरकारी संस्था सीमित व्यक्तिको कमाइखाने भाँडो भन्छ। नियमन गर्ने, संयोजन गर्ने निकायहरूको विश्वास नभएर नै पनि काम भइरहेकै छ। संस्था चलिरहेकै छ। जतिसुकै सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबीच आक्रमण र प्रत्याक्रमणको श्रृंखला चले पनि चाख्ने र चोख्याउने क्रम चलेकै छ। त्यसैले सम्बन्ध पनि छ र वैरभाव पनि। आज यहाँ प्रसंग उठाउन खोजिएको आक्रमणको कथा चाहिँ व्यावहारिक आक्रमण-प्रत्याक्रमणको होइन। विषयवस्तु सीमित गर्नका लागि गैरसरकारी संस्थाको विषयलाई पनि खासै उठान नगरी सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धको बारेमा उल्लेख गरिएको छ।

सैद्धान्तिक रुपमा सार्वजनिक र गैरसार्वजनिक क्षेत्रको आ­-आफ्नै विशेषता हुन्छ। सार्वजनिक क्षेत्र खुला र पारदर्शी हुने विश्वास राखिन्छ। आधुनिक धारणा अनुसार अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सूचनाहरू लुकाउँछ सरकारले। नेपालकै प्रसंगमा हेर्ने हो भने पनि नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सक्रिय एवम् पारदर्शी प्रशासनको अवधारणा लिएको छ। सीमित विषयहरूबाहेक अन्य सूचना निर्वाध प्रवाह गर्नुपर्ने मानिन्छ।

तर, निजी क्षेत्रमा गोप्यता अनिवार्य सर्त नै मानिन्छ। कुन-कुन कुरा सञ्चालक र व्यवस्थापकले मात्र, कुन-कुन कुरा कर्मचारीले, कति कुरा ग्राहकले र कति मात्र आम मानिसले थाहा पाउने भन्ने निर्धारण गरिएको हुन्छ। कार्यक्षेत्रको हिसाबले सरकारी क्षेत्र ठूलो मानिन्छ। हुन त आजभोलि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू स्रोत, साधन, क्षमता, कार्यक्षेत्र लगायतका दृष्टिले खासखास देशभन्दा पनि ठूला लाग्छन्। तर, बहुविषयगत रुपमा सार्वजनिक क्षेत्र नै ठूलो देखिन्छ। वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण हेर्ने हो भने सार्वजनिक क्षेत्र दायित्वको परिधिमा रहेर प्रशासनिक पद्धति अपनाउँदै मूल्य निर्धारण गर्दछ। अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र बजार सम्भाव्यता, भावी रणनीति, माग तथा आपूर्ति लगायतका विषयलाई दृष्टिगत गर्दछ।

सरकारको उद्देश्य नाफा कमाउनु होइन तर निजी क्षेत्रको मूल धर्म नै नाफा कमाउनु हो। सार्वजनिक क्षेत्र प्रक्रियामुखी र निजी नतिजामुखी हुनु अश्वाभाविक होइन। परिवर्तनमुखी चरित्र पनि निजी क्षेत्रको हुने मानिन्छ। यी दुई क्षेत्रको सामान्य विशेषताका रुपमा यस्ता तर्कहरू पेश गरिन्छ। तर, आजभोलि सैद्धान्तिक धारमा नै पनि आक्रमण हुन थालेको छ। जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा कतिबेला त सामान्य मानिसहरू सरकारले काम गर्दैछ कि निजीले भन्ने पनि झुक्किने अवस्था आएको देखिन्छ।

सार्वजनिक क्षेत्र व्यावसायिक हुन सकेन भनेर आलोचना गरिने गरेको छ। सामान्य रुपमा हेर्ने हो भने सरकारले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने त होइन। सेवामा व्यावसायिकता कसरी खोज्ने? भने जस्तो पनि देखिन्छ। तर, व्यावसायिकताको अर्थ सक्षम तरिकाले व्यवसाय चलाउने र नाफा अधिकीकरण गर्ने हो भनी बुझ्नु गलत हुन्छ। हिजोका दिनहरूमा सरकारले नाफा-घाटाको विचार नगरी काम गर्नुपर्छ भनिएको  हो। आज पनि यो विषय केही विवादास्पद नै छ।

तथापि, सत्य के हो भने आजको सरकारले मितव्ययिता, सक्षमता र प्रभावकारिताको बारेमा सोच्नैपर्छ। आफूले खर्च गर्ने प्रत्येक रुपैयाँको मूल्य खोज्नैपर्छ। वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्दा प्रतिईकार्इ लागतलाई विचार पुर्याउनैपर्छ। साथै सेवा प्रवाहकर्ताको रूपमा सार्वजनिक प्रशासकको क्षमता, विज्ञताको कुरामा दृष्टि पुर्याउनैपर्छ। खर्च गर्नुभन्दा अघि त्यस्तो खर्चको पुष्ट्याई दिनैपर्छ। निर्णय प्रक्रियाको सरलीकरण गर्नैपर्छ। प्रक्रियालाई छोट्याउनैपर्छ र सहज बनाउनैपर्छ। साथै निर्णयकर्तालाई पर्याप्त विवेकीय अधिकारसहित सिधा उत्तदायित्व तोक्नैपर्छ। संगठनहरूको बीचमा कार्यात्मक सम्बन्ध विकास गर्नैपर्छ। सरोकारवालाहरूको मूल्यांकनलाई आधार लिनुपर्ने, व्यवस्थापकहरूले कार्यसम्पादन प्रतिबद्धता पेश गर्नुपर्ने तथा प्रतिबद्धता पूरा गरेको आधारमा उसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ।

सेवाग्राहीलाई समेत ग्राहक भन्ने कि नागरिकजस्ता तर्कहरू पनि उठ्न थालेका छन्। निश्चित सैद्धान्तिक आधारमा नै टेकेर यस्ता अवधारणाहरु प्रयोगमा आएका हुन्। नयाँ सार्वजनिक व्यवस्झट्ट हेर्दा निजी क्षेत्रको चरित्रजस्तो देखिने यस्ता व्यवस्था आजभोलि बाध्यता भएको छ। सेथापन, विकास प्रशासन, नवीन सार्वजनिक सेवा, नौलो सार्वजनिक शासन, संस्थागत शासन, सुशासनजस्ता नवीन सैद्धान्तिक आयामहरूले यसमा मलजल गरेको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रका कतिपय कार्यशैली एवम् व्यवहारहरू सैद्धान्तिक कसीमा फिक्का हुन थालेका छन्। आफ्नो उत्पादनको बारेमा ग्राहक वा सम्भावित ग्राहकलाई जानकारी दिनु स्वभाविक हो। तापनि निजी क्षेत्रको जवाफदेहिता माग जोडदार रुपमा हुन थालेको छ। कतिपय गोप्य भनिएका विषयहरूको जानकारी माग हुन थालेको छ। निजी क्षेत्रको कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने सार्वजनिक विषयवस्तु जस्तो, उद्योगबाट निस्कासित प्रदूषक पदार्थको व्यवस्थापन, वस्तु तथा सेवाको उपभोगबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरजस्ता विषयमा जानकारी माग गर्नु अस्वाभाविक होइन। त्योभन्दा अगाडि बढेर आम्दानी, खर्च, सञ्चालकहरू, सरकारलाई बुझाएको राजस्व, संस्थाको वास्तविक अवस्था, उत्पादन लागत र बजार मूल्यजस्ता विषयमा पनि पारदर्शीताको वकालत हुन थालेको छ।

त्यस्तै, संस्थागत सुशासनको विषय पनि गम्भीर रुपमा उठ्न थालेको पाइन्छ। जस्तो, प्रमुख कार्यकारीको कार्यअवधि, निर्णय गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि, स्रोतसाधनको उपयोगको अवस्था आदि। अर्कोतर्फ निजी संस्थाहरू संस्थागत सार्वजनिक दायित्व अन्तर्गत प्रत्यक्ष रुपमा नाफाका लागि कुनै भूमिका नखेल्ने कार्यमा खर्च गर्न थालेका छन्। सरकारी नीतिबाट पनि यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन हुन थालेको पाइन्छ भने निजी क्षेत्रले पनि यसरी सार्वजनिक चरित्र प्रदर्शन गर्दा जनसाधारण तथा ग्राहकको विश्वासप्राप्त भई व्यवसाय प्रबर्द्धन हुने अपेक्षा गर्दछन्।

समग्रमा जसरी सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र एक अर्काप्रति दोषारोपणको शैलीमा उभिन्छन्, त्यसै गरी सैद्धान्तिक धरातलमा पनि एक अर्काको चरित्र अबलम्वन गर्नेगरी सैद्धान्तिक आक्रमण र प्रत्याक्रमण हुन थालेको छ। सरकारले निजी कम्पनी र निजी कम्पनीले सार्वजनिक कार्यशैली अबलम्वन गर्न थालेका छन्। जतिसुकै एक-अर्काको सैद्धान्तिक अवधारणालाई अन्तस्करण गरे पनि सरकारको पहिलो प्राथमिकता सार्वजनिक दायित्व नै हो र निजीको मूलधर्म मुनाफा आर्जन नै हो। तापनि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रुपमा समानताको कोण फराकिलो हुँदै गएको सन्दर्भमा दोषारोपण भन्दा पनि सहकार्यात्मक कार्यशैली अबलम्वन गर्नु उत्तम देखिएको छ।


 

More form the Internet

loading...