Suvadin, Home
Nepal Telecom 939.7k

स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू, विराटनगरमा कहाँ छ नेपाल स्वास्थ्य विकास अनुसन्धान?  

निजी त्यसमाथि चर्को शुल्क असुल्ने अस्पताललाई निःशुल्क डायलासिस केन्द्र तोक्ने निर्णय विवेकपूर्ण छैन, किनभने सरकारले दिने हरेक सेवामा जनताले राहत पाएको महसुस गर्न सक्नुपर्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय।

Editors Commentry

भनिन्छ, सत्ताले नेताहरूको रंग बदल्छ, गगन थापामा हल्काफुल्का देखिन थालेको छ।

Khilanath Dhakal |

सम्पादकीय


स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार थप एघार वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मिर्गौला डायलासिसको निःशुल्क केन्द्र सूचीकृत गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको निर्णयअनुसार वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालसहित अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई निःशुल्क मिर्गौला डायलासिस केन्द्र सूचीकृत गरिएको हो। स्वीकृति पाउनेमा काठमाडौं उपत्यकामा वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, ग्राण्डी इन्टरनेशलन हस्पिटल, अल्का अस्पताल, सुमेरु अस्पताल, हिमाल अस्पताल, बयोधा अस्पताल छन्। काठमाडाैंबाहिर रुपन्देहीमा गौतमबुद्ध सामुदायिक अस्पताल, सिद्धार्थ सिटी अस्पताल, क्रियसन अस्पताल, पोखराको चरक मेमोरियल अस्पताल र विराटनगरको नेपाल स्वास्थ्य विकास अनुसन्धान संस्था छन्। यसअघि ३२ वटा अस्पतालले यो सेवा दिइरहेका छन्। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो निर्णयपछि महंगा अस्पतालले मिर्गौला डायलासिस सेन्टर चलाउन पाएका छन्। वर्षभरिको तथ्यांक पेशेपछि मन्त्रालयले ती संस्थालाई डायलासिस गरेबापतको पैसा भुक्तानी गर्छ। वीरेन्द्र सैनिकबाहेकका सबै अस्पताल महंगा छन् र उनीहरू सेवामूलक हैन मुनाफा आर्जन गर्न सञ्चालन भएका हुन्। मिर्गौला बिरामी ती संस्था जाँदा लाग्ने खर्च अाकाशिन जान्छ। विशेषज्ञ डाक्टरहरूका अनुसार यस्ता महंगा अस्पतालमा बेड चार्ज, रगत परीक्षण, पिसाब परीक्षणको अलग-अलग पैसा तिराइने गरिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो निर्णयले मिर्गौलापीडितको थाप्लोमा थप व्ययभार थपिने निश्चित छ।

यो निर्णय भइरहँदा विराटनगरमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान संस्था के हो भन्ने जिज्ञासा उठेको छ। यो संस्था कहाँ छ? विराटनगरका सरकारी, निजी अस्पतालका डाक्टर, सञ्चालक कसैलाई पत्तो रहेन छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइमा यी संस्थालाई सूचीकृत गर्नुपूर्व उनीहरूको स्थितिबारे अध्ययन गरिएको थियो। यो अध्ययनमा खटिएका भनिएका स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग महाशाखाका नरेशप्रताप केसी, विपन्न नागरिक उपचार कोषका प्रकाश घिमिरेलाई पनि यो संस्था कहाँ छ जानकारी छैन। कति वटा डायलासिस मेसिन छन्, विराटनगरको कुन ठाउँमा यो संस्था छ भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छैन। विराटनगरमा विशेषज्ञ उपचार सेवा दिने चल्तीका अन्य स्वास्थ्य संस्था पनि थिए।  

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई पनि थाहा नभएको संस्था रहेछ विकास अनुसन्धान। यस्तो संस्थाबाट के अपेक्षा गरेर मिर्गौला डायलासिस केन्द्र तोकिदियो स्वास्थ्य मन्त्रालयले? पूर्वाञ्चलका मिर्गौलापीडितले त्यो संस्था खोज्दै कहाँ जाने? कोसी अञ्चल अस्पताल, जनस्वास्थ्य कार्यालय नाम सुन्दा आश्चर्यमा परेको त्यो संस्थाले के कति सेवा दिएला, त्यसको क्षमता, मापदण्ड के हो प्रश्न उब्जेको छ। 

थापा पदले अहिले मन्त्री छन्, उनलाई यति मात्रले चिनिँदैन। उनीसँग लोकप्रिय नेताको पदवी पनि छ, अाशा, भरोसा गरिएका युवा नेता हुन् थापा। त्यसकारण उनले गर्ने हरेक निर्णय र क्रियाकलापमाथि जनताले निगरानी गरिरहेका हुन्छन्। किन महंगा अस्पताल रोजाइमा परे? कुन संस्थाको हैसियत के हो यकिन नगरिकन निर्णय गर्न किन हतारिए? वा विवेक पुगेन? सोचनीय छ। निजी त्यसमाथि चर्को शुल्क असुल्ने अस्पताललाई निःशुल्क डायलासिस केन्द्र तोक्ने निर्णय विवेकपूर्ण छैन, किनभने सरकारले दिने हरेक सेवामा जनताले राहत पाएको महसुस गर्न सक्नुपर्छ।


 

More form the Internet

loading...