Suvadin, Home

Cover Image

विपत्तिले विचल्ली, संवेदनाहीन व्यवहार र जोखिम न्यूनीकरणको सचेतना

बाढी, पहिरो र डुबानमा परे गत वर्षभरी भएको मानवीय क्षति यस वर्षको एक हप्तामा नै भएको छ । गृहमन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार बुधबारसम्म बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या १०८ जना पुगेको छ । अझै केही बेपत्ता छन् भने सयौंको संख्यामा घाइते भएका छन् । मौसम पूर्वानुमान शाखाले परिवर्तित वातावरणीय अवस्थालाई नियालेर मुलुकमा पुनः वर्षात्का खतरालाई संकेत गरिरहेको छ । 

विगतका केही साल जसरी नै यो सालमा पनि नेपालले डुबान, खडेरी, हावाहुरीका प्रकोपबाट जनधनको ठूलो क्षतिलाई बेहोर्नु  आकलन गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा मानव निर्मित फितलो नीति र व्यवस्था घटनाको कारक बनिरहेको छ भने नेपालको परिस्थितिमा मानिसको काबु बाहिरको अवस्था पनि उत्पन्‍न भयो । तराई बाढी र डुबान, पहाडमा कान्ला भत्किने भयदेखि पहिरोको बर्सेनि जोखिम, हिमालमा हिमपातका भयबाट हामी भयभित छौं ।

प्रकोप हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छन् तर भौतिक संरचनाको फितलोपना, लापरवाही, लोभ, अदूरदर्शिताबाट पनि हामी सिकार बनेका रहेछौं । विगतबाट तर्सिएर पनि पूर्वसतर्कतामा जाँगर बढ्दैन । साथमा प्रशासनिक नादानी छ : भारतले बाँध खोल्दैन, उल्टै यता फर्काइदिन्छ, चरम् ज्यादती खेपिरहनुपर्छ । विपद् न्यूनीकरणमा आगो लागेपछि कुवा खन्नै शैलीमा अघि बढिरहेका छौं ।

हाम्रो देशले तीन वर्षको अन्तरालमा भूकम्प र बाढी, पहिरो, आगलागीजस्ता विपद्का कारण हज्जारौं जनमानसले विपद् व्यहोरिरहेको छ । नेपालमा आगलागी, बाढी, पहिरो, डुबान, भूक्षय, भूकम्पलगायतका १५ वटाभन्दा बढी विपत्ति आउने विज्ञको मत छ । प्रकोपलाई रोक्न सकिँदैन तर क्षति न्यूनीकरणमा पूर्वसचेतना संयन्त्र विकासको प्रभावकारितामा प्राविधिक व्यवस्थापन पक्ष समयमा सक्रिय बन्न सकेन । चिलीमा, जापानमा भूकम्प जाँदा हुने क्षतिका पूर्व सचेतना, सुनामी सुरक्षामा विकसित मुलुकले अपनाउने प्रविधिजस्तै हामीले हाम्रो मुलुकका समस्यामा पूर्वसतर्कता तथा जोखिम न्युनीकरणका संयन्त्र तयार पार्न सकेनौं ।

पानी पर्नु प्राकृतिक आवश्यकता हो । खडेरीका पीडा प्राकृतिक विपद् हुन् । कृषिमा निर्भर बन्नुपर्ने हाम्रो देशलाई दिशाहीन नीतिको सिकारमा गरिबीले प्रहार गरायो । अर्बौं धनको ठूलो हिस्सालाई मुलुकले गुमाइरहेको छ तर हामी प्रकृतिलाई बोध गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

हाम्रा कमजोर संरचना, खोलाका आडका घर, विनापरीक्षण–विनाअनुसन्धान निर्माण गरिएका विकास निर्माणका संरचना, वनफडानी, ढल व्यवस्थापनको अप्रभावकारिता अर्थात् असलविज्ञले काम गर्ने अवसर नपाउनेजस्ता घटनाले क्षतिको परिमाणलाई बढाएकै हो । फलतः प्राकृतिक तथा मानवीय कारणबाटहाम्रो देश विकासको दिशाबाट बीसौँ वर्षपछि धकेलियो । भएका ठूला संरचना बिग्रिए, नासिए । अझै अर्कोसमस्यापछिको समस्या : नातावाद, कृपावादमा राहत कुम्ल्याउने शैली लज्जास्पद विषय हो । पीडा नै नभोग्नेले राहतमा र्‍याल काढेका संवेदनहीन समाचार सुन्‍ने अवस्था यसपटक नआओस् भन्ने अनुरोध गर्नुपर्छ ।

यस्तो विचल्लीमा संवेदनशील भएर सरकारले जनताको घाउमा मलम लगाउनुपर्ने बेला हो । तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बुधबार संसदमा उभिएर यस्ता बाढीपहिरो सधैं आउँछन् र मान्छे मरिरहन्छन् भन्‍ने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदा सरकारमा नै संवेदनाको संकट रहेछ भन्‍ने पुष्टि गराए । यसरी जिम्मेवा व्यक्ति र पक्ष नै गैर जिम्मेवार बन्दा भारतको हेपाहा प्रवृतिमा कुनै आश्चार्य मान्‍नु पर्ने कारण छैन । 

नेपाल–भारतले स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । विपद् क्षति न्यूनीकरणका लागि ६ महिना अघि तयार पारिएको प्रतिवेदन थन्क्याउँदा तराई बाढी र डुबानको सिकार बन्यो । भारतीय पक्ष यो संवेदनामा चनाखो बनेन । भारतले एकातर्फी तबरले संरचना बनाउँछ, नेपाल डुबिरहन्छ । गत साल पनि लक्ष्मणपुर, सप्तकोशी लगायतका पूर्व–पश्चिम तराईका बाँधलाई थुनेर नेपाली भूमिमा फर्काइदिँदा हज्जारौँ नेपालीको घरबास उठीबास भयो । यो वर्ष पनि गौरमा डुबान हुनुको मूल कारण भारतीय एसएसबीले बाँध थुन्नु र दशगजा क्षेत्रमा पानीको बाँध तयार पारेपछि खोल्नलाई आग्रह गर्दा अटेर गर्नु भारतको संवेदनहीन व्यवहारको एउटा उदाहरण हो । 

अहिले भारतले कोशी ब्यारेजका ४१ वटा ढोका खोलेकाले बिहार जलमग्न भएकोमा आपत्ति जनाएर बन्द गर्न दबाब दिइरहेको पनि छ । गत साल अलिअलि बाँधका सन्धी र पीडाका कुरा खोतलिए तर बिस्तारै सेलाए । भारतका बिहार क्षेत्र संकटबाट अछुतो रहनेन् तर नेपाल–भारतले एकै साथ समाधान खोज्नुको साटो भारतले नेपाललाई ज्यादती गरिरहँदा हामी लाचारी भइरहनुपर्छ– कस्तो विडम्बना ? जनता आक्रोस पोखिरहन्छौं तर यस विषयमा सरोकार राख्नुपर्ने निकायले समयमा जाँगर देखाउन सक्दैन । आजसम्म सम्झौताको कमजोर इतिहासलाई बोकेर हामी कति नालायक बन्दै छौं ।

कैयौँ गरिब, पिछडा, अक्षम वर्ग वा राम्रो पहुँच नभएका सुकुम्बासी, आदिवासी वर्गमा बाढीको बढी असर परेका समाचारबाट पनि संवेदनशील अवस्थामा निरीह वर्गकै सिकार हुने तथ्य स्पष्ट छ । गत साल पनि नेपाललाई डुबाउने गरी भारतले बाँध फर्कायो । यथार्थमा मानवीय बस्तीको उठीबास गर्ने गरी आफ्नो मुलुकको मात्र हितलाई ध्यानमा राख्ने अमानवीय हेपाहा प्रवृत्ति त तरकारीको विषादी परीक्षण नगर्न गरेको दबाबकै उदाहरणबाट सिद्ध हुन्छ । हिँउदमा पानीको बहाव कम भएको बेला टम्म थुनेर आफ्नैपट्टि मात्र पानी लिएर जाने तर भेल, बाढी आउँदा भने नेपालबासीको सर्वनास हुने गरी पानी फर्काइ दिनेजस्ता व्यवहारबाट हाम्रो मुलुक अझै कति लाचार भइरहने ?

अर्को पक्षलाई हेर्दा वन फडानी, अव्यवस्थित सहरीकरण र प्रदूषणद्वारा सिर्जित जलवायु परिवर्तनजस्ता मानवीय कमजोरी तथा प्राकृतिक विपत्ति दुबै पक्षका कारण आज मुलुकले दुर्दशा भोग्नुपरेको देखिन्छ । बग्ने खोलानालाका विकास नहुनु, पानीको निकास नखोजिनु समस्या हो । 

यस वर्ष गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन कोषमा डेढ अरब बजेट राखिएको छ । गत साल सरकारले बाढी पीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रहेको २ खर्ब १७ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । मानवीय पीडासँगै कैयौं दोपाया, चौपाया,घरपालुवा तथा जंगली वन्यजन्तु विनाश भयो । गत साल पनि पूर्वी तथा मध्य तराईमा आएको बाढी र डुबानबाट झण्डै १० अर्ब १७ करोड ८८ लाख बराबरको भौतिक क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो  । यो साल पनि घरपालुवा तथा वन्यजन्तुका साथमा वातावरणीय सम्पदाको विनास भएको छ । केवल मानवीय क्षतिलाई मात्र क्षतिका रूपमा लिएर पुग्दैन । हामीद्वारा वास्तै नगरिएका नदीले गरेका कटान र बहाव बढेर सीमाबाट पार गरी बनाएको जोखिमका कारण मुलुकलाई संकटको पहाड थपियो ।

संवेदनामा र्‍याल चुहाएर मानवताको धज्जी उडाउन पछि नपर्दा राहतको मौकामा वर्षभरि पुग्ने अन्न, त्रिपाल र कपडाजस्ता सामग्री सङ्कलन गरेका हिजोका लाछीपूर्ण दृश्य तथा भ्रष्ट्राचारी प्रवृत्तिप्रति पनि सचेत बन्नै पर्ने देखिन्छ । हिजो भूकम्पीय पीडाले थिचिरहँदा राहतका चामल गोदाममा कुहिए ।

उता जनता भोकले, शोकले ग्रस्त भई खुला आकाशमुनि कष्ट काटिरहँदा यता व्यवस्थाका अप्ठ्यारा तानाबाना बुन्ने, लमतन्ने नियम बनाउने, आश्वासन दिने, मिटिङ गर्ने अनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्नेजस्ता अक्षम नीतिका कारण कृत्रिम अभाव खडा गरी जनताले पीडामाथि पीडा भोगेका घटना हिजोका दुखद् घटना हुन् । यस्ता कदमबाट सरकार र सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ । जनतलाई सास्ती होइन, समाधान चाहिएको छ । नीति र नियतिको परिबन्धमा परेका जनता विपत्ति विचल्ली छन् । उनीहरुको जतिसक्दो उद्धार र राहतसँगसँगै दिर्घकालीन समाधानका विषयमा पनि सरकार गम्भीर हुन ढिलाइ नगरोस् ।


 

More form the Internet

loading...