Suvadin, Home
Nepal life 2.266M

‘केपी ओली नेतृत्वको सर्वसत्तावादी सरकार मानवअधिकारविरुद्ध जाँदैछ’ (अन्तरवार्ता)

नेपालले अाफू पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी–महासन्धीहरु, नेपालको संविधानसभा र यिनै राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजका सुझावअनुसार बनेको संविधानमा लेखिएको नागरिकको माैलिक अधिकार र संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको संविधानका मूलभूत आधारभूत मान्यता, मौलिक चरित्रहरु, ती कुराहरु चाहिँ नेपालमा लेखिने शब्दहरु मात्रै रहेका छन्। लोकतन्त्र भनेको संविधानको प्रस्तावनाको टाउकोमा लेखिदिएको भरमा मात्रै हुँदैन।
इन्द्र अर्याल, अध्यक्ष, नेपाल मानव अधिकार संगठन

इन्द्र अर्याल, अध्यक्ष, नेपाल मानव अधिकार संगठन

नेपालमा अहिले मानवअधिकारको स्थिति कस्तो छ?

–विगतदेखि मानव अधिकारको कुरा गर्दा नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढीकरण भएको, मानव अधिकारको सम्मान गरेको र लोकतन्त्र–प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यताअनुसार वा संविधानमा लेखिएअनुसार, मौलिक हक अधिकारअनुसार शासन व्यवस्था चलाएका राज्य सञ्चालकहरुले आफूलाई नागरिकको प्रतिनिधि हुँ भनेर सोचेको अवस्था नेपालमा छैन। सरकार परिवर्तन भयो भने केही नयाँ काम होला भन्ने अाशा हुन्छ। तर, सरकार मात्र परिवर्तन हुन्छ। सत्ताको प्रवृति परिवर्तन हुँदैन। सरकारमा जाने अनुहारको चित्र परिवर्तन हुन्छ। तर, सत्तामा जानेहरुको चरित्र परिवर्तन हुँदैन। त्यसले गर्दा समग्र मानव अधिकारको स्थिति ज्यादै कमजोर छ। नेपालले अाफू पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी–महासन्धीहरु, नेपालको संविधानसभा र यिनै राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजका सुझावअनुसार बनेको संविधानमा लेखिएको नागरिकको माैलिक अधिकार र संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको संविधानका मूलभूत आधारभूत मान्यता, मौलिक चरित्रहरु, ती कुराहरु चाहिँ नेपालमा लेखिने शब्दहरु मात्रै रहेका छन्। लोकतन्त्र भनेको संविधानको प्रस्तावनाको टाउकोमा लेखिदिएको भरमा मात्रै हुँदैन।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका शासन सञ्चालकहरुले त्यसलाई कसरी परिचालन गर्छन्, र लोकतन्त्रलाई कसरी सम्मान गर्छन् र अाज नागरिकले कसरी उपयोग गर्न पाउँछन् भन्ने नै मुख्य कुरा हो। नागरिक अधिकारको सम्मान गरिएन भने या नागरिकलाई सुसूचित हुने अधिकारबाट बञ्चित गरियो भने, नागरिकलाई विकास निर्माणका कुराबाट पर राखियो भने, आधुनिकता र विकास निर्माणमा पछि पारियो भने राज्य शक्ति केन्द्रीकृत गरियो भने त्यसलाई लोकतन्त्र पनि भनिँदैन। र, त्यस्ता शासन व्यवस्थामा मानवअधिकारको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा अहिलेको परिस्थितिमा जल्दाबल्दा विषयहरु अद्योगतिको अवस्थामा छन्।

सरकारमा बस्नेहरुले नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गरेकै छैनन्। विकास निर्माण अथवा अहिले बहसमा रहेको मेडिकल शिक्षा, केही पहुँचवाला व्यक्तिको न्यायसँँग जोडिएको कुरा होस्, अदालतको कुरा होस् वा द्वन्द्वकालीन घटनाका कुरा होस्, यी समग्र कुराहरुमा नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकारका कुराहरु प्राप्त हुन सकेका छैनन्। नागरिकले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकारको कुरा संविधानको धारा १६ मा लेखिएको छ। मात्रै लेखियो, तर आजसम्म पालना भएको छैन। 

अधिनायकवादी शासन व्यवस्था संविधान, कानून र दलहरूले परिवर्तन गरेको होइन, जनताको पैतालाका मतले ल्याएको परिणाम हो। त्यसकारण पैतालाका मतलाई सम्मान गर्नुपर्छ। नागरिकको आवाज, मुखको बोलीलाई सम्मान गर्नुपर्छ। मुख थुन्न खोजियो भने परिणाम भयावह हुन्छ।

अनि तपाईहरुको जिम्मेवारी चाहिँ के हो त?

सविधान र कानूनको सम्मान गर्दै यसमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनु परिरहेको छ। सरकारलाई सचेत गराउनु परिरहेको छ। अहिले धारा १७ मा लेखिएको भेला हुन पाउने, विरोध गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेका छौं। त्यसले दिएको अधिकार र जेका लागि हामी लडेका थियौं, हिजो पञ्चायतसँग डेमोन्स्ट्रेसनका लागि लडेका थियौं, डेमोन्स्ट्रेसन केका लागि? नागरिकको अावाज राज्य संयन्त्रमा पुर्याउनका लागि। तर, अहिलेको सरकारको कुरा के छ भने तिम्रो डेमोन्स्ट्रेसन हामीलाई चाहिँदैन, किनभने हामीले एकदम सुशासनयुक्त सरकार चलाएका छौं र हाम्रो राज्यमा कसैले विरोध गर्नु हुँदैन।

सरकारले गरेको सम्पूर्ण कुरालाई नागरिकले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सत्ताधारीहरुको बहुलठ्ठीपन छ। सरकारमा बसेकाहरु त्यो अवस्थाबाट कहिले निस्किन्छन्, त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर, हामीले आवश्यक परेको ठाउँमा लगातार सचेत गराइरहेका छौं। ३ करोड जनतामध्ये एउटा मात्र जनतालाई सरकारको कुनै कार्यप्रति असन्तुष्टी छ भने उसले अाफ्नो असहमति जाहेर गर्न पाउनुपर्छ त्यो नै लोकतन्त्र हो। अधिनायकवादी शासन व्यवस्था संविधान, कानून र दलहरूले परिवर्तन गरेको होइन, जनताको पैतालाका मतले ल्याएको परिणाम हो। त्यसकारण पैतालाका मतलाई सम्मान गर्नुपर्छ। नागरिकको आवाज, मुखको बोलीलाई सम्मान गर्नुपर्छ। मुख थुन्न खोजियो भने परिणाम भयावह हुन्छ।

अनि सरकारले के गरिदिएको भए हुने थियो?

सरकारले जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ। तर, यो सरकार जनमतको सम्मान गर्न चाहँदैन। पहिलो, द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा द्वन्द्वपीडितहरूले उठाएका माग यो सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। वि.सं. २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि अहिलेसम्म सत्तामा आएका कुनै पनि सरकारले द्वन्द्वका मुद्दा, द्वन्द्वपीडितका माग र आवाजविहीन नागरिकको आवाजको सम्मान गरेको छैन। पैसाका बलमा निर्वाचन जित्ने परिपाटीले पीडितलाई थप निराश बनाएको छ।

गंगामाया अधिकारीजस्ता द्वन्द्वपीडितले डेढ महीनासम्म आमरण अनशन बस्दा मात्रै न्यायको प्रक्रिया शुरु हुनुले पनि नेपालमा मानवअधिकारको स्थिति कस्तो छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। नागरिक, संविधान र कानूनभन्दा माथि सरकार हुन सक्दैन। निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्नलार्इ कारबाहीकाे माग गर्दा बालकले गोली खाएर ज्यान गुमाउनुपर्छ। त्यति हुँदा पनि वास्तविक अपराधी जोगाउन राज्य संयन्त्र नै लाग्नु, इन्काउण्टरका नाममा प्रहरीले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्नु, हत्या हुनु र हत्यामा संलग्न प्रहरीमाथि छानवीन नहुनुले प्रष्ट हुन्छ। न्याय, न्याय समानता, विकेन्द्रीकरण, मानवअधिकारको मर्म अनुरूप सरकार चलेको छैन। र, यसका लागि हामी दवाव दिइरहेका छाैं। सरकारले नागरिकको अधिकारका विरुद्ध कुनै किसिमका अंकुश लगाउनु नै हुँदैन। अहिले बलात्कार, हत्या, अपहरण, राज्यसंयन्त्रको दादागिरी, राज्य सञ्चालकको मनोमानी, भ्रष्टाचार, न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध बोल्दा ज्यान गुमाउनु परेको छ। त्यसका विरुद्ध हाम्रो संस्था डटेर लडेको छ।

सरकारले, राजनीतिक दलले कुरा बुझ्नुपर्छ। बेलैमा जनचासो कार्यान्वयन र सम्बोधन गर्नुपर्छ। पीडितको न्यायका लागि उठेको अावाज थुन्ने काम नगरियोस्। सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ।

न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच कति दूरी हुनुपर्ने हो? के भइरहेको छ? 

–संविधानको धारा १२६ बमोजिम अदालतको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्छ। सरकारले पनि त जिम्मेवार ढंगले अदालतको आदेशको कार्यान्वयन र पालना गर्नुपर्छ। प्रहरी–प्रशासनले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउनुपर्छ। तर, सरकार प्रहरी–प्रशासनदेखि अदालत पनि आफैँ चलाउने शैलीमा उत्रिएपछि अराजकता बढेको छ।

त्यसकारण, सरकार पक्षबाटै कानून विपरीत अदालतमा संविधानको कार्यान्वयनमा असहयोग हुँदैआएको छ। उहाँहरू आफैँ कानून बनाएर आफैँ कार्यान्वयन गर्न असहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यो रबैयाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था, मानव अधिकारका कुराहरू र मौलिक हकअधिकारका कुराहरूको कार्यान्वयन हुने कुरा अन्योलमै छ। न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच अन्तर छ। र, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ। न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाले हस्तक्षेत्र गरे त्यसको परिणाम गलत आउँछ। राष्ट्रको प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्ति अाफू प्रतिकूल हुने अाशंकामा संसदीय सुनुवार्इको नाममा भएको तमासाले सरकार संविधान, कानून, अदालत र नागरिक अधिकारप्रति कस्तो धारणा राख्दैछ, अदालत कति स्वतन्त्र छ भन्ने प्रष्ट भएको छ।

देशमा मानव अधिकार उल्लंघनका कार्यहरू भइरहेका छन्, राज्य र मानवअधिकारका पक्षमा काम गर्ने तपाईहरुबीचमा समन्वय कसरी हुनुपर्छ?

–राज्यले आमनागरिकका पक्षमा काम गर्नुपर्छ। राज्यले नागरिकका अधिकारका सम्मान गर्नुपर्छ। र, विरोधका आवाज सुन्न सक्नुपर्छ। सरकार सर्वसत्तावादी हुनुहुँदैन। आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा, राजनीतिक फाइदा, कार्यकर्ताका फाइदा हुने हिसाबले नीति निर्माण गर्नुहुन्न। चेक एण्ड ब्यालेन्समा बस्नुपर्छ। अदालत, लोकसेवा, अख्तियार, संसद, नागरिक समाज, पत्रकार आदि चेक एण्ड ब्यालेन्सका निकायहरूलाई आफ्नो पकडमा राख्नका लागि विभिन्न हत्कण्डा अपनाइरहेको सरकारले यो कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ। राज्य लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। संविधानमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न दृढ हुनुपर्छ। ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ उखानलाई चरितार्थ गर्नु भएन। राज्य उदाशिन र शक्तिभक्तिमा मात्रै केन्द्रित हुन भएन।

राज्यले आम नागरिकका कुरा सुन्न नसक्दा मानवअधिकारका कुराहरू शून्य अवस्थामा छन्। न्यायका लागि लड्दा ज्यान गुमाउनु परेका विभत्स घटना भइरहेका छन्। विकास निर्माणका कुरा पनि हामीले बोले वात लाग्दैन। धुलोविहीन बनाउने घोषणा गरिएको काठमाडौंमा हिँड्न पाउने हाम्रो अधिकारको कार्यान्वयन भएको छैन। बाटो खन्ने नाममा डाँडाकाँडा भत्काएर वातावरण बिगारिएको छ। सार्वजनिक सरकारी खुल्ला स्थानको दुरूपयोग भएको छ। बाटो निर्माणको १ वर्ष नभई भत्केर जान्छ। राज्यको पैसा गयो। त्यो पैसा जनताको पैसा हो। ती कुरामा बोल्दा कोही सुन्दैन। राज्यको तल्लो तहदेखि प्रमुखसम्मले आमजनताको कुरा सुनेका अवस्था छैनन्। त्यसै कारण यो शासन व्यवस्था सर्वसत्तावादी व्यवस्था भयो। अहिले प्रतिपक्षी दल पनि विभिन्न कुराहरू उठाउँदै छ। तर, सत्तामा हुँदा यो विषयमा कुनै पहल नगरेका प्रतिपक्षीले अहिले उच्च जनपक्षीय हुनु अस्वाभाविक छ। सरकारले, राजनीतिक दलले कुरा बुझ्नुपर्छ। बेलैमा जनचासो कार्यान्वयन र सम्बोधन गर्नुपर्छ। पीडितको न्यायका लागि उठेको अावाज थुन्ने काम नगरियोस्। सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ।

प्रस्तुतिः उकिता दाहाल


 

More form the Internet

loading...