Suvadin, Home

Cover Image

किन सेलायो मिडिया काउन्सिल विधेयकको बहस, प्रश्‍न स्वतन्त्र कि मर्यादित ?

काठमाडौं । मिडिया काउन्सिल विधेयक सम्बन्धीको बहस अहिले सेलाएजस्तै छ । केही दिन अघि सबै मुलधारका सञ्‍चारमाध्यमका सम्पादक तथा नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवि, स्वतन्त्रताका पक्षधरलगायतका सबै व्यक्तिहरुले निकै जोडतोडका साथ आवाज उठाएका थिए भने अहिले नेपाल पत्रकार महासंघका केही औपचारिक कार्यक्रमबाहेक कुनै आवाजहरु उठेका छैनन् । 

भदौमा ल्याएको फौजदारी संहितामा रहेको प्रेससँग सम्बन्धित बुँदाले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको भन्दै निकै आलोचना र विरोधपछि उक्त बुँदा सच्चयाउन सरकार तयार भएको थियो । तर, उक्त बुँदा सहमतिको सात महिना बितिसक्दा पनि सच्चयाइएको छैन । उल्टै प्रेसलाई अंकुश लगायने र राजनीतिक व्यक्तिमार्फत पत्रकारलाई तह लगाउने वैधानिक बाटो खुला गरेको छ ।

प्रेससँग सम्बन्धित संघसंस्थाले मात्र हैन, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका सत्ताइतरका राजनीतिक दलहरूले पनि अहिले सरकार प्रेस विरोधी रहेको भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। अनि सरकार सञ्‍चालक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र सरकारका मन्त्रीहरूले भने प्रेस स्वतन्त्रतासँगै मर्यादाको कुरा पनि बहसको विषय बन्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। 

पछिल्लो समय सरकार सञ्‍चालक दल नेकपा निकट पत्रकार संगठनलाई सरकारका प्रवक्ताले बोलाएर मुख बन्द आदेश जारी गरेसँगै प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलन सेलाएको देखिन्छ । पत्रकारको हकहित र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा लड्‍ने पत्रकारहरु पार्टीको कित्तामा विभाजित हुँदा प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको छ । आम जनमानसबाट पनि अरुलाई कारबाही गर्ने तर पत्रकारलाई कारबाही नगर्ने भन्दै प्रश्‍न उठेको छ । यसरकारण पत्रकारलाई मर्याद कति आवश्यक भन्‍ने विषयमा यहाँ विश्लेष्ण गरिएको छ ।

तर, पत्रकारले स्वतन्त्रतासँगै मर्यादाका कुरा उठाएर सबै पत्रकार आफ्नो हकहितका लागि संघर्ष गर्न जरुरी छ । प्रेस मर्यादित भयो भने स्वतन्त्रतामा कुनै सकस नहुने सरकार तथा सरकार सञ्चालक दलको तर्क छ। तर, स्वतन्त्रता र मर्यादा दुवै विषयलाई एकै ठाउँमा हालेर परिभाषित गर्नु हुँदैन । दुबैको आ-आफ्नै अस्तित्व छ । 

पत्रकारिता मर्यादित भयो भने स्वतन्त्रता हनन हुँदैन त ? यसको जवाफ त्यति सहज छैन। किनभने स्वतन्त्रता खोज्नेले आफूलाई सधैँ मर्यादित ठानिरहेका छन् अनि मर्यादाको बहस गर्नेले स्वतन्त्रतामा कहिल्यै अङ्कुश नलगाएको दाबी गर्छन्।

प्रेस स्वतन्त्रता र मर्यादाको बहसमा सर्वप्रथम नेपालको पत्रकारिताको अवस्थालाई विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ। केही विना दर्ता सञ्‍चालन भइरहेका अनलाइनहरुले गरेको गल्तिलाई आधार मानेर र पार्टीका झन्डावाल अनलाइनलाई निशानामा राखेर सम्पूर्ण प्रेस जगतलाई नै बन्देज गर्ने काम कदापि मान्य हुँदैन ।

नेपालमा प्रकाशन-प्रसारण भैरहेका पत्रपत्रिका, अनलाइन र टेलिभिजनका सबै समाचारहरू शतप्रतिशत सही छन् भन्ेन छैन  तर तीनीहरुलाई कानूनी दायरमा ल्याउनुपर्छ । तर, सम्पूर्ण प्रेस जगतमा नै ताला लगाउने गरी ल्याएको विधेयक मान्य हुँदैन । सरकारले साँच्चिकै प्रेस स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउन चाहेको हो भने सत्तारुढ दलको प्रेस संगठन विघटन गरोस् र पत्रकारलाई न्यूनतम योग्यता र प्रमाणपत्रका र अनुमतिपत्रका आधारमा पत्रकार बन्ने कानुन ल्याइयोस् । 

केही अनलाइन र साप्ताहिक र टेलिभिजनका समाचारहरूले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई नै हनन गरिरहेका हुन्छन्। विशेष गरी अहिलेका धेरै अनलाइन पत्रिका र अनलाइन टेलिभिजन आवश्यकताभन्दा बढी स्वतन्त्र मात्र हैन, छाडासमेत बनेका छन्। यो स्वीकार्य छ ।

समाचारको विपक्ष बनेका मानिसले गरेको गल्ती भनिएको कुरा गल्ती नगरेको ठहरिएमा उसको क्षतिपूर्ति कसरी हुन सक्छ ? के यो कुरा समाचारदाता या मिडिया सञ्चालकले सोच्ने गरेका छन् त ?  यस्ता कुरा सरकारले सजग भएर कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि पत्रकारिता सधैँ सत्ताको विपक्षमा हुन्छन्। नेपालमा पनि स्वाभाविक रूपमा त्यही सिद्धान्त लागू हुन्छ र भएका छन्। सरकारको प्रतिपक्ष हुने भएकाले सकेसम्म पत्रकारिता क्षेत्रलाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ला। र, मिडियाले पनि सत्ताको विपक्षमै कलम चलाउनुपर्छ, किनभने राष्ट्र र जनताप्रति सत्ता नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ अनि गल्ती पनि सत्तापक्षले नै बढी गरिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मिडियाले पनि सत्ताको विरोध गर्न सकेन भने त्यो बढी नै निरंकुश हुन्छ। तर विरोधको नाममा मर्यादाकै ख्याल नराख्ने हो भने त्यो पत्रकारिता हैन, पित पत्रकारिता हुँदै पत्रुकारिता बन्न पुग्छ। मिडियाले सत्ताको विरोध गर्दा नीतिगत कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। र, आलोचना मर्यादित तथा रचनात्मक हुनुपर्छ। आलोचनाको नाममा भर्खरै आफूले सही भनेको कामलाई पनि गलत ढङ्गले व्याख्या गर्ने र सत्ताको प्रतिपक्षले गरेको गलत कामलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति मिडियामा हाबी भयो भने त्यसले समग्रमा राष्ट्रलाई नोक्सानी हुनेछ।

सत्ताको प्रतिपक्ष हुने नाममा मिडियाहरू त्यति बेला अराजक, बेलगाम र छाडा बन्छन्, जति बेला मिडियामा मर्यादाको महत्व रहँदैन। त्यसैले पनि मिडियामा स्वतन्त्रतासँगै मर्यादाको पनि आवश्यकता हुन्छ। मिडियाको स्वतन्त्रताले केवल मिडियालाई मात्र फाइदा गर्दैन, त्यसले समग्र राष्ट्रलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन र गतिशील बनाउनसमेत भूमिका खेल्छ। स्वतन्त्रताका नाममा मिडियाहरू अमर्यादित बन्दै जाँदा व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले नै दुःख पाउने अवस्था बन्छ।

अहिलेको सन्दर्भलाई हेर्दा मिडियाले (विशेष गरी अनलाइन र अनलाइन टिभीहरूले) कतिपय अवस्थामा राजनीतिलाई, समाजलाई र संस्कृतिलाई नै उत्तेजित पार्ने गरी समाचारहरू प्रकाशन-प्रसारण गरिरहेका छन्। यसले समग्रमा सत्तालाई मात्र हैन, राष्ट्रलाई नै नोक्सान गरिरहेको छ। 

पत्रकारिताले आमरूपमा मुलुकको समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नुपर्छ। राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सद्भाव, मुलुकको विकास र समृद्धिमा पत्रकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नेपालको सन्दर्भमा संघीय गणतन्त्र नयाँ राजनीतिक व्यवस्था हो। मुलुक नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको स्थायित्वमा लागिरहेको अवस्थामा पत्रकारहरूले कतिपय विषयलाई उत्तेजित ढङ्गले प्रस्तुत गर्दा अवस्था प्रतिकूल बन्न पुग्छ। त्यसैले पत्रकारले आफ्नो मर्यादाको ख्याल गर्दै विषयवस्तुको गम्भीरतालाई मनन गरी समाचार प्रकाशन-प्रसारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अथवा पत्रकारले मर्यादाको ख्याल गर्‍यो भने अरू सबै विषय त्यही भित्र जोडिएर नै आउँछन्। जहाँ मर्यादा प्राथामिकतामा रहन्छ त्यहाँ उत्तेजनाको सम्भावना रहँदैन।

राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिका, अनलाइन र टेलिभिजनहरूले मुलुकको ऐन कानुन तथा पत्रकार आचारसंहिताअनुसार नै आफ्ना समाचारहरू प्रकाशन-प्रसारण गरिरहेका छन्। तर विडम्बना के हो भने, अधिकतम मिडियाले मर्यादालाई ख्याल नगर्दा राष्ट्रिय मूलधारका मिडियाहरूले समेत दुःख खेप्नुपरिरहेको छ, बद्नामी सहनुपरिरहेको छ। त्यसैले पनि स्वतन्त्रता हनन नहुने गरी मर्यादाको अधिकतम ख्याल गर्नै पर्छ। र, मर्यादाको दायरामा रहन मिडिया सञ्चालक, मिडियाकर्मी आफैं सचेत बन्नुपर्छ।

मिडियामा आउने समाचारहरूको सत्यतथ्य जाँच गर्ने र आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने काम प्रेस काउन्सिलको हो। मिडिया सभ्य, मर्यादित र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। व्यक्तिको गोपनीयता हनन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। कुनै मिडियाले समाजलाई उत्तेजित गर्ने, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विवाद र राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने तथा व्यक्तिको गोपनीयता हनन गर्ने समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्‍यो भने त्यसलाई नियमन गर्ने र व्यक्तिको गोपनीयता तथा स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो। तर सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने नाममा मिडियामा हस्तक्षेप गर्ने, पत्रकारहरूलाई अनावश्यकरूपमा धडपकड गर्नेजस्ता काम भने स्वीकार्य विषय हुन सक्दैनन्।

कुनै पत्रकारले अपराध गर्छ भने उसलाई प्रहरी कार्वाही आवश्यक हुन्छ तर समाचार लेखेकै भरमा भने प्रहरी लगाएर धरपकड गर्नु पूर्णतः गलत हुन्छ। समाचारको विषय जोडिएको छ भने छानबिन गर्ने जिम्मा प्रेस काउन्सिलसँग हुनुपर्छ। तर, अनुसन्धान गर्ने र कारबाहीको मात्रा तोक्ने जिम्मा अदालत र जुन मुद्दा सोही मुद्दा बमोजिम फैसला गर्ने जिम्मे अदालत नै दिनुपर्छ । प्रेस काउन्सिल नै अदालत बन्नु हुँदैन । प्रेस काउन्सिलको नाम फेरेर मिडिया काउन्सिल बनाई मिडियालाई अदालत बनाई राजनीतिक व्यक्ति न्यायाधीश बनाउने र सरकार विरोधी पत्रकारलाई ठेगान लगाउने सरकारको विधेयकको विरोधका सम्पूर्ण पत्रकार एक भएर आवाज बुलन्द पार्नु नै आजको आवश्यकता हो । यसमा स्वतन्त्रतासँगै मर्यादित बन्‍ने प्रण गर्न पनि जरुरी छ ।
 


 

More form the Internet

loading...