Suvadin, Home

Cover Image

नेकपाको 'कुट-नीति' : नाक भाँचेको एक करोड, बम पड्‍काउनेलाई पदक

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार स्पष्ट बहुमतका साथ सत्तामा बिराजमान छ । लामो संघर्ष र बलिदानपछि मुलुकमा स्थायी सरकारको आगमनसँगै स्थायीत्व, शान्ति र विकासको लहर आउने आम अपेक्षा थियो । 

नौ महिने सरकारबाट आजित भएका जनताले विश्‍व राजनीतिबाट पलयान भएको कम्युनिस्टलाई नेपालमा स्पष्ट बहुमतका साथ विजयी गराए । कारण थियो- मुलुकको समृद्धि नामामात्र नभई व्यवहारमा पनि देख्‍ने । तर, जनता विस्तारै निराश हुँदै गइरहेका छन् । 

१० वर्षे सशस्‍त्र द्वन्द्वको मार खेपेर करिब १७ हजार नेपालीको रगमा रंगिएर आएका प्रचण्ड र झापा विद्रोहमा दर्जनौंको घाँटी रेटेको धङधङीबाट गुज्रिएर आएका केपी ओलीको मिलनले मुलुकमा थप अराजकता र हिंसा बढेको छ । भलै यी सबै किसिममा हिंसा र द्‍वन्द्वका दोषी यी दुई जना नहोलान् तर स्कुलिङ भने यीनिहरुको नै हो भन्‍नेमा कुनै शंका छैन । 

संयोग वा नियत जे सुकै भए पनि नेकपा नेतृत्वको सरकार बनेदेखि यता विगतको तुलनामा हिंसा, हत्या, बलात्कार अनि भ्रष्टाचारका श्रृंखलाहरु दिनानुदिन बढेका छन् । यसमा कहीँ न कहीं सरकारको संलग्‍नता संरक्षण भएको पनि पाइन्छ । सबै संवैधानिक अंग आफ्नो मातहतमा ल्याएर सुप्रिमो बन्‍ने होडमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली प्रवृति आम कार्यकर्तामा पनि देखिँदा समाजमा समस्या सिर्जना भइरहेको छ । 

सुनकाण्ड, वाइड बडी, बालुवाटार र निर्मला हत्या प्रकरण त निकै चर्चामा रहे । जसले सरकारलाई नांगेझारको स्थितिमा नै पुर्‍याए । त्यसपछिका केही घटना पनि सरकार र सत्तारुढ दल नेकपाको नीति र कार्यशैली हेर्दा विगतको 'ह्‍याङओभर' अझै जीवित देखिन्छ । नेकपाको नीति र कार्यशैलीलाई पुष्टि गर्ने दर्जनौं आधारहरु छन् । जसमध्ये यहाँ दुई वटा आधारको बारेमा चर्चा गरिएको छ । जसबाट नेकपाको 'कुट-नीति' स्पष्ट हुन्छ ।

पहिलो प्रसंग हो सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहको । सरकारले विखण्डको नारा लगाउँदै अलग मधेसको माग गर्दै हिड्‍ने 'देशद्रोह' को मुद्दामा जेलमा बसेका सिके राउतसँग रातारात जेलमै सहमति गरेर राष्ट्रिय सभामा हस्ताक्षर कार्यक्रम गर्दै मुलधारको राजनीतिमा स्वागत गर्‍यो- सरकारको भाषामा । तर, सिके राउतले बेलाबेला उक्त सहमतिको एउटा बुँदा झिकेर समय फर्खिरहेको र अलग मधेसको विषयमा जनमत संग्रह गर्ने उचित मौका पर्खिरहेको भनेर भाषण गर्न भने छोडेका छैनन् । 

यहीबीच भ्रष्टाचार बढेको, भारतीय विस्तारवाद अन्त्य गर्नुपर्ने र ०५१ मा सुरु गरिएको जनक्रान्ति अझै नसकिएको भन्दै राजनीतिक एजेन्डा बोकेर मुलुकभित्रै संघर्ष गरिरहेको विप्लव समूहलाई हतासमा प्रतिबन्ध लगायो । सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको चौतर्फी विरोध भयो । विरोध हुनुको कारण वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सकिने विषयमा सरकारले जबजर्सी युद्धको बिजारोपण गरेको भन्‍ने नै थियो । सरकारको विरोध भइरहँदा विप्लव समूह झन आक्रोशित बन्‍यो आफ्ना कार्यकर्ता गिरफ्तारको क्रम बढाएकोमा । विप्लवका कार्यकर्तालाई देशद्रोहको मुद्दा चलाइएको छ । 

भोजपुरमा एक जना विप्लवका कार्यकर्ताको फेक इन्काउन्टरमा हत्या गरिएपछि विप्लव समूह आक्रामक शैलीमा अघि बढ्यो । फलस्वरुप जेठ १२ र १३ गते देशभर बमकाण्ड मच्यायो । जसमा चार जनाको ज्यान गयो भने सात जना अझै घाइते छन् । 

उक्त बमकाण्ड भएकै भोलिपल्ट गृहमन्त्रालयले संविधानसभा पदक पाउनेको सूची निकाल्यो । उक्त सूचीमा विप्लव समूहका प्रवक्ता प्रकाण्डसहित तीनजनालाई सरकारले पदक दिने घोषणा गर्‍यो । पदक पाउनेको सूचीमा अन्य ११ सय ९ जनाको नाम थियो । जसमा भ्रष्टाचारकाण्डमा अनुसन्धानको दायरामा भएका दुई जना पूर्वमन्त्रीकोसमेत नाम थियो । 

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको व्यक्ति वा समूह सरकारका दृष्टिमा अपराधि हो । अपराधिलाई पदक दिने चलन संसारको कुन पनि मुलुकमा छैन । तर, नेकपा नेतृत्वको सरकारले यो किर्तिमान कायम गर्‍यो । त्यो पनि सिंहदरबारबाट करिब तीन सय मिटरको दूरीमा बम पड्‍काएपछि उक्त पदक घोषणा गरियो । भलै त्यो संयोग होला । पदक वितरण १६ गते गरिएको हो । त्यो तीन दिनको अवधिमा नामावली सच्याउन सकिन्थ्यो । दुई तिहाइको दम्भले फुलेको सरकारले गल्ती सच्याउने चेष्टा गरेन । उल्टै थप गल्ति गर्दै गयो । 

अर्को प्रसंग हो, इटहरीका मेयर द्वारिकालाल चौधरीले दिएको धम्कीको प्रसंग । सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको भन्‍ने बहस चलिरहेको समयमा इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयरले एकजना पत्रकारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिए । उनले यसअघि कर्मचारीलाई कुट्‍नेदेखि पत्रकारलाई आक्रमण गर्ने गतिविधिसमेत गरेका थिए । अहिले ती पत्रकार (विराट अनुपम) सँगको टेलिफोन वार्तामा नाक भाँच्‍नका लागि मात्रै एक करोड छुट्याएको बताए । चाहे पत्रकार दोषी होलान् । उनला कारबाही गर्ने कानुन छ । कानुनी प्रक्रियाबाट कारबाही गर्ने बाटो थियो । जनताबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले बनाएको कानुन छ मुलुकमा । उनी आफैं जनप्रतिनिधि हुन् । उनले कानुन मिच्‍नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने हो । सत्तारुढ दल नेकपाका प्रतिनिधि भएका कारण यस्ता विषयमा सरकारको र सिंगो पार्टीकै बदनाम हुने भयले थप सजग हुनुपर्ने हो । तर, उनले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राखेर कुट्‍ने र शासन गर्ने नीति लिएको स्पष्ट हुन्छ । 

यो धम्कीबारे सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक भएपछि न्युज–२४ का पत्रकार रवि लामिछानेले चौधरीलाई टेलिफोन अन्तर्वार्तामा सोधे, ‘मेयरसाब, तपाईंले त पत्रकारको नाकको हड्डी भाँच्न एक करोड छुट्ट्याएको छु भन्नुभएछ नि ?’  जबाफमा चौधरीले भने, ‘एक करोड हैन, दस करोड लाग्यो भने पनि सिध्याउँछु, रिस उठ्यो भने ।’

यो त कानुनलाई हातमा लिने काम भएन र भन्ने प्रश्नमा उनको जबाफ छ, ‘पुलिस प्रशासन, अदालतको बाटो म देखाइदिन्छु । लौ मैले धम्की दिएँ, ममाथि कारबाही गर्नुस् । त्यस्ता पत्रकारको अनुहारमा कालोमोसो दल्छु । इटहरीमा यस्तै शासन चल्छ ।’ अन्तर्वार्तामा उनले आफू नेकपा कार्यकर्ता भएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘नेकपाको कार्यकर्ता हो, द्वारिक चौधरी । प्रदेश नं १ को सदस्य । मेरो नेतालाई सुनाइदिनु होला तपाईँको कार्यकर्ता त जब्बर रहेछ । केपी ओलीलाई सुनाइदिनुस् । माधव नेपाललाई सुनाइदिनुस् । प्रचण्डसँग त अस्ति आइरहेछु हात मिलाएर ।’

आमसञ्चार माध्यमबाट कुनै व्यक्ति विशेषलाई तोकेरै सिध्याइदिने खुला धम्की दिइरहेका मेयर चौधरीप्रति पार्टी र राज्य संयन्त्रका तर्फबाट बिहीबार बेलुकीसम्म कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी छैन । पत्रकार महासंघ सुनसरीको बुधबार बसेको बैठकले आफूहरू असुरक्षित भएको भन्दै पत्रकारलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षा अनुभूति नभएसम्म इटहरी उपमहानगरका कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।

मेयरका तर्फबाट खुला धम्की र कानुनविपरीत अभिव्यक्तिप्रति सरकारको मौनता आश्चर्यलाग्दो छ । उनीसम्बद्ध सत्तारूढ पार्टी नेकपाको मौनता विस्मयबोधक छ । प्रहरी प्रशासनको निष्क्रियता लापरवाहपूर्ण छ । उपमहानगरपालिकाका अन्य पदाधिकारीले गोलमटोल बोल्न वा निस्पृह बस्न सुहाउँदैन । उनीहरूले अविलम्ब बैठक बसी आफ्नो सम्मानित स्थानीय सरकारको मर्यादा राख्न, नगरवासीप्रति सुरक्षा र सम्मानको सञ्चार गर्न सकेको छैन । जनप्रतिनिधिको प्रमुख जिम्मेवारी जनताप्रति जवाफदेही बन्ने हो । कानुन हातमा लिएर असभ्य राज चलाउने होइन । 

तर, पार्टीको आन्तरिक सर्कुलर र नीति नै कुट र शासन चलाउ म हेर्छु भन्‍ने भएपछि कुनै डर र लोकलाजबिना यस्ता घटनाहरु दोहोरी रहनेछन् । लोकलाजलाई पचाएको वर्तमान सत्तारुढ दलको यस्तो नीतिले मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्‍ने खतरा बढेको छ । मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन यस्ता अराजक तत्वलाई समाजबाट बहिष्कार गर्ने, पार्टीलाई गुण्डारहित र सरकारलाई दलालमुक्त बनाउन टड्कारो छ। 

मुलुक सार्वजनिक सरोकार र समाज भाँड्‍ने कुरामा फसिरहँदा सत्तारुढ दल राजनीतिक भागबन्डामा व्यस्त छ भने सरकार आर्थिक भागबन्डामा फुर्सद छैन । सुनकाण्ड, वाइड बडी, बालुवाटर, निर्मला प्रकरण र पाँचथर हत्याकाण्डको छानबिनमा असफलजस्तै बनेको वर्तमान सरकार यस विषयमा चिप्लियो भने अरुको नाक भाँच्‍ने प्रतिनिधि भएको सरकार आफू नाक देखाउन लायक हुनेछैन । समयमा सचेतता र सजगताका साथ तत्काल निर्णय गर्न आवश्यक छ । भोलि केही अप्रिय घटना भए चुकचुकाउनुबाहेको विकल्प बाँकी हुनेछैन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको समृद्ध मुलुक सुखी नेपाली यदि यही र यस्तै हो भने भो, अब चाहिँदैन नेपाली जनतलाई योभन्दा धेरै समृद्धि र सुखको भार । 
 


 

More form the Internet

loading...