Suvadin, Home

नेपाली भूमिमाथि भारतकाे गिद्देदृष्टि र कर्मचारीकाे बदमासी

नेपाल–भारत सीमामा नेपाली नागरिकको लालपूर्जा भएको जमिन भारतीय अधिनमा पुगेको छ। यसमा सीमा नमिचिएको आधार के हो? नेपाल सरकारले जनतामा स्पष्ट गर्नुपर्दछ। असल छिमेकी भनिँदै आएको भारतसँगै नेपाली नागरिक किन सधैं संशङ्कित छन् भन्ने कुरा भारत सरकारले पनि सोच्नु पर्दछ। स्वाभाविक रुपमा भारत शक्तिशाली छ। तर, त्यो शक्तिको त्रास असल छिमेकी देशका नागरिकमा पर्ने भारतका लागि पनि हितकार छैन। नेपाल सरकारले कुटनीतिक तबरमा भ्रम सिर्जना गरिदिँदा नै आज मुख्य समस्या भएको देखिन्छ।

ज्योतिकिरण रिजाल 


नेपाली जनता आफ्नै सार्वभौम राष्ट्रको अस्तित्वबारे जति सचेत छन्, वास्तवमा संसारका सबै स्वतन्त्र मुलुकहरुको तुलनामा राष्ट्रिय चेत बोकेका नागरिक भएको मुलुक नेपाल नै भन्ने प्रमाण अरु खोजिरहनु पर्दैन। तर, आज यस्ता सचेत देशका शासकहरुको राष्ट्रिय आत्मबल गुमेको देख्दा स्वाभाविक रुपमा शासकहरुबारे जनताको दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदै आएको छ। र, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुको जनविश्वास धमिलिने गरेको छ। आज जनता र नेताका राष्ट्रिय अपेक्षाहरु फरक भएका छन्। जनतालाई जनजीविकाको सवालसँगै राष्ट्रियताको सवालले पनि उत्प्रेरित गरेको छ।

आत्मनिर्भर राष्ट्र बन्न सके नागरिकका अपेक्षा पूरा हुन्छन्। तर, नेताको अपेक्षा शक्ति केन्द्रसँगको नाजायज फाइदामा आफ्नो स्वार्थ सुरक्षित गर्नु नै पहिलो प्राथमिकताहरु हुँदै आएको छ। स्वदेशी होस् वा विदेशी, शक्ति केन्द्रको नजिक हुनैपर्ने, शक्ति बाँडफाँडमा भाग लाग्नैपर्ने त्यसको निहीत स्वास्र्थका निम्ति जस्तासुकै सम्बन्ध र सम्झौताहरुलाई स्वाभाविक ठान्ने परिपाटी निर्माण भएको छ। यस्ता प्रवृतिले हरेक क्षेत्रमा भ्रम उत्पन्न गरेको छ। सत्ताले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको छ। प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरु कमजोर भएका छन्। राजनीति समुद्र जस्तो गतिशील होइन, कुवाको पानी जस्तो संकुचित भएको छ। राजनीतिक परिस्थिति नै निकासहीन जस्तो बनेपछि समग्र प्रकृयाहरुमा संक्रमण पैदा हुनु वा विघटन वा बिग्रहको दिशामा जानु स्वाभाविक हुन्छ।

नेपालको भूमिमाथि सीमा क्षेत्रमा भारतले गिद्देनजर लगाउनु पनि यसैको परिणाम हो। सप्तरीको छप्कैयाको भूमि अतिक्रमणले पनि एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यसबारे सरकारको प्रतिवेदन के हो? प्रष्ट छैन। तर, एउटा विज्ञप्तीद्वारा सीमा नमिचिएको भनेपनि नेपाली नागरिकको लालपूर्जासहितको नेपाल सरकारलाई तिरो तिर्दै आएको जमीन भारतीय अधिनमा परेपछि स्वाभाविक रुपमा सीमा मिचिएको प्रमाणित हुन्छ। दुई देशको सीमा विवादबारे उल्टै नेपाल सरकारले नै भारत सरकार र नेपाली जनतामा सीमा नमिचिएको भन्ने भ्रम छर्नु अर्को गम्भीर त्रुटी भएको छ। त्यति मात्रै होइन, सरकारको यो अभिव्यक्तिले नेपालका शासकहरु र राजनीतिक पार्टीहरु कतिसम्म शक्ति केन्द्रको नाजायज सम्बन्धका निम्ति घुडा टेक्छन् भन्ने कुराको समेत पुष्टि गर्छ।

कर्मचारीले उत्पन्न गरेको भ्रम

सीमाना सम्बन्धी तथ्य र आधारहरु सप्रमाण पेश गर्ने दायित्व नापी विभागको हो। नेपाल–भारत सीमाको वास्तविक नक्सा त टाढाको कुरा भयो, वि.सं. २०२२ सालमा कायम गरिएकै नक्साङ्कन समेत नमिल्ने गरी गरिएको आजको नक्साङ्कनको आधार के हो? यो भ्रमलाई छोप्न स्ट्रिप नक्सा सिर्जना गरिएको छ। स्ट्रिप नक्साको प्रमाण पेश गर्ने नापी विभागका महानिर्देशक एवम् नेपाल सरकारका प्रतिनिधिले स्ट्रिप नक्सा केका आधारमा? कहिले? र कुन प्राविधिकको उपस्थितिमा बनाएका थिए भन्ने विषय शंकास्पद छ।

वास्तवमा आज सीमा देशका नागरिकतालाई स्ट्रिप नक्सा कहिले कसरी बनाइयो भन्ने जानकारी नहुनु नेपाली नागरिकको लालपूर्जा सहितको जमिनमा सहायक पिलर गाड्दा समेत नागरिकलाई कुनै जानकारी नदिनु, नागरिकले आफ्नो जमिन मिचिएको अन्यायबारे पटक–पटक आवाज उठाउँदा राज्यले त्यसको समाधानमा कुनै सम्बोधन नगर्नु र नागरिक खबरदारीको अपहेलना गर्नु, तथ्यलाई लुकाएर जमिन मिचिएको छैन भन्नुमा नापी विभाग र नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले स्ट्रिप नक्साको तयारीमै बदमासी गरेको आशंका छ। तर, सरकार र नापी विभागले स्ट्रिप नक्साका आधारहरुबारे स्पष्ट नगरेर भ्रम सिर्जना गरेको छ।

भारतसँगको कुटनीतिक भ्रम

विभिन्न संघसंस्था, विद्यार्थी नागरिक समूह आदिबाट पछिल्लो समय निरन्तर मिचिएको भनिएका सीमा क्षेत्रहरुमा निरन्तर अनुमगन र भ्रमणहरु भइरहेका छन्। वास्तवमा यो अनुमगन र भ्रमणको संवादको हैसियत प्रत्यक्ष भारत सरकारसँग छैन, भ्रमण अनुगमन टोलीले प्रतिवेदन बुझाउने भनेको नेपाल सरकारलाई नै हो। कुटनीतिक पहल गर्ने दायित्व राज्यकै हो। तर, सरकारले नै सार्वजनिक रुपमा सीमा नमिचिएको जिकिर सार्वजनिक गरेपछि सीमा मिचिएको हो वा होइन भन्ने सवालबाट भारत सरकारसँग गरिनु पर्ने कुटनीतिक संवाद नै नगरी संवादको ढोका नेपाल सरकारले बन्द गरिदिएपछि सीमाबारेको असक्षमदारीमा नेपाल सरकार, नागरिक र भारत सरकार त्रिकोणत्मक देखिएन अवस्था छ।

वास्तवम यो उल्झन नेपाली पक्षले नै सिर्जना गरेको कारणले नागरिक खबरदारी कमजोर देखिएको छ। वास्तवमा किन यस्तो भएको छ? यसको एउटै कारण आफ्नो निहीत स्वार्थ पूर्तिका निम्ति विदेशी शक्ति सामू आफ्ना जायज कुरा राख्न समेत नसक्ने र चाकडी नै गरिरहने लम्पसारवादी चरित्रले भारतीय शासकबारे नेपाली नागरीकमा भ्रम फैलाउने र नेपाली शासकको नाङ्गो चाकडीले उत्पन्न कुटनीतिक भ्रममा भारत सरकार पनि फसिरहने जस्तो कमजोर परिस्थिति आज देखा परेको छ।

अन्त्यमा, नेपाल–भारत सीमामा नेपाली नागरिकको लालपूर्जा भएको जमिन भारतीय अधिनमा पुगेको छ। यसमा सीमा नमिचिएको आधार के हो? नेपाल सरकारले जनतामा स्पष्ट गर्नुपर्दछ। असल छिमेकी भनिँदै आएको भारतसँगै नेपाली नागरिक किन सधैं संशङ्कित छन् भन्ने कुरा भारत सरकारले पनि सोच्नु पर्दछ। स्वाभाविक रुपमा भारत शक्तिशाली छ। तर, त्यो शक्तिको त्रास असल छिमेकी देशका नागरिकमा पर्ने भारतका लागि पनि हितकार छैन। नेपाल सरकारले कुटनीतिक तबरमा भ्रम सिर्जना गरिदिँदा नै आज मुख्य समस्या भएको देखिन्छ।

नेपाल सरकार आफ्ना सीमानाका नागरिकको आवाज दवाउनुभन्दा वास्तविकताको धरातलमा उभिएर देशको स्वाधीनता र छिमेकी सम्बन्ध बलियो बनाउनु कुटनीतिक पहललाई खुल्ला गर्नु उपयुक्त छ। नत्र सीमा क्षेत्रमा दुई देशबीच उत्पन्न हुने विवादले भयङ्कर असमझदारीमा लैजान सक्ने कुरालाई दुवै पक्षले सामान्य सोच्नु हुँदैन। समाधानका निम्ति सबै प्रकारका भ्रम दास मानसिकताभन्दा माथि उठेर कुटनीतिक पहल थाल्नु दुवै देशका हितमा हुने छ।


 

More form the Internet

loading...