Suvadin, Home

शुभदिन मिडियाकाे खबरदारी!
लूटतन्त्रकाे जगजगीः दिनदहाडै लुटिन्छन् सर्वसाधारण, राज्य रमिते!

सबै क्षेत्रमा माफियातन्त्र हावी छ। उजुरी गर्दा ज्यानको सवाल उठ्छ। यातायात व्यवसायीले होटल व्यवसायीसँग मिलेर सर्वसाधारणलाई लुटिरहेकै छन्। नियमनकारी निकायलार्इ यस विषयमा कुनै चासाे छैन। अाखिर, के गर्दैछ सरकार? के गर्दैछ सम्बन्धित निकाय?
प्रतिकात्मक तस्वीर।

उमेश दाहाल काठमाडाैं, मंसिर १२ – सुशासन, लाेककल्याणकारी राज्य व्यवस्था र जनउत्तरदायी प्रशासन लाेकतन्त्रका अाधारस्तम्भ हुन्। कानूनी राज्यमा नागरिकका न्यूनतम अाधारभूत अावश्यकता पूरा गर्ने दायित्व सरकारकै हाे।

तर, हाम्राे मुलुकमा त्यस्ताे व्यवस्था निर्माण हुनसकेकाे नै छैन। लाेकतन्त्र स्थापनाकाे १२ वर्ष पूरा हुन लाग्दा नेपालमा चाहिँ लूटतन्त्र फस्टाएकाे छ। लाेकतन्त्रलार्इ लूटतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नमा सबैभन्दा अगाडि यातायात व्यवसायी देखिएका छन्।

कालाेबजारी, नाफाखाेरीदेखि मेडिकल माफियासम्मकाे जगजगी भएका बेला नेपालमा यातायात व्यवसाय पनि त्यस्तै कमाउधन्दामा अव्यस्त हुँदै गएका छन्। 

यातायात व्यवसायीको ज्यादती र मनोमानी दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। यो ज्यादतीको शिकारमा दिनहुँ लामो दुरी तथा छोटो दुरीमा यात्रा गर्ने सर्वसाधारणहरु पर्छन्।

वि.सं. २०६२/०६३ को आन्दोलनबाट गणतन्त्रको उदय र वि.सं. २०७३ सालको नयाँ संविधानको आगमनसँगै नेपाली जनताले शान्त तथा माफियागिरीरहित समाजकाे सपना देखेका थिए। नेपाली जनताको अपेक्षा दिनानुदिन निराशामा परिणत हुँदै गएकाे छ।

भ्रष्टाचार, घुसखोरी, दलालीबाट उन्मुक्ति पाउने आशा बोकेका सर्वसाधारण साना तथा ठूला ठगी तथा दलालीको शिकार हुँदै आइरहेका छन्।

त्यस्तै समस्या मध्येको एक हो, यातयात क्षेत्रमा भाडा असुली। व्यवसायीको ज्यादति त दिनैपिच्छे भाेग्नै पर्ने नियति बनिसकेकाे छ। सरकार र यातायात व्यवसायीले निर्धारण गरेकाे दरमा भाडा असुली नगर्ने परिपाटी नयाँ हाेइन।

उपत्यकाबाट लामो दुरीको यात्रामा हिँड्दा पैसा तिरेर आफ्नो दुःखले आर्जेको सम्पति मात्रै बर्बाद गरिरहेका छैनन् सर्वसाधारण, उनीहरु पैसा तिरेर विषाक्त खाद्य सामग्री किनेर खान बाध्य छन्।

दुईतर्फी व्यवसायी मिलेर लुट्दैछन्, सोझासीधा सर्वसाधारणलाई। के यो माफियागिरी हावी भएको होइन? कुनैपनि स्थानमा जानका लागि भाडा सरकारले तोकिदिएअनुसार लागू हुँदैन। दशैंको समयमा तोकिएको भाडादरमा टिकट पाँइदैन। तर, दोब्बर पैसा दिन्छुभन्दा टिकट घरैमा आइपुग्छ।

कुनै पनि गन्तव्यमा जान निस्केका लामो दुरीका यात्रुवाहक सवारी कुनै एक यस्तो ठाउँमा रोकिन्छ, जहाँ एउटा मात्र होटल हुन्छ। होटल सञ्चालकसँग सवारीचालक वा सो सवारीधनीको सम्पर्क हुन्छ, जुन होटलमा यात्रुलाई लगेवापत गाडीस्टाफले खानाको कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन। त्यति मात्रै होइन, केही होटलहरुले बाेनसस्वरुप पैसा दिने गरेका छन्।

त्यस्ता होटलहरुमा साधारण दाल भातको मात्र २ सय रूपैयाँ लिइन्छ। र, सामान्य जंकफुडहरुको मूल्य दोब्बर लिइन्छ। नेपाली बजारमा १८ रुपैयाँमा पाइने चाउचाउको मूल्य त्यस्ता होटलसँगै जोडिएको पसलमा ३० देखि ३५ रुपैयाँसम्म लिने गरिन्छ।

आसपासमा अरु कुनै पसल नभएपछि दोब्बर पैसा तिरेर नै भएपनि किन्न बाध्य बनाइन्छ सर्वसाधारणलाई। जहाँ यातायातको पहुँच पुगेको छ, त्यहाँ के आधारले लिइन्छ १८ रूपैयाँको चाउचाउलाई ३५ रूपैयाँ? अनि सामान्य र कम गुणस्तरकाे दालभातलाई २ सय रूपैयाँ? सर्वसाधारण त्यस्ताे ज्यादति खपेर बस्न बाध्य छन्।

किनभने प्रत्येक क्षेत्रमा माफियागिरी हावी छ। उजुरी गर्दा ज्यानको सवाल उठ्छ। यातायात व्यवसायीले होटल व्यवसायीसँग मिलेर सर्वसाधारणलाई लुटिरहेकै छन्। नियमनकारी निकायलार्इ यस विषयमा कुनै चासाे छैन। अाखिर, के गर्दैछ सरकार? के गर्दैछ सम्बन्धित निकाय?

के सरकारी पदवहाली गरेका कर्मचारीहरुले देखेका भोगेका छैनन् यस्ता समस्या? कि दशैंतिहार नै अाउनुपर्छ अनुगमन गर्नका लागि? किन मौन छ जनताले अमूल्य मत दिएर बनाएको सरकार?

दुईतर्फी व्यवसायी मिलेर लुट्दैछन्, सोझासीधा सर्वसाधारणलाई। के यो माफियागिरी हावी भएको होइन? कुनैपनि स्थानमा जानका लागि भाडा सरकारले तोकिदिएअनुसार लागू हुँदैन। दशैंको समयमा तोकिएको भाडादरमा टिकट पाँइदैन। तर, दोब्बर पैसा दिन्छुभन्दा टिकट घरैमा आइपुग्छ।

के यस्ता कुराको सरकार वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नहुने नै हो? यदि खुलेआम हुने यस्ता घटनाका विषय सरकार बेखबर छ भने राज्य कसरी सञ्चालन भइरहेकाे छ भन्ने प्रश्न साेझै उठ्छ।

वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमारकाे भाषामा यसरी माफियातन्त्रकै राज चल्न दिने हाे भने राज्यलार्इ प्रालिमा परिणत गरिए हुन्छ। के नेपाली जनताले संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न साँच्चै नपाउने हुन्?


 

More form the Internet

loading...