Suvadin, Home

Cover Image

 काश्मीर मामिलामा नेपालले सचेतता अपनाउन जरुरी !

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खानले सेनालाई सतर्क रहन भनेका छन् । भारतले सोमबारदेखि नै काश्मीर क्षेत्रमा दशौं हजार सेना परिचालन गरेको छ । नेपालका लागि दुबै मुलुक उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको नेपालले हतारमा कुनै प्रतिक्रिया दिने तथा कुटनीतिक मर्यादा विपरितका गतिविधि गर्ने दृष्टता गर्नु हुँदैन ।

बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको खुशीयालीमा हरेक वर्ष मनाउने स्वतन्त्रता दिवस मनाउने करिब दुई साताअघि अगस्ट ५ मा भारत सरकारले संविधानमा भएको धारा ३७० निस्क्रिय पारेको छ । हिन्दुवादी पार्टी भनिएको दक्षिणपन्थी भारतीय जनता पार्टीको सरकारले काश्मीरलाई दिएको विशेष अधिकार रहेको धारा ३७० सोमबार राज्यसभाबाट खारेजको प्रस्ताव गरेको थियो र जुन बहुमतबाट पारित भएको  छ । 

उक्त धाराको खारेजीसँगै दक्षिण एसियाको राजनीतिमा तरंग उत्पन्‍न भएको छ । यसविषयमा पश्चिमी देशहरुले पनि विशेष चासो दिइरहेका छन् । विश्वैम सबैभन्दा धेरै सैन्यग्रस्त क्षेत्र भनेर चिनिएको काश्मीर मुस्लीम बाहुल्य क्षेत्र हो । अहिलेसम्म संविधानतः अरू प्रदेशहरूभन्दा काश्मीर बढी स्वायत्त थियो । रक्षा, विदेश र सञ्चार मामिलाबाहेक अरू विषयमा केन्द्रले कानुन बनाउँदा प्रदेशको मञ्जुरी हुनुपर्ने व्यवस्था धारा ३७० अन्तर्गत रहेको थियो ।  धारा ३७० खारेज गरिएपछि जम्मु तथा काश्मीर विधान सभासहितको केन्द्र शासित प्रदेश बन्‍न पुगेको छ भने लद्दाखलाई छुट्टै प्रदेशको मान्यता दिइएको छ । भौगोलिकरूपमा जम्मु तथा काश्मीर राज्यमा जम्मु, काश्मीर र लद्दाख थिए । 

बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र हुँदा काश्मीर स्वतन्त्र राष्ट्र थियो । तर, मुसलमान बहुल भएकाले पाकिस्तानमा गाभ्ने दबाब बढ्न थालेपछि त्यहाँका शासकले भारतसँग सम्झौता गरी काश्मीर भारतमा गाभेका थिए । त्यसविरुद्ध काश्मीरमा आन्दोलन चर्केपछि भारत र पाकिस्तानबीच युद्धसमेत भएको थियो । 

युद्धमा पाकिस्तानी सेनाले कब्जा गरेको काश्मीरको केही भूभाग युद्ध विरामपछि ‘आजाद काश्मीर’ भनियो भने बाँकी भूभाग भारतीय काश्मीरका रूपमा रह्यो । काश्मीरको समस्या काश्मीरी जनताको मतबाट टुंगो लगाउने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव भने कहिल्यै कार्यान्वयन गरिएन । 

भारतले उक्त धारा खारेज गरेसँगै पाकिस्तानले आपत्ति जनाएको छ । पाकिस्तानले भारतीय जनता पार्टीलाई 'हिट्लर' को संज्ञा दिँदै भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत कदम चालेको आरोप लगाएको छ । पाकिस्तानले भारतको यस कदमको कडा प्रतिकारसमेत गरेको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरानले खानको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको पाकिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकमा दुई पक्षीय व्यापारिक सम्बन्ध निलम्बन गर्ने घोषणा गरिएको हो । 

पाकिस्तानले दिल्लीमा रहेका आफ्ना राजदूतलाई चाँडै फिर्ता बोलाउने जनाएको छ । यस्तै इस्लामावादमा रहेका भारतीय राजदूतलाई पनि चाँडै फिर्ता जान आग्रह गरिएको छ । पाकिस्तानले कश्मीरको विषय संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा उठाउने भएको छ । पाकिस्तानको स्वतन्त्रता दिवस अगस्ट १४ का दिन कश्मीरीका साथ एकता प्रदर्शन गर्ने र भारतको स्वतन्त्रता दिवस अर्थात अगस्ट १५ लाई कालो दिनका रुपमा मनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्रधानमन्त्री खानले सेनालाई सतर्क रहन भनेका छन् ।  

भारतले सोमबारदेखि नै काश्मीर क्षेत्रमा दशौं हजार सेना परिचालन गरेको थियो । पछिल्लो समय अमेरिका भ्रमणमा काश्मीरका विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अभिव्यक्तिको विरोधमा उत्रिएपछि भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएको छ । उता पाकिस्तानलाई चीनको साथ छ । काश्मीरका विषयमा चीनले भारतको उक्त कदम 'अस्वीकार्य' भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि भारतले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा नबोल्न चीनलाई चेतावनी दिएको छ । पाकिस्तानलाई टर्कीले पनि आफ्नो समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसरी हेर्दा पाकिस्तान सरकारलाई विपक्षी दल, सेना र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग छ भने यता भाजपा नेतृत्वको सरकारको कदमको भारतीय कंग्रेसलेसमेत विरोध गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाटसमेत एक्लिँदै गइरहेको छ । 

यस्तो अवस्थामा नेपाल सार्क राष्ट्रको अध्यक्ष मुलुकको हैसियतले यस क्षेत्रमा शान्तिको पक्षमा उभिनुपर्छ । वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधानका विषयमा जोड दिनु जिम्मेवारी रहन्छ । यसअघि भेनेजुएला काण्डमा विवादित बनेको नेपाल कम्युनिस्ट नेृतृत्वको सरकार र सत्तारुढ दलले अहिले विशेष जोड र सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । अहिले दुई छिमेकी मुलुकहरुबीचको विवाद चुलिएको छ । नेपालका लागि दुबै मुलुक उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।

जसमा भारतसँग त विशेष भावनात्मक सम्बन्ध छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको नेपालले हतारमा कुनै प्रतिक्रिया दिने तथा कुटनीतिक मर्यादा विपरितका गतिविधि गर्ने दृष्टता गर्नु हुँदैन । भारत-पाकिस्तानबीचको विवादले सशास्त्रको रुप धारण गरे त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्नेछ । त्यसकारण नेपालले विशेष सचेतता र सतर्कता अपनाउन र नेताहरुलाई विभिन्‍न सार्वजनिक स्थानहरुमा बोल्दा यस विषयमा गम्भीरता अपनाउन आवश्यक छ । विश्वशान्तीको मार्गमा अघि बढेको नेपालले दक्षिण एसियामा शान्ती कायम गर्न भए पनि संवाद र सहकार्यमा जोड दिएर कुटनीतिक मर्यादा पालन गर्न आवश्यक छ । 


 

More form the Internet

loading...