Suvadin, Home

नेपाल प्रहरीमा नवराज सिलवाल कि जयबहादुर चन्द ?

सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राखी मुद्दाको टुंगो लाग्नेछ। र, संगठनले संगठन प्रमुख प्राप्त गर्नेछ। तर, आम जनमानसमा मुद्धा कसले जित्नेछ? अदालतले के कस्ता आधार र प्रमाणहरुलाई केलाएर मुद्धाको न्यायनिरुपण गर्नेछ भन्ने सम्बन्धमा जिज्ञासा तीव्र रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले हेर्ने भनेको विद्यमान कानुन नियम के छ? के कुन आधार र प्रमाण हेरी पहिलो र दोस्रो वरीयता क्रमलाई पन्छाएर तेस्रो वरीयताक्रममा रहेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो? उक्त निर्णय उचित छ, छैन? दबाब प्रभावमा परी नियुक्ति गरिएको हो? वा वास्तवमा नै अब्बल देखेर आईजीपीमा बढुवा गरेको हो। सो विषयवस्तुलाई पक्का पनि राम्रोसँग विश्लेषण गरेर न्यायनिरुपण गर्नेछ। 
नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्द । तस्विर साभारः इलिट जाेशी

स्वतन्त्र विश्लेषण

काठमाडाैं, फागुन ११


नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३÷११÷१ गते पहिलो र दोस्रो वरीयता क्रममा रहेका डीआईजी क्रमशः नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्याललाई पाखा लगाएर तेस्रो वरीयता क्रममा रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक गराउने गरी गरेको निर्णय प्रहरी संगठन, गृह मनलयमा मात्र विवादित बनेन, होटल, रेष्टुरेण्ट, कार्यालय, पार्टी कार्यालयहरु तथा चोकचोकमा रहेका चियापसल हुँदै अदालतसम्म छताछुल्ल बन्यो।

इतिहासकै सर्वाधिक विवादित बन्यो। पत्रपत्रिका, अनलाइन, रेडियो, एफएम, टेलिभिजनसम्म छरपष्ट बन्यो। बहत्तर हजारको संख्यामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुमा अन्योलता छायो। कतिपय मिडिया तथा अनलाइन, सोसियल साइटहरुमा एकआपसमा भिड्ने, गलत अतिरञ्जित समाचारहरु प्रकाशित गरेको पनि देखियो।

विशेषगरी आईजीपीका दाबेदार मानिएका नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दका पक्षमा अनलाइन, सोसियल मिडिया पेजहरु रंगिए। एकआपसका राम्रा–नराम्रा कुराहरुको भण्डाफोर गरियो। यसैबीचमा सो मुद्धा सर्वोच्च अदालतको कठघरामा उभियो।

अदालतलाई पनि प्रभावमा पार्न नभएका योग्यता, कार्यक्षमतालाई उजागर गरी आफ्ना गल्ती, कमजोरी ढाकी केही राम्रा पक्षलाई मात्र समेटी अर्काका राम्रो पक्षलाई हत्केलाले सूर्यलाई छेक्ने कामसमेत भयो।

कनिष्ठलाई बढुवा गरी गरेको गल्तीलाई सच्याउनुको सट्टा सरकार अझै कठोर बन्दै सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन गर्ने गरी प्रहरी नियमावली २०७१ लाई संशोधन गरी प्राविधिक डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त आईजीपीमा नियुक्ति गरी कानुनी राज्यको धज्जी उडायो।

गल्तीमाथि गल्ती गर्दै गयो। तेस्रो वरीयता क्रममा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर रोक्नुपर्यो। 
उक्त मुद्धा मिति २०७३/११/०८ गतेलाई पेशी तोकिएकोमा सरकार पक्षले पेशीमा परेको मुद्धामा न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको इजलासदेखि तर्सेर नवराज सिलवालले दिएको पूरक निवेदनको जानकारी नपाएको भन्दै आज मिति २०७३/११/११ गतेलाई उक्त पेशी सारियो।

सम्भवतः अर्को पेशीमा सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राखी मुद्दाको टुंगो लाग्नेछ। र, संगठनले संगठन प्रमुख प्राप्त गर्नेछ। तर, आम जनमानसमा मुद्धा कसले जित्नेछ? अदालतले के कस्ता आधार र प्रमाणहरुलाई केलाएर मुद्धाको न्यायनिरुपण गर्नेछ भन्ने सम्बन्धमा जिज्ञासा तीव्र रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले हेर्ने भनेको विद्यमान कानुन नियम के छ? के कुन आधार र प्रमाण हेरी पहिलो र दोस्रो वरीयता क्रमलाई पन्छाएर तेस्रो वरीयताक्रममा रहेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो?

उक्त निर्णय उचित छ, छैन? दबाब प्रभावमा परी नियुक्ति गरिएको हो? वा वास्तवमा नै अब्बल देखेर आईजीपीमा बढुवा गरेको हो। सो विषयवस्तुलाई पक्का पनि राम्रोसँग विश्लेषण गरेर न्यायनिरुपण गर्नेछ। 

के छ आईजीपी बढुवामा प्रचलित मापदण्ड?

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्र्नसक्ने सामथ्र्यलाई हेरेर उचित ठानिएको उम्मेद्वारलाई आईजीपीमा बढुवा गर्नसक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई रहेको छ। अब प्रश्न उठ्छ, सो तजबिजी अधिकार भनेको कस्तो हो? त्यसका कुनै मापदण्ड छन् कि छैनन् राम्रोसँग हेर्नुपर्दथ्यो।

सो नहेरी तेस्रो वरीयतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्दा अन्य उम्मेद्वारहरुको कार्यक्षमता, दक्षता र गरिएका असल कार्यका बारेमा जनतालाई के जवाफ दिने भन्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्दथ्यो। नेपाल प्रहरीको आईजीपीमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठता प्रमुख रहन्छ। यहाँनेर ज्येठताको कुरा गर्दा प्रहरी महानिरीक्षकमा सुरु भर्ना भएका प्रहरी कर्मचारीहरु नै पछि गएर डीआईजी, एआईजी, आईजीपी हुने हो।

प्रहरी निरीक्षकमा प्रत्येक २–३ वर्षमा मात्र विज्ञापन खुल्ने हुँदा एउटै ब्याचका सहकर्मी साथीहरु नै पछि गएर आईजीपीको दाबेदार बन्ने हो। जस्तो पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको ब्याचका सबै एआईजी तथा डीआईजीहरुको ३० वर्षे सेवा अवधि मिति २०७३/११/०२ गते समाप्त भई एकैपटक अवकाश प्राप्त गरेका छन्। कोही पनि प्रहरी कर्मचारी ३० वर्षभन्दा बढी अवधि सेवामा बहाल रहन सक्दैन।

तसर्थ त्यसपछिको ब्याच भनेको डीआईजी नवराज सिलवालको ब्याच हो, जुन ब्याच २०४४/१२/२९ गते प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्त भएका थिए। तसर्थ ज्येष्ठता भन्नासाथ हाल डीआईजीमा जो वरीयता क्रमको शीर्षस्थान वा नं १ मा छ, त्यो नै ज्येष्ठ सदस्य हो। डीआईजी नवराज सिलवाल डीआईजीमा ज्येष्ठ नभई सो ब्याचका डीएसपी, एसपी, एसएसपीमा समेत नं १ मा नै रहेका थिए।

आफ्नो ब्याचमा ज्येष्ठ सदस्यको नाताले कमाण्ड गर्दै आफूभन्दा कम वरीयताका जयबहादुर चन्दको स्यालुट खाँदै कमाण्ड गर्दै आएका थिए। डीएसपी, एसपी, एसएसपी हुँदै डीआईजी हुँदा छुट्टाछुट्टै सरकारले ज्येष्ठता, कार्यकुशलता समेतलाई हेरी डीआईजी सिलवाललाई नं १ मा नै राखे। अतः प्रहरीमा ज्येष्ठता भन्नासाथ वरीयता क्रमलाई मान्नुपर्ने हुन्छ।  

लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिव बनाएको प्रसंग

केही वर्ष पहिला लीलामणि पौडेललाई सचिवबाट मुख्यसचिवमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठतालाई हेरिएन। आठौं वरीयता क्रममा रहेका लीलामणि पौडेललाई बढुवा गरेको प्रसंगलाई जोडेर अहिलेको आईजीपी बढुवा वरीयता मिचेको कुरा न्यायसंगत हो भन्ने गरिन्छ? त्यो कदापि हुनसक्दैन।

निजामती, जंगी र प्रहरी संगठन छुट्टाछुट्टै प्रकृतिका संगठन हुन्। प्रहरी संगठन स्वभावैले निजामतीभन्दा जंगी अर्थात् आर्मीसँग नजिक रहन्छ। प्रहरी संगठन चेन अफ कमाण्डले चल्ने, १ नं. वरीयतालाई २ नं.को वरीयतामा रहेकाले मान्नुपर्ने, आदेशको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

खाँदा, बस्दा, उठ्दा, ड्युटीमा रहँदा समेत सिनियरिटीको कदर हुन्छ। बन्दूक समाउने कर्मचारी र कलम समाउने कर्मचारीको अनुशासन र आज्ञापालन फरक हुन्छ। बन्दूक आदेशले चल्दछ र कलम विवेकले।

त्यसैकारण निजामतीमा भन्दा ज्येष्ठता र वरीयता प्रहरीमा फरक हुन्छ। सुरक्षाको मर्म र भावना नबुझेकाहरुले मात्र लीलामणि पौडेलको बढुवा प्रकरणसँग अहिले आईजीपी बढुवा प्रकरण जोडेर हेर्छन् र साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधैंभरि हरियो देख्छन्।

फेरि निजामतीमा प्रत्येक पदमा फाइल बढुवा मात्र हुँदैन, आन्तरिक लिखित तथा मौखिक परीक्षा हुन्छन्। निश्चित सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीहरु सो परीक्षामा भाग लिन पाउँछन्। एकैदिन अधिकृत पदमा आएको व्यक्तिमध्ये कोही सचिवसम्म पुग्दा कोही बूढो अधिकृत मात्र रहेर बस्ने अवस्था हुन्छ।

तर, प्रहरी, जंगी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा अधिकृत दर्जामा आएका व्यक्ति परीक्षा दिएर पास भएर माथिल्लो दर्जामा पुग्ने कानुनी व्यवस्था छैन, उही कार्यदक्षता, ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्राप्त गरेको नम्बरका आधारमा माथिल्लो दर्जामा पुग्दछ। यही प्रक्रियाअनुसार वरीयता क्रममा रहेका प्र.ना.म.नि. नवराज सिलवाल नं. १ मा पुगेका हुन्। 

क्षमताको मापन विधि के हो?

प्रहरी जवानदेखि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्मका दर्जाले प्रत्येक वर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम साउन ७ गतेभित्र आफूभन्दा माथिको कमाण्डरकहाँ बुझाउनुपर्छ। सुपरिवेक्षणकर्ताले र पुनरावलोकनकर्ताले कर्मचारीको कार्यकुशलता, कार्यसम्पादन गर्ने क्षमता, नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमता र गरिएका सृजनशीलकार्यको आधारमा अंक प्रदान गर्दछ।

त्यसरी नै वास्तवमा कार्यकुशलता, कार्यसम्पादन गर्ने क्षमता तथा नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने क्षमताको मूल्यांकन हुन्छ। डीआईजी नवराज सिलवाल, जयबहादुर चन्दलगायतका आईजीपीका दाबेदारहरु क्षेत्रीय कमाण्ड समालिसकेका छन्।

डीआईजी नवराज सिलवालले पूर्व क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको कमाण्ड समालेका छन्। डीआईजी नवराज मात्र त्यस्ता डीआईजी हुन्, जसले दोस्रो संविधानसभाको चुनाव पूर्वक्षेत्रमा शान्तिपूर्ण तरिकाका साथ सम्पन्न गर्न सफल भएका थिए। सो बेला जयबहादुर चन्द क्षेत्रीय कमाण्डमा थिएनन्। अब कुरा आउँछ, नवराज सिलवालले पूर्वक्षेत्रमा रहँदा गरेको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन।

तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासकले बकाइदा भरी गृहमन्त्रालयमा समेत पठाएका छन्, सो हेर्दा कार्यसम्पादन कसकसको कस्तो थियो, यकिन हुन्छ। नियम ४१ मा भएको सबै व्यवस्था आईजीपीका दाबेदारले डीआईजीमा सम्पादन गरेका कामको मूल्यांकन नै हो।

अरुबेला सम्पादन गरेका कार्यहरु अरु नै पदमा मूल्यांकन भइसकेका छन्, फेरि मूल्यांकन गर्न मिल्दैन। अब नवराज सिलवालले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा काम गर्दा र जयबहादुर चन्दले लागूऔषध ब्युरोमा काम गर्दा गरेका उपलब्धिलाई विश्लेषण लेखाजोखा गर्नुपर्दछ। 

दुनियाँलाई जगजाहर नै छ, नवराज सिलवलाको पालामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले राम्रै छलाङ मारेको छ र ब्युरोको गरिमालाई अत्यन्तै उच्च शिखरमा पुर्याएको छ। नक्कली डाक्टरको बिगबिगी, नक्कली पाइलटको बिगबिगीलाई सधैंको लागि अन्त्य गरे।

सयौं अपराधी घोषित व्यक्तिलाई पक्राउ गरी दण्डहीनताको अन्त्य गरे। सयौं अपराधी घोषित व्यक्तिलाई पक्राउ गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने प्रयास गरे। वर्षौंदेखि नेपाललाई सुन तस्करीको ट्रान्जिट बनाएर संगठित अपराध गर्ने अपराधिलाई पहिलोपटक संगठित अपराधमा मुद्दा चलाई सुन तस्करको जालो फोड्ने कार्य गरे।

नेपालमा मानिस मारेर आफ्नो परिचय नै बदलेर अर्कोको नाममा साउदी अरबमा लुकिछिपि बस्ने अपराधीलाई साउदी अरबको अधिकारीको समन्वयमा नेपाल ल्याउने कार्य गरे। त्यसको तुलनामा जयबहादुर चन्दले लागूऔषध मुद्धामा के कस्ता काम गरे, पवन संघाई र रतन संघाईको लागूऔषध मुद्धामा कस्तो हर्कत गरे, दुनियाँलाई जगजाहेर भएको विषय हो। बढी खोतलिरहनु पर्दैन, बेसार भनेर थाहा पाएपछि कोट्टाउनुको के अर्थ?

पुरस्कार कसले कति पाए? डीआईजीबाट आईजीपी बढुवा हुँदा गणना गर्न मिल्ने पुरस्कार के हुन्? आईजीपीका दाबेदारहरुलाई २९ वर्षे जागिर अवधिमा थुप्रै पुरस्कारको अवसर प्राप्त भयो, यसमा कुनै द्विविधा छैन।

तर, ती कस्ता पुरस्कार हुन् भन्ने जाँच्नुपर्ने हुन्छ। तर, नवौं गणतन्त्र दिवस–२०७३ को अवसरमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा डीआईजी नवराज सिलवालले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको भनी सुप्रबल जनसेवाश्री मानपदवी-अलंकार प्रदान गरेको छ।

सो बेलामा उक्त पदक नेपालभरका जम्मा ८२ जनाले मात्र पाएका थिए। बढुवामा अंक गणना गर्ने हो भने सो मानपदवीले डीआईजी सिलवालले २ अंक पाउँछन् भने जयबहादुर चन्दको ० अंक रहन्छ। 

समग्रमा पल्ला कसको भारी छ?

यसरी हेर्दा डीआईजी नवराज सिलवालको पल्ला जयबहादुर चन्दको भन्दा डबल भारी रहेको छ। बाँकी जिम्मा सर्वोच्च अदालतको रहेको छ, केही दिनमा यो मुद्दाको छिनोफानो हुने नै छ। असत्यतामाथि सत्यताको जीत अवश्य हुनेछ।

आईजीपी, डीआईजी, एआईजी बढुवाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त के छन् भनी केलाउँदा पूर्व आईजीपी अच्यूतकृष्ण खरेलको मुद्धा हेरमा मात्र पनि छर्लंग हुन्छ।

‘प्रहरी महानिरीक्षक पद राजनैतिक नियुक्ति हुने पद होइन, सरकार परिवर्तन हुँदैमा सो परिवर्तनसँगै प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तन हुँदैन, कुनै कतैको राजनीतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी संगठनको निष्पक्षता कर्तव्य परायणतामा ह्रास आई मुलुकको आन्तरिक ‘ल र अर्डर’ व्यवस्थामा नै असर पुग्दछ।’ (तत्कालीन आईजीपी अच्यूतकृष्ण खरेलविरुद्ध सरकार–२०५४ को रिट नं. ५६ को फैसलाको व्यहोरा) 

अन्त्यमा, प्रतीक्षाको विषय के हो?

तेस्रो वरीयता क्रममा रहेका, कार्यक्षमता र सम्पादनमा नवराज सिलवालभन्दा ज्यादै कम भएका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा दिने सरकारलाई बाध्य पाने शेरबहादुर देउवा र निजको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा जनताले तेस्रो वरीयतामा क्रममा कसरी पुर्याउनु छन्, नेपाली जनताको प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।


 

More form the Internet

loading...