Suvadin, Home

 'लाचार र दुखी' प्रधानमन्त्रीबाट सुखी नेपालीको सपना !

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय नाराको लक्ष्य प्राप्तिको यात्रामा हिँडेको शक्तिशाली सरकारका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली आफैं दुखी र लज्जित बनेका छन् । अहिले सिंगो नेपाल र नेपाली जनता प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेका छ।  करिब सत्तरीजना नेपालीको ज्यान गइसकेको छ र लाखौंको क्षति भएको छ । भौतिक संरचना विनाशको तथ्यांक आएको छैन। मनसुनको आगमनको आरम्भमा नै यस्तो विनाशलीला भएको छ । 

आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मदिनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली निकै भावुक र थकित मुद्रामा देखिन्थे । उनको अनुहारबाट प्रष्टिएको कुरा उनले आफ्नै शब्दमा बयान गरिदिए भाषणका क्रममा । अघिल्लो दिन भारतीय दूतावासको विषादी परीक्षण रोक्नु भनेर पठाएको पत्रका विषयमा झुटो बोलेको भन्दै चौतर्फी आलोचनाको निशानामा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले भाषणका क्रममा भने, "आज म निकै दुखी छु र पनि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएको उपस्थित मात्रै भएको हुँ ।"

चुनावी दौरानदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको हुँकार पाँच वर्ष राज्यसत्ता सञ्‍चालनको जीम्मेवारी पाएको डेढ वर्षमै गलिसकेका देखिन्छन् । जनतालाई प्रभावित पार्ने र जनहितका पक्षमा कुनै काम नहुँदा आमनिराशा बढ्‍नु स्वभाविक पनि हो । 

भारतबाट आयात गरिने तरकारी र फलफूलमा विषादी प्रयोग, त्यसको परीक्षणको निर्णय, भारतीय राजदूतको पत्र, नेपाल सरकारबाट अनायास निर्णय फिर्ता, पत्रवारे प्रधानमन्त्रीबाट जनतालाई ढाँट्ने प्रयास, अन्तिममा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै लाचारीपूर्ण क्षमायाचनाको नाटकसँग जोडिएको स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्चता सम्पन्‍न राष्ट्रको सरकारले आत्मसमर्पणका साथ घुँडा टेकेको अवस्था। यिनै विषयका परिपे्रक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीको गति र मति प्रष्ट हुन्छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी र फलफूलमा कति विषादी छ भन्‍ने परीक्षण गर्ने सरकारी  निर्णयकासन्दर्भमा दुई हप्तादेखि चलेको राजनीतिक बहस यसै अर्थमा टुंगिएको छैन ।

सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको यो पहिलो पटक पनि होइन् । निर्णय फिर्ता लिने शिलशिलामा यो विषादी परीक्षण फिर्ता पनि एक भन्‍न मिल्छ । कूटनीति, प्रशासन, अर्थतन्त्र एवं आपूर्ति व्यवस्था र प्रत्यक्ष जनसरोकारसँग सम्बन्धित सयौं निर्णयहरू सरकारले अनुमानको भरमा, वास्तविक जानकारीबिनै लिइरहेको योभन्दा पुख्ता प्रमाण अरु के हुनसक्छन् ? र त्यस्तो निर्णयका लागि आवश्यक यथार्थ जानकारी नै सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्‍न नदिने बाधक के हो ? यदि मन्त्री र कर्मचारीहरू नै प्रधानमन्त्रीलाई सरकार सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक आवश्यक जानकारी र सूचना दिँदैनन् भने यो सरकार खासमा चलेको कसरी छ र कसले चलाइरहेको छ भन्‍ने स्वभाविक प्रश्‍न पैदा भएको छ ?

राज्य सञ्चालनमा आफ्नै निर्णयहरूबाट प्रधानमन्त्री जसरी दुःखी र लज्जित भएको घोषणा गर्दैछन्, त्यसको राष्ट्रले चुकाउने मूल्यको गहिराई पक्कै पनि कम छैन । प्रधानमन्त्रीका आफ्नै भावभङ्गी र आग्रहहरूले उनलाई सत्रौं शताब्दीका फ्रान्सेली शासक लुई चौधौंको जस्तै ‘म राज्य हुँ’ भन्ने मनोदशामा पुर्‍याएको देखिन्छ । यसको असर सरकारको समग्र कार्यप्रदर्शनी, शिष्य बन्‍न लालायित मन्त्रीगण र समग्र राष्ट्रिय छवीमा परेको छ ।

आधुनिक खेतीको अनिवार्य तत्वका रूपमा विकास गरिएको विषादी प्रयोग घटाउन र हटाउन अनेक प्राकृतिक विधि छन् तर ती पर्याप्त छैनन्। विकसित राष्ट्रमा नागरिक स्वास्थ्यलाई सर्वाधिक महत्व दिने प्रचलन छ। नेपाल, भारत वा यस्तै विकासको प्रथम सिढीमा आरोहण गर्दै गरेका, विकासशील वा विकासोन्मुख रहेका देशका सरकारहरू वा नागरिकहरू नै स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील देखिएका  छैनन्। विषादी प्रयोग भएको,अखाद्य भनी किटान गरिएको तहभन्दा नाघेर विषादी प्रयोगमा ल्याइएको कुनै पनि खाद्यवस्तुलाई बजारमा निषेध गर्नैपर्ने हुन्छ। स्वदेशी उत्पादन होस् वा विदेशी उत्पादन कुनै पनि वस्तु स्वास्थ्यकालागि हानिकारक छ भने राज्यले नै नियन्त्रण गर्नु जरुरी हुन्छ।

यो एक वर्ष मात्र हल्लामा बिते । ठोस काम केही भएन। राष्ट्रियतालाई धुलोमा मिलाउने काम भए। होलिवाइनको सेवनदेखि सांस्कृतिक अतिक्रमणको ढोका बिस्तार गरिएका अनेक घटना भए । प्रधानमन्त्रीकै भाषामा भन्ने हो भने एक वर्षमा पानीजहाज आइसक्नुपर्ने थियो, केही महिनापहिले नै हावाबाट बिजुली उत्पादन भइसकेको हुनुपर्ने थियो, घरघरमा ग्यांसका पाइप लागेर स्वदेशी ग्यासको भण्डारण भइसक्नुपर्ने थियो, धुलोधुवाँ मुक्त सहर हुनुपर्ने थियो । अहिले धुलो हिलोमा परिणत भएको छ र प्रधानमन्त्री भन्न थाल्नुभएको छ- मास्क लगाएर हिँड्ने दिन गए। जसले मास्क लगाउँछन् ती सरकार विरोधी मात्रै हुन्।

सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएका नयाँ बाँध संरचनाहरूको वैधता र कोशी र गण्डकजस्ता पुराना बाँधहरूको समन्वयात्मक सञ्चालनबारे कूटनीति परिचालन गर्ने सार्थक प्रयास नगरेकै कारण तराईको ठूलो हिस्सा हरेक वर्ष डुबान पर्छ । अहिले त्यो मात्रा बढेको छ । अझ भारतीय सञ्चार माध्यमले हरेक वर्ष नेपालले यति वा उत्तिवटा (हुँदै नभएका) बाँध खोलेर भारततर्फ बाढी पठाएको आरोप लगाउँछन् । त्यसको खण्डन गर्दा भारत विरोधी देखिने भयले ओहदाधारीहरू चुप रहन्छन् । त्यो कुप्रचारलाई चिर्ने कुनै प्रयास अझसम्म भएकै छैन ।

बाढी/पहिरोको यस्तो दुर्घटनाका समयमा अरु कोही सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भए आजका प्रधानमन्त्रीले जाने जति अपमानका मेकियावेलियन शब्द प्रयोग गर्दै उछित्तो काडिसकेका हुने थिए। तर अरु राजनीतिक नेता र राजनीतिक दलले जुटेर संकटको सामना विज्ञप्ति जारी गरिरहेका छन् । विपत्तिको सामना गर्न र पीडामा परेका नागरिकलाई सहायता पुर्‍याउन सक्रिय भएका छन्। उनी र अरुमा देखिने भिन्नतामा यही पनि एक हो ।

अरिंगाल र मौरीको चर्चा साउनको झरीमा नरुझ्दै देशभर छौँडाहरू छरिन पुगे। 'ड्याम कि ड्याम' शासन गर्न नपाएको गुनासो छरपष्ट भए । प्रेस, मानव अधिकार क्षेत्र, स्वतन्त्र न्यायालय, विश्वविद्यालयहरूमाथिका हस्तक्षेप निर्दलीय काललाई बिर्साउने गरी भएका छन् । काम नगर्ने ठेकेदारलाई केही दिन समातेर तर्साउने काम भए तर ती दुहुना गाईलाई जिस्काउने सामर्थ्य भएन । यातायातको सिन्डिकेटको कथा अर्कै छ । फोरजी र वाइडबडीका काण्डहरूको अनुसन्धान गर्भमा छन् । जसले अन्य काण्ड निम्त्याउनेमा कुनै दुईमत छैन । राष्ट्रवादमा लुकेको कुरूप अनुहार त गत वर्ष जनकपुरमा विदेशी सेनाले हतियारसहित गरेको पेट्रोलिङ र नेपाली सुरक्षाकर्मीले तिनीहरू हिँड्ने बाटोमा रहेको धुलो बढार्दै गरेका दृश्यले देखाइसकेको थियो । हाइना स्वभावका सहकर्मीहरू राखेर चलिरहेको सत्ताबाट कमसेकम एउटा सही निर्णय हुन लागेको थियो- विषादी परीक्षण, क्लीन फिड कार्यान्वयन । तर ती निर्णय कार्यान्वयनमा जनताको साथले पुगेन । प्रभुको आर्शीवाद हुन सकेन् । र सरकार प्रमुख आफैँ अनभिज्ञ भएको लाचारी सार्वजनिकरूपमै प्रकट गर्दै दुई हात जोडेर माफी माग्‍न बाध्य भएका छन् ।

जापानमा तीन मिनेट ढिलो पुगेका मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए, डेनमार्कका प्रधानमन्त्री पदनिवृत्त भएको भोलिपल्ट नै आफ्नो झोला काँधमा राखेर पैदल नै घरतिर लागे । विलासी भोजमा आएका पाहुनाहरु बिरामी हुँदा फ्रान्सेली वातावरणमन्त्रीले नैतिकताकै आधारमा सोमबार राजीनामा बुझाए । बेलायत वा जर्मनी जस्तो विकसित लोकतन्त्रमा मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले झुट बोलेको वा अनभिज्ञ हुँदै शासनमा निरन्तरता दिएको कहिल्यै सुनिएको छैन । अमेरिकामा पनि अनेकपटक बोलेकै कारण सचिव (मन्त्री) हरूले पद परित्याग गर्नुपरेका धेरै उदाहरण छन् । तर नेपालमात्र यस्तो देश हो जहाँ जसरी पनि शासनमा बस्न पाइन्छ । 

आफ्नै गलत निर्णयको  र नियतको बोझले आफैंलाई थिचेपछि लज्जा र लाचारीको शासन सञ्‍चालनको परम्पराले मुलुकलाई कता लान्छ, कुनै गन्तव्य तय भएको- गरिएको छैन । शक्तिको उन्माद विस्तारै सेलाउँदै गएपछिको यो नयाँ अस्त्र 'इमोशनल ब्ल्याकमेल' । तर, आफ्ना गल्ती सुधार्ने र नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता त एकादेशको कथा हुँदै गएपछि दुखी र लाचारी प्रधानमन्त्रीबाट कसरी पूरा होला, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य ? 
 


 

More form the Internet

loading...