Suvadin, Home
Nepal life 1.246M

गरीब, पिछडिएको र अपहेलितः मधेश कि पहाड?

स्थानीय सामन्तहरु र तिनीद्वारा संरक्षित नेताका भेषका पीडक शासकवर्ग नै प्रमुख दोषी एवं शत्रु हुन्। पहाडका शोषणयुक्त सामन्ती प्रथाको अधिकांश जग माओवादी आन्दोलनले ध्वस्त गरिसकेको छ। तर, मधेशका जनतामा कुनै त्यस्तो समाज सुधार परिवर्तन गर्ने सोच पलाएको देखिँदैन। बरु तिनमा पहाडी खस नेपाली वा भाषा र अरुलाइ दोष दिएर यो जीवन बर्बाद गर्ने रोगको सुइँ कसैले लगाइदिएको देखिन्छ। दुःख पहाडी वा मधेशी जसले पाओस् दुःखी बन्ने आखिर नेपाली नै हुन्छ।
भीम उपाध्याय।

भीम उपाध्याय


प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलार्इ नागरिक अभिनन्दन गर्दा सार्वजनिक वक्तव्य पढ्दै भनेछन्, 'महामहिम ज्यू, मधेश गरीब छ, हामी केन्द्रबाट अपहेलित, ठगिएका छौं, विभेद गरिएको छ र हामी अझै संघर्ष गर्छौं।'

साँच्चै के तरार्इ–मधेश गरीब छ? के ठगिएको हो? के तरार्इ–मधेश अपहेलित छ? के मधेशीले अधिकार नपाएकै हो?

कोही कसैसँग बिन्तिपत्र हालेर मानिस जन्मेको हुँदैन, न उ आफ्नो इच्छाले मर्त्यलोक त्याग्छ। नेपालमा जन्मनु पाउँ भनेर कुनै नेपाली जन्मेको होइन, न यो जात वा उ जातको गर्भबाट मागेर जन्मन पाउँछ। न कोही पहाडीया पहाड वा हिमालमा जन्मन खोजेर जन्मेको हो, न त कुनै मधेशीले आवेदन दिएर मधेशमा जन्मन्छ। कुन देश, क्षेत्र वा जातमा जन्मन्छ, त्यो मान्छेको प्रारब्ध हुन्छ। जन्मेपछि उसले जन्मभूमि वा मातापिता साट्न मिल्दैन। उ कुनै पनि मुलुकको कुनै जात, भाषा, संस्कृति, रंग भएको कसैको कोखबाट संयोगले जन्मन्छ, त्यहीको नागरिक बन्छ। उसको मातृभूमि त्यही हुन्छ। जन्मेको राष्ट्रको समग्र भूमाग उसको हक बन्छ। समस्त राष्ट्रको उत्थान गर्नु उसको दायित्व र कर्तव्य हुन्छ। अझ विश्वकै हक लिएर उ जन्मेको हुन्छ, बसुदैव कुटुम्बकम्।

पचहत्तर (हाल ७७) जिल्लामा विभाजित नेपालको प्रशासनिक भूगोललाई हावापानीको आधारमा हिमालको १५ जिल्लामा पहाडका ३३ जिल्ला एवं पहाडी काठमाडाैं उपत्यकाभित्रका ३ जिल्लासमेत जोड्दा ५१ हिमाली, पहाडी जिल्ला, मधेशमा १८ जिल्लामा महाभारत तथा चुरे पर्वतबीचका ६ समथर जिल्ला जोड्दा २४ जिल्ला हुनपुग्छ।

मधेशका समथर जिल्लाहरु उब्जाउ जमीन भएकाले राष्ट्रको अन्नको भण्डार मानिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ५ भागमा २ भाग हुन्छ। त्यो मधेशकै योगदानले हो। त्यसैले कृषि उत्पादनको अभिबृद्धिका लागि नै भनेर विगतका शुरूका १० वटा पञ्च वर्षीय योजनाहरुको लगानीमा निरन्तर मधेशका २४ जिल्लाले प्राथमिकता पाएको हो। बागमती, नारायणी, कोशी, गण्डकी, भैरहवा लुम्बिनी, वाणगंगा, बबई, महाकालीजस्ता बडेमानका सिंचाई आयोजनाहरु तराइमै बने। तरार्इभित्रै एक हजार किमी लामो महेन्द्र राजमार्ग लगायत सबै जिल्ला सदरमुकामहरु जोड्ने महत्वपूर्ण पीच सडकहरु छन्। काठमाडाैं छाडेर, विराटनगर, वीरगञ्ज, गैडाकोट, बुटवल, नेपालगञ्जमा स्थापित हजारौं उद्योगहरु त्यही छन्। क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल, जिल्लास्तरका दर्जनौं अस्पतालहरु, हजारौं विद्यालय, पचासौं क्याम्पसहरु, बैंकहरु, विद्युत प्रशारण लाइन, टेलिफोन, सेलफोन, बस, ट्रक, रिक्सा, साइकल, एक्का, मोटरसाइकल, जीप, टिभी प्रशारण सुबिधा, एफएम रेडियो, पत्रिका, अखबार, इमेल, इन्टरनेटजस्ता पूर्वाधार वा अन्य भौतिक सेवासुबिधा तराईमै उपलब्ध हुनाले स्थानीय रोजगारीको पहुँच एवं अवसर त्यही घनिभूत छन्। भारतीय सीमासँगको सामीप्य र भौतिक पूर्वाधारले जोडिएका कारणबाट सस्तोमा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं दैनिक उपभोगका वस्तुहरुको उपभोग गर्न पाउनुका अतिरिक्त कृषिसाधन तथा उत्पादनका लागि बजार पाउने सौभाग्य दशकौंदेखि मधेशबासीले पाएका छन्। मधेशका प्रायः सबै गाउँहरुमा कच्ची नै भएपनि सडक सञ्जालले जोडिएका छन्। बस, ट्रक, गाडा, मोटरसाइकल, साइकल, ट्रेक्टरजस्ता आम सवारीसाधन निरन्तर चलिरहेका हुन्छन्। सुबिस्ता छ, त्यसैले त पहाडबाट त्यतै बसाइसराइ हुन्छ।

देशको भूमिमध्ये पहाड, हिमालले ७७ प्रतिशत र समथर तरार्इले करिब २३ प्रतिशत ओगट्छ। देशको कूल क्षेत्रफलको करिब १७ प्रतिशत जमीन खेतियोग्य छ। यसमा सिंचाई गर्न सम्भव हुनेखालका कूल १७ लाख हेक्टर जमीन पर्छ। यसमध्ये ३ लाख हेक्टर (१३ प्रतिशत) सिंचाईयोग्य भूमागमात्र हिमालपहाडमा पर्छ। अधिकतम यी जमीनमा हुने खेती वर्षे पानीमा भरपर्नु पर्छ। यही १३ प्रतिशत जमीनको उत्पादनबाट ५१ पहाडी जिल्लाका ५२ प्रतिशत बासिन्दालाई मुस्किलले आधा वर्ष खान पुग्छ। सरकारद्वारा निर्मित सिंचाई आयोजनाबाट पुर्याइने सिंचाई सुबिधामध्ये १० प्रतिशतमात्र पहाडका भूमि सिञ्चित हुन्छन्, बाँकी मधेशमा हो।

आर्थिक प्रगतिको सबैभन्दा ठूलो आधारभूत मेरुदण्ड सडक हो, सडक छैन त विकास छैन। तर, एक्काइसौं शताब्दीको १८ वर्ष कट्दा पनि २ पहाडी जिल्लाले सडक र गाडीको मुख देख्न पाएका छैनन्। पहाडी जिल्लामा ९५ प्रतिशत सडक कच्ची हुन्। तिनमा सदरमुकामसम्म हिउँदका छ–सात महिनामात्र मुस्किलले गाडी चल्छन्। मुलुकभरि ग्रामीण सडकमध्ये ७० प्रतिशत मधेशमा छन्का लोपत्रे सडकमध्ये ७० प्रतिशत मधेशभित्र बनेका छन्। नेपालमा दर्ता भएका सवारीसाधनमध्ये ५ प्रतिशत पहाडहिमालमा र ३० प्रतिशत मधेशमा गुड्छन्। मधेशको स्रोतलाई उपयोग गर्न तर्जुमा भएको २० वर्षे दीर्घकालिन कृषि योजना अन्तर्गत थप निर्माण गरिने भनिएको ६२ सय किमि कृषिसडकमध्ये ५५ प्रतिशत मधेशका लागि लक्षित गरेर बनाइएको हो।

तर, उता पहाडमा भने उबडखाबड जोखिमपूर्व कठिन कच्ची सडकको पट्यारलाग्दो यात्राबाट आवश्यक वस्तु आयात गर्न बाध्य हुँदा चर्को मूल्य तिरी उपभोग्य वस्तु खरिद गर्नुपर्छ। अधिकांश पहाडी सहबासिन्दाले बिजुली, टिभी, मोबाइल, एफएम, पत्रिका, अखबार, साइकल, इन्टरनेट, इमेल सुबिधाको चैन गर्ने कहिले हो कहिले अत्तोपत्तो छैन। कुनै उल्लेखनीय त्यस्ता ठूला सिंचाई वा अन्य विकास आयोजना वा उद्योगधन्दा त्यहा स्थापित छैनन्। रोजगारी सिर्जना हुने ठोस आधारतन्त्र विद्यमान छैन। विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल, बैंकजस्ता आधारभूत सामाजिक आर्थिक सुबिधाहरु नगण्य छन्। भएकामा उपयुक्त दक्ष जनशक्तिको अभावले औचित्यहीन छन्।

शहर आर्थिक विकासका केन्द्र हुन्छन्। नगरीय क्षेत्र जति विकसित हुँदै जान्छन्, त्यति तिनका वरिपरि आर्थिक क्रियाकलाप घनिभूत एवं आकर्षित हुँदै जान्छन्। देशका अधिकांश नगरपालिका तराईमै छन्। कतिपय पहाडी जिल्लामा त एउटा पनि नगरपालिका छैनन्, भएका पनि कुनै आर्थिक श्रोतबिनाका नाम मात्रका छन्। पहाडी काठमाडाैं उपत्यकाका नगरपालिकाहरुलाई अलग्याउने हो भने पहाडी क्षेत्र शहरी आर्थिक क्रियाकलाप शून्यझैं छ। अधिकांश शहर मधेशमा भएकाले प्रशासनिक एवं विकास क्रियाकलाप पनि त्यही केन्द्रीकृत हुनु स्वाभाविक हुन्छ। नब्बे हजार निजामति कर्मचारीहरुमध्ये पहाडमा २० प्रतिशतजति, मधेशमा ५० प्रतिशत र राजधानीमा ३० प्रतिशत खटिएका छन्। त्यस्तै सरकारी कार्यालय, प्रहरी, प्राध्यापक, नर्सिङ होम, अस्पताल र डाक्टरहरु सबै शहर केन्द्रित भएकाले राजधानीपछि सुविधायुक्त मधेश नै तिनका प्रिय छन्। कति जिल्लामा एक जना डाक्टर वा इन्जिनियर पनि छैन, तर कतिपय मधेशका जिल्लामा सय नाघ्छ।

संसदमा जनप्रतिनिधिका हिसाबले निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेशमा ४८ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र पर्छ। पछिल्लो जनगणनाअनुसार मधेशमा ४८ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ। सांसदले पाउने बजेट र निर्वाचन क्षेत्रको बजेट पनि त्यसैले तराइमै खनाइनुपर्छ। ठूल्ठूला विकास आयोजनाको ठूलो अंशको बजेटका अतिरिक्त सांसद विकास कोष, नगरपालिका लागि स्थानीय विकास कोष, गाविस अनुदानवापत राज्यको तर्फबाट पाउने आर्थिक स्रोतको हिसाब गर्दा ठूलो खण्ड तदनरुप मधेशमा प्रवाहित हुने भइहाल्यो। मधेशमा आर्थिक श्रोतको विनियोजन पनि तुलनात्मक रुपले मनग्यै देखिन्छ।

दुर्गम पहाड हिमालका जनताको जनजीविका पनि त्यतिकै कष्टसाध्य छ। कोशाैं उकालो ओरालो गर्दै घाँस, दाउरा वा खानेपानी खेप्नुपर्छ। स–साना नानीहरु स्कूल जान पनि कोशाैं उकालो ओरालो असिनपसिन हुनुपर्छ। स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य सुबिधाको अभावमा बिरामी परियो भने हप्तौं हिँडेरै टाढा शहर पुगी खर्चिलो उपचार गराउनु पर्छ। अकस्मात मुटुको व्यथा लागे, रुखदाउरा गर्दा दुर्घटना परी हड्डी भाँच्चिए, एपेन्डिक्सको संक्रमण भइहाले, बच्चा जन्मदा जटिलता आइलागे पैसा भएर पनि यातायात सुविधा नहुँदा बेलैमा अस्पताल पुग्न नसकेर अकालमा मर्नुपर्छ। खेतको उत्पादन न्यून हुनाले सबै थोक महंगो मुल्यमा बेसाएर खानुपर्छ। गाउँघरमै बसौं, त्यही इलम गरौं भनेपनि रोजगारीको अवसर छैन। वर्षभरिको उब्जनीले परिवारलाई खुवाउनै पुग्दैन। यस्तोमा शिक्षा वा स्वास्थ्य सुबिधा केको श्रोतले पुर्याउनु?

अलि बढी चेतनशील प्रगतिशील, कष्ट र जोखिम लिन सक्ने परिवारहरुले पहाडका सिंचाई र प्रविधिको अभावमा खास उत्पादकत्व नभएका मूल्यहीन रोपनीका रोपनीका पाखो जमीन कौडीको मोलमा बेचेर मधेशमा केही कठ्ठा जमीन जोडेर भएपनि बसाई सरेका छन्। पूर्वजन्मलाई धिक्कार्दै आफू विकट पहाडमा जन्मन परेपनि कडा मिहेनत गरी बालबच्चाहरु दुःखसुखम् पढ्न पाउन्, विकटताको दुःख तिनका बालबच्चाले अब भोग्न नपरोस् भनेरै प्रिय जन्मस्थान छोड्न बाध्य भएका छन्। बाध्यता नपरी कसलाई खुशीखुशी जन्मस्थान, दौतरी र छिमेकीलाई त्याग्न मनलाग्दो हो?

तर, कुनै साधन, सुबिधा, स्रोत उपलब्ध नभएपनि, राज्यले ख्याल नगरेपनि दशकौंसम्म पहाडका दुःखिया जीवन पद्दतिमा बाँच्न अभ्यस्त नागरिकले राजधानीसँग खास त्यस्तो गुनासो गरेको पनि देखिँदैन। हजारौं–हजार विघाह जग्गाजमीनका धनी, प्राकृतिक श्रोतसाधनको प्रचूरता, राष्ट्रको ठूलो लगानी खन्याएर निर्मित सडक, सिंचाई, अस्पताल, शिक्षण संस्था, उद्योग, यातायातजस्ता पूर्वाधार सुविधाले भरिपूर्ण मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको कृषि उपजमा अब्बल सिद्ध मधेश वा त्यहाका बासिन्दासँग पहाडी बासिन्दाको कुनै गुनासो रहेको पनि सुनिँदैन। बरू प्रकृतिले समृद्ध मधेशका स्वजनहरुबाट प्रकृतिले ठगिएका पहाडियाप्रति यता केही समयदेखि गुनासो अभिव्यक्त हुन थालेको सुनिन्छ। कुनै पनि क्षेत्रका आआफ्नै समस्या हुन्छन्, तराईका पनि समस्या छन्। समस्या हुनुमा दोष कसको छ, खुट्याउनु पर्छ।

प्राकृतिक एवं राजकीय श्रोतसाधन लगानीको दृष्टिले सुविधासम्पन्न हुँदाहुँदै पनि मधेशको गरिबीको सूचक पहाडको भन्दा नराम्रो छ। यसको मूल कारकतत्व थिचोमिचोयुक्त मधेशको सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक वातावरण नै हो। अन्धविश्वास, जातीय, सामन्ती, जमीनदारी प्रथाको विकृति र विसंगति मधेशमा चरमचुलीमा देखिन्छ। सायद मधेशी नेताहरुमा अपेक्षित सामाजिक जिम्मेवारीभाव एवं नेतृत्व क्षमता विकसित हुन नसकेरै होला, मधेशी मूलको बाहुल्यक्षेत्रमा समेत पहाडिया मूलका गिरिजाप्रसाद कोइराला, केपी ओली, भरतमोहन अधिकारी, लिला कोइराला, माधव नेपाल, आनन्द ढुंगाना, शरदसिंह भण्डारी, रामकृष्ण ताम्राकार, प्रकाश कोइराला, सुशील कोइरालाजस्ता प्रशस्त नेताहरु मधेशी जनताको अत्यधिक मत पाएर नै विजयी हुन सके। जो जहाँ जन्मेपनि उसको समस्या राष्ट्रकै हो। राष्ट्रको सबै श्रोत प्रत्येक नागरिकको हो। मुलुकको भाग्य निर्माण गर्ने राजनीतिक अधिकार रहने थलो संसदमा क्षेत्रीय जनसंख्याकै एकमात्र आधारमा सिट बाँडफाँड गर्नु नै वैज्ञानिक समानुपातिकता मान्ने हो भने हिमाल, पहाड, मधेश र राजधानीको सबै उर्भर जग्गा वा अन्य प्राकृतिक स्रोत र राज्यको सबै आम्दानी वा बजेट पनि जनसंख्याकै अनुपात तथा सामाजिक न्यायको आधारमा सबै भेगका नागरिकले समानुपातिक रुपले पाउने गरी पुनः अंशबण्डा गर्नु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यसोगर्दा प्रत्येक नागरिक हिमाल, पहाड, मधेश वा राजधानी सबै ठाउँको बासिन्दा र स्वामी भएको हुनेछ। क्षेत्रीयतावादको टन्टा रहँदैन।

सारा राष्ट्रलाई पाल्ने सम्भावना बोकेको, यथेष्ठ पूर्वाधार एवं प्राकृतिक स्रोत, सुबिधा उपलब्ध हुनाका वावजुद मधेशले अपेक्षित समृद्धि हासिल गर्न नसक्नु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागरणको अभाव, हजारौं विघाह जमीनका परम्परागत स्वामी, धनाढ्य र सामन्ति पृष्ठभूमिका स्थानीय उपल्ला जातका नेताहरुकै चरम शोषण एवं कब्जामा गरीब दलित मधेशी जनता पिल्सिरहनु र भूमि वितरण प्रणाली अन्यायपूर्ण हुनाले हो। स्थानीय सामन्तहरु र तिनीद्वारा संरक्षित नेताका भेषका पीडक शासकवर्ग नै प्रमुख दोषी एवं शत्रु हुन्। पहाडका शोषणयुक्त सामन्ती प्रथाको अधिकांश जग माओवादी आन्दोलनले ध्वस्त गरिसकेको छ। तर, मधेशका जनतामा कुनै त्यस्तो समाज सुधार परिवर्तन गर्ने सोच पलाएको देखिँदैन। बरु तिनमा पहाडी खस नेपाली वा भाषा र अरुलाइ दोष दिएर यो जीवन बर्बाद गर्ने रोगको सुइँ कसैले लगाइदिएको देखिन्छ। दुःख पहाडी वा मधेशी जसले पाओस् दुःखी बन्ने आखिर नेपाली नै हुन्छ। शोषक पीडकहरुको जात, धर्म, रंग, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र केही हुन्न।

ल अब भन्नुस् को बढी पीडित प्रमाणित हुन्छ? पहाड कि तरार्इ मधेश? पहाडिया गरीब कि मधेशी गरीब? कहाँ पूर्वाधार र आर्थिक श्रोताधार बढी छ? पहाडमा कि तरार्इमा? को किन बसाइँ सर्छ? पहाडिया तरार्इमा कि मधेशी पहाडमा? बसाइँ सर्ने भनेको जहिले पनि दुःख पाएको ठाउँबाट सुखसुबिधा हुने स्थानतिर नै हो नि विश्वभरि। कोही किन बसाइँ सर्छ सुख पाउँदा–पाउँदै?

जीवन कष्ठकर पहाडमा छ तरार्इमा हैन। सांस्कृतिक सामाजिक पछौटे पनि तरार्इमा बढी छ। यसको कारण भारतीय सांस्कृतिक रुपले पिछडिएका अन्धविश्वासले ग्रसित भ्रष्ट सामन्ती समाजको छिमेकीको कुप्रभावले हो। तरार्इ श्रोतसाधन र सम्भावनामा अतुलनीय धनी छ। तर, सोच गरीब छ। नेताहरु यसमा गम्भीर होउन्। जनता र युवालार्इ दिग्भ्रमित पार्दै विभिन्डाएर तिनको जीवन नकारात्मक र नारकीय नबनाउन्। युवालार्इ सकारात्मक सोच अर्थपूर्ण योगदान र रोजगारी शिक्षा र अवसर दिनमा ध्यान केन्द्रित गरुन्। कसैको विरोधमा उचाल्दै गरेर प्राप्त हुने केही हैन, क्षणिक राजनीतिक पद र सत्ता पाइएला तर कालान्तरमा पाएको सबै कुरा गुम्न सक्छ। एक जुनिको जीवनमा युवावर्गलार्इ सकारात्मकता र मिहेनत गर्ने संस्कार सिकाउन्। 
तरार्इले पहाड र हिमाललार्इ पाल्नुपर्छ। हिमाल र पहाडले तरार्इ पाल्ने दिन आउन अझै कैयन दशक लाग्न सक्छ।


 

More form the Internet

loading...