Suvadin, Home

Cover Image

पत्रकारको गलत प्रवृतिको फाइदा उठाउँदै स्वतन्त्र प्रेसमाथि प्रहार

काठमाडौं । नीति तथा कार्यक्रमाथिको छलफल सकिन नपाउँदै उठेको विषय हो- मिडिया काउन्सिल विधेयक । हरेक विषयमा निकै आलोचित भइरहेको सरकार 'मेरो सरकार' मा चिप्लिँदा करिब अहिलेको सरकारको गन्त्वय कता हो भन्‍ने छनकलाई थप स्पष्ट बनाउँदै थियो । लगत्तै संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले पत्रकारलाई एक करोडसम्मको जरीवाना र १५ वर्षसम्मको जेल सजाय तोकियो दियो । यसलाई देशभरबाट विरोध भइरहेको छ । पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल तथा हरेक सञ्‍चारमाध्यम तथा प्रजातान्त्रिक विचार र सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने नागरिकले यसको विरोध गरिरहेकै छन् । 

लामो संघर्ष  र बलिदानपछि मात्रै प्राप्त भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई फेरि घाँटी निमोठ्‍ने काम राज्य तहबाट भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । यहीबीच मुलधारमा दुईवटा प्रसंग निस्किए । एउटा हो पत्रकार प्राइम टेलिभिजनमा ऋषी धमलासँग एक जना नेकपा र नेपाली कांग्रेसका नेतासँगको बहस र अर्को हो एभिन्यूज टेलीभिजनमा उपप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको अन्तर्वाता । उपप्रधानमन्त्री यादव त बीचमै कार्यक्रम छोडेर निस्किएका थिए । 

पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको बहस चलिरहेकै बेला प्रेसलाई स्वतन्त्र बनाउँदा हुने यस्ता केही प्रसंगहरुले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गराउने आन्दोलनलाई फिक्का बनाइ दिएका छन् । ऋषी धमलाको प्रश्‍नले दुवै राजनीतिज्ञ भनिएकाहरु झन्डै हात हालहालको स्थितमा पुगेका थिए भने पत्रकार धमलाले केही संयमता अपनाउँदै उनीहरु दुवै जनालाई पटक-पटक बस्‍न आग्रह गरेका थिए । यसमा पनि धमलाले अझै सहजीकरण गरेर दुवैलाई उत्तिकै तवरमा मिलाएर लैजान सक्थे तर उनी चुके । र अर्को पत्रकार शुशिल पाण्डेले जे गरे ठिक गरे  भन्‍नेहरुको संख्याभन्दा पत्रकारले गलत गरे भन्‍नेहरुको भिड बढी छ । उनले अन्तर्वातमा बोलाएका अतिथिलाई 'निस्केर जानूस' भन्‍ने अधिकार रहँदैन । 'प्रश्नको उत्तर दिने हिम्मत छैन भने तपाई जान सक्नुहुन्छ । यहाँ आएर तपाइँ बकबास नदेखाउनुस्" भने पछि उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव अन्तर्वार्ताकक्ष छाडेर हिँडे । पत्रकारले बोलाएका पाहुनालाई इज्जतसाथ व्यवहार गर्नुपर्छ । अन्तर्वार्ता कक्ष भनेको प्रहरीको केरकार शाखा होइन । "उत्तर नदिने भए जानसक्नु हुन्छ" भन्‍न मिल्दैन । फेरि पाहुनाले आफूले सोचेजस्तै उत्तर दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । एउटा प्रश्नको उत्तर नआए अर्को प्रश्न सोध्‍ने हो । पाहुनाले सबै प्रश्नको उत्तर दिनै पर्छ भन्‍नेछैन ।

उपप्रधानमन्त्रीले पनि अलि भद्र, शालीन, धैर्य एवम् कूटनीतिक चातुर्यका उपायहरु अवलम्बन गरेर उत्तर दिनुपर्थ्यो । आलोचनालाई शीरोधार्य गर्नुपर्छ । बिना तयारी टीभीमा मुख देखाउन पाइने भयो भनेर कुदिहाल्नु बानीको परिणाम पनि हो यो । 

यसअघि पनि केही 'झोले अनलाइन' ( एक झोलामा ल्यापटप राखेर नेता तथा व्यापारीको दैलो चहार्दै हिड्ने अनि विभिन्‍न स्वार्थमा समाचार बनाइहाल्ने )हरुले गर्ने गरेको व्यवहार र कसैको फाइदाका लागि पत्रकारिताको साहरा लिएर कसैको चरित्र हत्या नै गर्ने गरेको क्रियाकला र बेलाबेला केही मुलधारका सञ्‍चारमाध्यममा नै हुने / दोहोरिने यस्ता गतिविधिले सरकारलाई तानाशाहीतिर जाने बाटो खुला गरिदिन्छन् । यस विषयमा पत्रकारको आचरण शुद्धि निकै आवश्यक छ ।

यसकारण जारी मिडिया काउन्सिल विधेयविरुद्धको संघर्षलाई केहि ओझेलमा पारेकोजजस्तो देखिन्छ । यो आन्दोलन जारी रहनुपर्छ र सरकारले विधेयक सच्चयाएमात्र अघि बढाउनुपर्छ । विधेयक हुबहु अघि बढेमा नेपाली प्रेसलाई पूर्ण खतरा रहन्छ ।

उक्त विधेयक सरकारले आफ्ना गलत क्रियाकलापको सञ्चारमाध्यमले आलोचना गर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा अंकुश लगाउने मनशायले मिडियासम्बन्धी विभिन्न कानुनमा त्यसै किसिमको प्रावधान राख्दै ल्याएको प्रस्ट बुझ्‍न सकिन्छ। सञ्चारमाध्यमहरू आफूअनुकूल भइदिऊन् वा तिनीहरूले आफ्ना गलत कामको ढाकछोप गरिदिऊन् भन्ने मानसिकताबाट मात्रै होइन, सस्तो लोकप्रियताका नाममा आफ्ना कामहरूको प्रचारप्रसार मात्रै गरिदिऊन् भन्ने मानसिकताबाट सरकार ग्रसित भएको देखिन्छ। 

सञ्चारमाध्यमले सरकारको आलोचना नगर्ने बरु सरकारी प्रचारको औजार मात्रै हुने कार्य अधिनायकवादी व्यवस्थामा मात्रै सम्भव छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमले सरकारको नराम्रा कामको आलोचना गर्दै राम्रा कामका लागि सुझाव दिने गर्छ भने राम्रा कार्यलाई सकारात्मक हिसाबले लिएको हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा सरकारले अहिले सञ्चारमाध्यमबाट सकारात्मक समाचारको मात्रै अपेक्षा गरेको देखिन्छ। 

एकातिर सरकारले लोकतन्त्रको डम्फु बजाउने अर्कातिर प्रेसलाई नै नियन्त्रण गर्नेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने कार्य आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा सञ्चारमन्त्रीको हैसियतमा त्यस्ता व्यक्ति छन्, जसले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समय बिताएका छन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पत्रकारिताको क्षेत्रमा जानकार छन्। यो अवस्थामा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य–मान्यतालाई बढीभन्दा बढी आत्मसात् गर्नुपर्ने हो। र, उनी मिडियामैत्री सञ्चारमन्त्री बन्नुपर्ने हो। तर ठीक उल्टो बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री भएपछि मिडियासम्बन्धी जे–जस्ता कानुनहरू ल्याइएका छन्, ती सबै कुनै न कुनै हिसाबले मिडियालाई अंकुश लगाउने किसिमका मात्रै छन्। यसले पनि अहिलेको सरकार मिडियादेखि धेरै नै तर्सिएको देखिन्छ। 

एकातिर प्रधानमन्त्रीदेखि सञ्चारमन्त्रीसम्मले हरेक दिन दुई तिहाइ बहुमतको हुँकार दिँदै आएका छन् भने अर्कोतिर सरकार मिडियादेखि धेरै नै त्रसित भएको छ। त्यसो त अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा पनि शासकहरू आफना विपक्षीभन्दा मिडियादेखि नै त्रसित हुने हुन्। यस हिसाबले पनि दुई तिहाइ बहुमतको ओली सरकारले साँच्चै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्ने हो भने मिडियादेखि तर्सिनु जरुरी छैन। र, मिडियालाई अंकुश लगाउने कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रबन्ध गर्न पनि जरुरी थिएन÷छैन।

 मिडिया काउन्सिलजस्तो संस्थालाई जरिवाना तोक्ने र क्षतिपूर्ति भराउने जे–जस्तो अधिकार दिइएको छ, त्यो आफैंमा गलत छ। त्यसो त आचारसंहिता आफैं निर्माण गर्ने अनि त्यसको व्याख्या गर्ने मात्र होइन, त्यसअन्तर्गत छानबिन गरी कारबाही गर्ने अधिकार जसरी एउटै निकायलाई दिएर केन्द्रीकृत गरिएको छ, त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ।

सरकारले प्रेस काउन्सिललाई आफूअनुकूलको संस्थासमेत बनाउन खोजेको देखिन्छ। काउन्सिलमा सरकारले नियुक्त गर्ने मात्र होइन, बर्खास्तीको जुन तजबिजी अधिकार दिइएको छ, त्यसले काउन्सिल कुनै सरकारी निकायभन्दा पृथक् हुन सक्ने देखिँदैन। फेरि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित कुनै सामग्रीले कसैको मानप्रतिष्ठामा आँच पुगेको अवस्थामा मानहानिसम्बन्धी कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने हो, न कि मिडिया काउन्सिल ऐन आकर्षित हुने। त्यस्तै आचार–संहिता बाध्यकारी हुने व्यवस्थादेखि काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यताको विषयलगायत थुप्रै विषयमा विधेयकले विरोधाभासपूर्ण अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपाल सरकारले देशको आमसञ्चार नीतिअनुकूल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवद्र्धन गर्दै पेसागत आचरण कायम राख्न काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने र नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले काउन्सिल स्वायत्त नभई नेपाल सरकारको निकायजस्तै भएको देखाएको छ। 

त्यसैले पत्रकार तथा सञ्‍चारमाध्यमहरुले आफ्नो आचरण सुधार्नुपर्छ भने सरकारले पनि विधेयकमा भएका यस्ता थुप्रै विरोधाभासपूर्ण र आपत्तिजनक प्रावधानहरू सच्याउनु आवश्यक छ। सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुहाउँदो हिसाबले कानुनको मस्यौदा गरी अघि बढ्न जरुरी छ। 


 

More form the Internet

loading...