Suvadin, Home
Nepal Telecom 1.213M

राजनीतिमा शेरबहादुर कलंक   
शेरबहादुर देउवालाई सार्वजनिक बहिस्कार

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले शाही आयोग गठन गरी भ्रष्टाचार अभियोगमा देउवालाई जेल हाल्न खोज्दा अदालतले नै आयोग गठन गर्ने अधिकार कार्यकारी प्रमुखको हो भनेर फैसला गरिदिएको थियो। यदि अदालतले त्यो निर्णय नदिएको हुन्थ्यो भने देउवा चिरन्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्काजसरी नै खोरमा पुगिसकेका हुन्थे। आज त्यही संस्थालाई देउवाले निर्लज्जतापूर्वक हमला गरेका छन्। आगामी दिनमा देउवाबाट हुने अरु हमला त हेर्न बाँकी नै छ। देउवाको राजनीतिक जीवन नै अधिनायकवादी सोच र चिन्तनद्वारा ग्रसित बन्न पुगेको प्रमाण हो सुशीलामाथिको महाअभियोग। देउवा गतिविधि राजनीतिको वायुमण्डलमा अब दूषित बनिसकेको छ। हावा नै दूषित भइसकेपछि त्यस वरपर रहने मानिसहरू स्वस्थ रहन सक्दैनन्, त्यसैले देउवालाई समयमै उपचार गर्नुपर्छ। त्यो उपचार भनेको सार्वजनिक बहिस्कार नै हो। देउवाको सार्वजनिक बहिस्कारका लागि खुला आमन्त्रण। 
शेरबहादुर देउवा।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग सिफारिस भएपछि नेपाली राजनीतिमा एकपटक फेरि तरंग छाएको छ। सँगसँगै भ्रष्टाचार र अनियमितता मुद्दामा एकपछि अर्को गर्दै निर्भिकतापूर्वक फैसला गरेर सम्भवतः न्यायक्षेत्रको इतिहासमै चर्चित प्रधानन्यायाधीश बनेकी कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगको पृष्ठभूमिमा ककसले भूमिका खेले चासो बढेको छ। एउटा निर्भिक न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने घृणित चलखेलमा ककसको भूमिका रह्यो खोजी खोजी सार्वजनिक गर्न आवश्यक पनि परेको छ।

दृश्यमा देखिएका पात्रहरूमध्ये कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यो महाअभियोग सिफारिसका नाइके हुन्। सत्ता हाँकिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनको दल त्यसमा सहयोगी देखियो। कार्कीविरूद्ध महाअभियोग लगाउनुका दुई कारण भ्रष्टाचार र सत्ताबाट हुने मनपरीतन्त्र हुन्, जुन कार्कीले रोकिन्। यी दुबै मुद्दामा आफूलाई साहसिक परिभाषित गरेपछि कार्कीबाट राजनीतिमा सबैभन्दा बढी देउवा र दाहाललाई चोट लागिरहेको थियो।

कार्की नेतृत्वको न्यायालयले भ्रष्टाचार र मनपरीतन्त्रमा शेरबहादुर र पुष्पकमललाई पछिल्लो समय निकै गलाउँदै लगेको थियो। महाअभियोग लगाउनुको पहिलो कारण त प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति नै हो। जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्दा शेरबहादुरले २५ करोड पैसा लिए भन्ने हल्ला चल्यो। कार्कीले त्यो नियुक्ति गैरकानुनी ठहर्याइदिइन्। कानुन र विधि मिच्न पाइँदैन भनेर उनले योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा फलानो देखियो, त्यहीबमोजिम नियुक्ति गर्नू भनी आदेश दिइन्।

देउवाले त्यसलाई सिधै अस्वीकारमात्र गरेनन्, सत्ता छोड्ने धम्की दिएर दाहाललाई पनि आफ्नो अडानमा सँगसँगै डोर्याउन सके। र, सरकारले प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक नियुक्ति गर्यो। यो नियुक्तिमा अदालतको आदेशमात्रै उल्लंघन भएन, सरकारले कीर्ते फाइल खडा गरेकोसमेत आरोप लाग्यो। त्यो आरोप लगाएर पहिलो वरियताका डिआइजी नवराज सिलवाल पुनः अदालत गएपछि सरकार र विशेषगरी शेरबहादुर देउवालाई झड्का लागेको थियो।

यो पनि हेर्नुहोस्

कांग्रेस : सच्चिने कि सकिने?

नवराज सिलवाललाई रोक्न मन्त्रिपरिषदमा ‘नक्कली कार्यसम्पादन फाइल’ 

महाअभियोग प्रकरणमा नियत स्पष्ट छ, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको मुद्दा वैशाख  १९ गते थियो। कार्कीको नेतृत्वमा पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुँदैथियो। यो इजलासले सरकारको विपक्षमा फैसला गर्ने प्रष्टै थियो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको बेञ्चले पूर्ण इजलास बोलाउँदै यो प्रकरणमा नियम कानुन र अदालतको आदेश उल्लंघन भएको रहेछ भने त्यो निर्णयले मान्यता नपाउने स्पष्ट पारिसकेको थियो। १९ गतेको पूर्ण इजलासले आइजिपी नियुक्ति गर्दा सरकारले बनाएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल पनि हेर्दैथियो। देउवा र दाहाललाई कीर्ते फाइलको डर हुनुपर्छ। १९ गतेको पूर्ण इजलासभन्दा पहिले नै मुद्दा प्रभावित पार्न उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई निशाना बनाए।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने कोसिस नवराज सिलवाललाई पक्रिने कदमबाट सुरू भएको थियो। त्यसबेला पनि सर्वोच्चले विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको भनेर सिलवाललाई रिहा गराइदियो। सरकारको एकपछि अर्को षडयन्त्रमा न्यायालय बाधक बन्दै गएपछि देउवा र दाहाल आत्तिएका हुन्। देउवा आफैंलाई त्रास थियो, अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले जरिवाना गराइदिनसक्ने। त्यो भए प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन भन्ने त्रास देउवामा सञ्चार भइरहेको थियो। र, उनी सहकर्मी नेताहरुसँग भन्ने गर्थे, यो सुशीलालाई महाअभियोग नलगाई भएन, सहयोग गर्नुपर्यो।   

जब शासकले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिँदै जान्छ, समयको माग र सन्दर्भबाट विमुख हुन थाल्छ, त्यसबेला उसबाट भएगरेका राम्रानराम्रा पक्षबारे सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गर्न जरुरी हुन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा देउवा राजनीति इतिहासमै एउटा कलंक हो।

सत्ताले एउटा राजनीतिज्ञलाई कतिपय सन्दर्भमा राम्रो नराम्रो खुट्याउन नसक्नेगरी थिचिदिन्छ, गिजोलिदिन्छ, आफ्ना सबै जिम्मेवारी बिर्साइदिन्छ, अनमत्त बनाइदिन्छ। सत्ताबाहिर हुँदा जनताको सारथी बन्न खोज्ने, सत्ताको मात चढ्दै गएपछि तिनै जनतालाई रैती ठान्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नयाँ हैन। केही राजनीतिज्ञलाई छोडेर हेर्ने हो भने नेपाली राजनीतिमा देखिने चरित्र हिंस्रक मनोवृत्तिबाट ग्रसित छ। यसले देश र जनताको हितका लागि हैन, व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति राजनीति गर्छ। राज्यका सारा संयन्त्रलाई छिन्नभिन्न बनाउन तल्लीन हुन्छ। शेरबहादुर र पुष्पकमल दाहालले परिकल्पना गरेको राज्य यस्तै हो। कानुन र संविधानका धारा मान्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई छैन। कानुन हातमा लिएर गरिने हरेक कामकारबाहीबाट उनीहरू देश चलाउनुपर्छ भन्ने भ्रममा छन्।

देउवा हक्की र निडर स्वभावका राजनीतिज्ञ मानिन्थे। दौरासुरुवालले ढाकेको अग्लो शरीर, चेप्टो अनुहार, कालो टोपी र चारपाटे आकारको चश्मामा देउवाको बाहिरी व्यक्तित्व आकर्षक र लोभलाग्दो देखिन्छ। लामो राजनीतिक संघर्षपछि प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसको सर्वोच्च पदमा पुग्दा देउवाको व्यक्तित्वलाई पृथक ठान्नेहरूको कमी थिएन। उनको प्रजातन्त्रप्रतिको लगाव र संघर्षलाई धेरैले प्रशंसा गर्थे। देउवाले कांग्रेस सभापतिको सिटमा पुगेको एक वर्षभित्र आफ्नो सबै इतिहास नामेट गराएका छन्। पृष्ठभूमि र इतिहास सकिनु भनेको उसले चरित्र र नैतिकता दुबै गुमाउनु हो।

देउवा अधिनायकवादका महारथी बन्न खोजेका छन्। दाहाल त कानुन हातमा लिएरै सत्ताको लिस्नो चढेका हुन्। उनी सशस्त्र संघर्षमार्फत आफैंले परिकल्पना गरेको राज्यसंयन्त्र चलाउन चाहन्थे। शान्तिवार्तामा आएर पुरानै राज्यव्यवस्थालाई स्वीकार्नु उनको रणनीति मात्रै थियो। उनले आफ्नो पहिलो सत्तारोहणमा सेनालाई छिन्नभिन्न पार्न खोजेका थिए। दोस्रो सत्तारोहणमा प्रहरी र अदालतलाई निशाना बनाएका छन्। राज्यका सबै निकाय छिन्नभिन्न भएपछि उनले भनेजस्तो राज्यसत्ता स्थापित हुन्छ। दाहाल पृष्ठभूमि त्यही नै भएकाले उनलाई धेरै दोष दिइरहन जरुरी पनि छैन।

तर, देउवा त कानुन र विधिको शासन परिकल्पना गर्ने पार्टीका सभापति थिए। कांग्रेसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि कहिल्यै सम्झौता हुन्न भन्थ्यो, चुनावी घोषणापत्रमा त्यो शब्द छुटाउँदैनथ्यो। त्यो प्रतिबद्धता अाज कहाँ पुग्यो? आम कांग्रेसजन र कांग्रेप्रति आस्था राख्ने जनताले सोधीखोजी गर्ने बेला आएको छ। नेता आफ्नो प्रतिबद्धता र जनउत्तरदायित्वबाट विमुख हुँदै गयो भने उसलाई सार्वजनिक बहिस्कार गर्नुपर्छ। देउवालाई सार्वजनिक बहिस्कार नगर्ने, मनमौजी गर्न दिने हो भने देश अराजकतातिर जाने निश्चित छ।

अहिले देउवाको  प्राथमिकता चुनाव, जनताको पिरमर्का हैन। सत्ता गठबन्धनको शक्तिशाली व्यक्ति भएका कारण गैरकानुनी नियुक्ति, आफन्त, नातागोता र आसेपासेलाई राज्यका आकर्षक स्थानमा पुर्याउनु उनको दैनिकी हो। उनका थोरै प्राथमिकता छन्, रणनीति छन्, केहीद्वारा रचित, निर्देशित क्रियाकलापमा लिप्त छन्। आमजनमानसले स्वीकारोस् नस्वीकारोस् देउवालाई सरोकार पनि छैन। प्रजातन्त्र र समाजवाद नारा घन्काउने कांग्रेस पार्टीको सर्वोच्च पदले हिजोआज जनता चिन्दैन, उसको प्राथमिकतामा जनता हैन पनि। यदि कांग्रेसले यो बुँदामा आपत्ति जनाउँछ भने उसले सही र गलत छुट्याउन सक्नुपर्छ, आफ्ना निर्णय जनताबाट अनुमोदन गराउने साहस गर्नुपर्छ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा देउवाले प्रमुख सत्ताघटकको हैसियत जसरी प्रयोग गरे, त्यहाँ उनको आडम्बरी राजनीतिक चरित्र उदांगो भएको छ। देउवा आसेपासे नेता, कार्यकर्ता, नातागोताले जसो भन्छन् वा मनले जे अह्राउँछ देउवा त्यही गर्छन्, बोल्छन्। राजनेताले त जनताको विचार, भावना, आलोचना सुन्ने, गल्ती सच्याउँदै हिँड्नुपर्ने हो। तर, देउवालाई यस्तो उपदेश भालुलाई पुराण सुनाएजस्तै हो। उनी पार्टीको इतिहास र सिद्धान्तबाट टाढा छन्।

शेरबहादुर देउवाकै राजनीतिक जीवनबारे थोरै चर्चा गरौं। उनी अहिले जुन राजनीतिक जीवनमा छन् त्यसमा न्यायालयको योगदान जोडिन्छ। सर्वोच्च अदालतले नेविसंघ अवैध हो भन्ने तत्कालीन राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय सायद हुन्थेन। नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ भएको जगजाहेरै छ।

२०५२ साल भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली गर्ने फैसला नगरेको भए गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधिहरू हुँदाहुँदै देउवाले सत्तारोहण गर्ने अवसर प्राप्त गर्दैनथे। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले शाही आयोग गठन गरी भ्रष्टाचार अभियोगमा देउवालाई जेल हाल्न खोज्दा अदालतले नै आयोग गठन गर्ने अधिकार कार्यकारी प्रमुखको हो भनेर फैसला गरिदिएको थियो। यदि अदालतले त्यो निर्णय नदिएको हुन्थ्यो भने देउवा चिरन्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्काजसरी नै खोरमा पुगिसकेका हुन्थे।

आज त्यही संस्थालाई देउवाले निर्लज्जतापूर्वक हमला गरेका छन्। आगामी दिनमा देउवाबाट हुने अरु हमला त हेर्न बाँकी नै छ। देउवाको राजनीतिक जीवन नै अधिनायकवादी सोच र चिन्तनद्वारा ग्रसित बन्न पुगेको प्रमाण हो सुशीलामाथिको महाअभियोग। देउवा गतिविधि राजनीतिको वायुमण्डलमा अब दूषित बनिसकेको छ। हावा नै दूषित भइसकेपछि त्यस वरपर रहने मानिसहरू स्वस्थ रहन सक्दैनन्, त्यसैले देउवालाई समयमै उपचार गर्नुपर्छ। त्यो उपचार भनेको सार्वजनिक बहिस्कार नै हो। देउवाको सार्वजनिक बहिस्कारका लागि खुला आमन्त्रण। 


 

More form the Internet

loading...