Suvadin, Home

Cover Image

विवादित विधेयकको घेराबन्दीमा सरकार

काठमाडौं । नेपाल सरकारले ल्याएका पछिल्ला विधेयक एकपछि अर्को गर्दै विवादमा परिरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयक होस् अथवा मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवअधिकारसम्बन्धि विधेयक वा गुठी खारेज गर्ने प्रयोजनले आएको विधेयक । आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने यी विधेयकमा कम्तीमा सरोकारवाला निकाय, संस्था, समिति र विज्ञहरुसँग परामर्श हुनुपर्थ्यो, यस्तो विधेयक ल्याउँदै छौं, कुनै सुझाव छ कि भनेर छलफल चलाउनुपर्थ्यो । त्यस्तो केही भएन ।

भूमिगत शैलीमा विधेयक तयार पार्ने र संघीय संसदमा पेस गर्ने काम भयो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकले मेडिकल माफियाको पक्षमा, मावनअधिकारसम्बन्धि विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक स्वतन्त्रताका विरुद्धमा र गुठीसम्बन्धि विधेयक भूमाफियाको पक्षमा भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । यी विधेयकका कारण दुई तिहाइको बहुमतको सरकार करिब घेराबन्दीको स्थितिमा छ ।

गुठीसम्वन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गराएपछि जब सरोकारवालाहरुले थाहा पाए, त्यसपछि नै विरोध प्रदर्शनहरु शुरु भएका हुन् । आइतबारको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीहरुले उक्त विधेयक फिर्ता गरेर सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण गर्न माग गरे । सोही आशयका नारा लगाए, ब्यानर देखाए र जिज्ञासाका साथ अघिसरेका पत्रकारहरुलाई जानकारी गराए । तर, प्रदर्शनकारीको धर्ना प्रहरीका लागि सह्य भएन । 

प्रहरीले पानीको फोहोरा तथा लाठीचार्जसमेत गरेर हटायो । प्रष्ट छ, सरकार लोकतान्त्रिक हुन सकेको भए यस प्रकारको अवस्था सिर्जना हुनेथिएन । एक त मस्यौदाकै क्रममा सरोकारवालाहरु सबै प्रावधानप्रति सचेत हुन्थे, दोस्रो शान्तिपूर्ण धर्नामा आक्रमण गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यीआदि कारणले दुई तिहाईको बहुमत पाएको र आन्दोलनबाट नेतृत्वमा पुगेको सरकारले यसरी आलोचित हुनुपर्ने थिएन ।

गुठीको व्यवस्थापन नेपालको मौलिक संस्कृतिका रूपमा विश्वविख्यात छ । समुदायले हजारौं वर्षसम्म सांस्कृतिक, धार्मिक परम्परालाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेको उदाहरण संसारका अरू मुलुकमा बिरलै पाइन्छ । नेपालका शासकहरूले यही विशिष्ट व्यवस्थापन पद्धतिमा पटकपटक बहुलठ्ठीपूर्ण हस्तक्षेप गर्दा समाजले ठूलो क्षति बेहोरी सकेको छ । आधुनिक नेपालकै इतिहासमा पनि रणबहादुर शाह नामका राजाको बहुलठ्ठीको मारमा गुठी व्यवस्था परेको थियो । त्यसपछि राजा महेन्द्रका पालमा गुठीहरूको संरक्षणका नाममा गरिएको हस्तक्षेपबाट कतिपय गुठी लोप भए भने धेरैको सम्पत्ति हिनामिना गरियो । अहिले सरकारले फेरि सबै गुठीलाई एकै प्रकारको बनाउने बहानामा हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको देखियो । व्यवस्थापनमा सरकारको हस्तक्षेप र भूमिका बढाइयो भने गुठी संस्कृति समाप्त हुनेछ । यसकारण गुठी विधेयकको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

सरकार मूलतः संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गरिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनसम्बन्धी विवादले पनि यही तथ्य प्रमाणित गरेको छ । सो विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिने अवस्था आउनु सरकारको शासन सञ्चालन शैलीमाथि कडा धक्का हो । समितिले जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म विपरीत देखिएकोले संविधानको धारा २९३ अनुसार रद्द गर्न मन्त्रालयको समन्वयमा लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

असल शासनका लागि पारदर्शिता अनिवार्य तत्व हो, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न चाहने सरकारका लागि भूमिगत शैली सुहाउने विषय पनि होइन । विधेयक र ऐनमाथिको संशोधन जब भूमिगत शैलीमा आउनथाल्यो, वर्तमान सरकारको लोकप्रियता र उसप्रतिको विश्वासका कटौती हुनथाल्यो । मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रावधानहरुमाथि आपत्ति जनाउँदै जुन ठाउँमा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरुले विरोध गरेका थिए, त्यही ठाउँमा त्यसको भोलिपल्ट गुठी खारेजीसम्बन्धी विधेयकमा विरोध भयो । दुवै विरोधहरु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुकूलका थिए– शान्त र शिष्ट । तर, सरकारले दमनको नीति लिएको छ । यसप्रकारको दमनले जनतालाई थप आन्दोलित तुल्याएको छ । सरकारको यस प्रकारको कार्यशैलीले संघीयता नै खतरा पनि चिन्ता बढ्‍न थालेको छ । संघीयता सफल हुन केन्द्रमात्र हैन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले सद्धान्तिकरूपमै आत्मसात गरेन भने जतिसुकै राम्रो पद्धति पनि असफल हुन्छ भन्ने उदाहरण पञ्चायतको आरम्भ र अन्त्यतिर जोड दिएर लागु गरिएको विकेन्द्रीकरण पनि हो । 


 

More form the Internet

loading...