Suvadin, Home
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व विभागलाई यति कर उठाउने, उति कर उठाउने भनेर सिमा तोक्नेभन्दा करप्रणाली सुधारमा जोड दिनुस्, करदाताले कर प्रमुख वा कर्मचारीको अनुहार हेर्नु नपर्ने (अनलाइन कर तिर्ने ) व्यवस्था लागू गर्नुस्।
अर्थमन्त्री महरा।

१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व विभागलाई यति कर उठाउने, उति कर उठाउने भनेर सिमा तोक्नेभन्दा करप्रणाली सुधारमा जोड दिनुस्, करदाताले कर प्रमुख वा कर्मचारीको अनुहार हेर्नु नपर्ने (अनलाइन कर तिर्ने ) व्यवस्था लागू गर्नुस्।

२. कर तिर्नका लागि (वार्षिक)लाग्ने समय ३३९ घण्टाबाट ३० मिनेटमा ल्याउनुस्, स्टोनियामा तीन मिनेट छ।

३. अर्थ र करका कर्मचारीलाई कुनै पनि कम्पनी सन्चालन भएपछि अवस्था अनुसार नाफामा अथवा घाटामा जान सक्छ भन्ने समान्य कुरा बुझ्न आवश्यक पर्ने ज्ञान हासिल गर भन्नुस्, मान्दैनन् भने विदा दिएर एक वर्ष आफैं कम्पनी चलाउनुस् भन्नुस्।

४. भन्सार सम्बन्धी व्यवस्था  चुस्त दुरुस्त बनाउन आवश्यक कुरा समेटिएको एउटै फारम अनलाइन भर्दा हुने बनाउनुस् ,हाल निकासी गर्दा ११ र पैठारी गर्दा ८ फरक फरक कागजात बुझाउनु पर्छ (कम्तीमा)। जसका लागि निकासी गर्दा ८५ घण्टा र पैठारी गर्दा १०९ घण्टा समय लाग्ने गरेको देखिन्छ यो पनि सकेसम्म घटाउने पहल गर्नुस्।

५. अर्थ मन्त्रालयको कार्य सम्पादन मूल्यांकन यति राजस्व उठायो भनेर मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्र कति सबल भयो कति प्रतिस्पर्धी भयो भनेर गर्नुपर्ने हो - करको दर घटाउने वा फ्ल्याट कर प्रणाली लागू गर्नुस्,  दम छ भने।

६.अर्थ मन्त्रालय धेरैमध्ये एउटा प्रमुख मन्त्रालय हो, अन्न्य मन्त्रालयले गर्न खोजेका राम्रा कामहरुमा सधैं ‘ठूलो बाउ’ जसरी अड्चन नथप्नुस् बरु बढी स्वन्त्रता दिएर उनीहरूलाई अझ जिम्मेवार बनाउनुस्।

७.अनौपचारिक अर्थतन्त्रको मात्रा अधिक हुनुको प्रमुख कारण हाल प्रचलनमा रहेका झन्झटिला ऐन,कानुन र प्रक्रिया पनि प्रमुख हुन, व्यवसाय गर्ने वातावरण सजह बनाउनका लागि र औपचारिक अर्थतन्त्रको साइज बढाउनका लागि अनावश्यक ऐन, कानुन र प्रक्रियालार्इ खारेज गरेर प्रस्ट, सीमित र पालन गर्न सक्ने कानुनहरू लागू गर्नुस्। यो नीतिगत सुधारका लागि राष्ट्रिय योजना अयोगका माननीय सदस्य (नाम हजुरलाई थाहा छ) को सहयोग लिनुस्। एक व्यक्ति एक खाता हजुरले भन्नै पर्दैन, निजी बैंकहरू आफैंले प्रचार गर्दैछन्।

अन्तिममा स्वार्थ समूहको चङुलमा नपरीकन काम गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना सम्पूर्ण सार्वजनिक चासोका विषयमा खुला छलफल गर्ने बानी बसाअोस्।


 

More form the Internet

loading...